हरित कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत निर्धार
प्रतिनिधी/ पणजी
अदानीच्या कोळसा वाहतुकीसाठी पायघड्या पसरलेल्या सरकारला गोमंतकीयांच्या हितापेक्षा धनदांडग्यांचे हित जास्त महत्त्वाचे वाटत आहे. म्हणूनच या कोळसा वाहतुकीविरोधात दक्षिण गोव्यातील लोक प्राणपणाने लढत असतानाही सरकार दुर्लक्ष करत आहे. परंतु आता या प्रकाराविरोधात उग्र आंदोलन उभारणे हाच पर्याय राहिला आहे, असा निर्धार राज्यातील हरित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या संघटनेच्या शनिवारी पणजीत झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. त्यावेळी निमंत्रक माजीमंत्री निर्मला सावंत, माजी मंत्री एलिना साल्ढाणा, समाजकार्यकर्त्या प्रतिमा कुतिन्हो, प्रजल साखरदांडे, तनोज अडवलपालकर यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भारतभूमीवर सर्वात छोटे असले तरी निसर्गसौंदर्याने संपन्न असलेल्या गोवा राज्याची आज उठसूठ होणाऱ्या बांधकामांमुळे रयाच गेली आहे. येथील वनसंपदा, जैवविविधता, दुर्मीळ प्राणी, जलस्रोत, एवढेच नव्हे तर म्हादई सारखी राज्याची जीवनदायीनी, हे सर्व कायमस्वऊपी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
हे नष्टचक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे, तरच भावी पिढ्यासाठी गोवा शिल्लक राहणार आहे. अन्यथा गोव्याचे गोमंतकीयत्वच नष्ट होऊन एक दिवस ते ‘मिनी इंडिया’ बनेल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सध्या कोळसाऊपी भस्मासूर गोव्याच्या मानगुटीवर बसविण्यात आला आहे. खरे तर या कोळशाचा गोव्याला काहीच फायदा नाही. ऑस्ट्रेलियाहून येणारा कोळसा कर्नाटकात नेण्यासाठी गोवा हे केवळ एक माध्यम म्हणून वापर होत आहे. परंतु त्यातून येथील नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. गोव्यात केवळ एकच पोर्ट आहे. याउलट ज्या कर्नाटकात हा कोळसा नेण्यात येतो तेथे तब्बल 12 पोर्ट आहेत. अशावेळी तो ऑस्ट्रेलियाहून थेट कर्नाटकातच का नेण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
यापूर्वी गोव्यातून कर्नाटकात जाण्यासाठी केवळ एकच रेल्वे ट्रॅक होता. आता दुसरा ट्रॅक उभारण्यात येत आहे. हा ट्रॅक सरळसरळ लोकांच्या घरामधूनच घुसला आहे. त्यातून लोकांची ओरड सुरू आहे. काळ्या भुकटीच्या प्रदूषणाने ते लोक त्रस्त आहे, त्यातून उद्भवलेल्या अनेक आजारांनी ते ग्रस्त आहेत, तरीही सरकार सुस्त आहे. एकुणच हा प्रकार अनाकलनीय आहे, अशा शब्दात संताप व्यक्त करण्यात आला.
कोळशाचे प्रदूषण कमी म्हणून की काय राज्याच्या विविध भागात महाप्रकल्पांपेक्षाही मोठे गृह प्रकल्प येत आहेत. तेथे प्रामुख्याने बिगर गोमंतकीयच ’सेकंड होम’ च्या नावाखाली सदनिका खरेदी करणार आहेत. अशा एका प्रकल्पात तर म्हणे तब्बल 24 स्वीमिंग पूलच असणार आहेत, यावरून त्याची भव्यता लक्षात यावी.
हेही कमी म्हणून की काय, प्रखर विरोध होत असतानाही नावशी येथे तब्बल 1 लाख चौ. मी. समुद्रात मरिना प्रकल्प आणण्याच्या हट्टास खुद्द सरकारच पेटले आहे, हे असे काही प्रकार पाहता सरकारमधीलच काही दलाल गोवा विकण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत की काय, असा संशय निर्माण होत आहे, असा सवाल श्री. साखरदांडे यांनी उपस्थित केला.
अशाप्रकारे चालविलेला गोव्याचा हा संहार सरकारने आता तरी थांबवावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. उपस्थितांपैकी निर्मला सावंत, एलिना साल्ढाणा, अॅड. कुतिन्हो, अडवलपालकर यांनीही विचार मांडले.
