एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केल्यानंतर त्यांनी शिवसेना या पक्षावरच दावा सांगितला, उध्दव ठाकरेंकडे बाळासाहेबांचा वारस म्हणून असणारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह काढून घेत ते एकनाथ शिंदे गटाला दिल्यानंतर आता यापुढचा उध्दव ठाकरेंसाठीचा काळ कसोटीचा असणार आहे. ठाकरे यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, मात्र सध्याची परिस्थिती बघता ठाकरे यांना आता जनतेच्या न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही, लोकांना पक्ष जरी आपला वाटत असला तरी नेतृत्वाबद्दल का शंका उपस्थित केली जात आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
कधीकाळी शिवसेनेत जाणे सोपे होते मात्र शिवसेना सोडणे अवघड होते, असे म्हटले जायचे. शिवसेना नेतृत्वाविरोधात जाण्याची कोणाची हिम्मत होत नसे. आज त्याच नेतृत्वाला एका मागून एक धक्के मिळत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्याने आता राजकारणात बाळासाहेबांचा मुलगा म्हणून आपले अस्तीत्व कायम ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंच्या समोर मोठं आव्हान असणार आहे, कारण आतापर्यंत बरेच नेते पक्ष सोडून गेले. यात नारायण राणे, राज ठाकरे, गणेश नाईक अशी नेतेमंडळी होती. पण पक्षात इतकी मोठी फूट कधी पडली नव्हती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय दिलेला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येणे अद्याप बाकी आहे, ही एकमेव आशा उध्दव ठाकरेंना सध्या आहे. जनतेची सहानुभूती आपल्या बाजुने असल्याचा दावा जरी ते वारंवार करत असले तरी ही सहानुभूती मतांमध्ये परावर्तीत करण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागणार आहेत कारण हल्ली तर एखाद्या आमदार किंवा खासदाराचे निधन झाल्यावर लागणाऱया पोटनिवडणूकांकडेही राजकीय पक्ष सहानुभूती म्हणून पाहत नाही, हे सध्या गाजत असलेल्या कसबा आणि चिंचवड या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या आरोप प्रत्यारोपातून दिसते. राजकारणात आता केवळ संख्याबळ महत्त्वाचे आहे, हाच युक्तीवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जास्त आमदार आणि खासदार असल्याचे सांगत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. चिन्ह गोठवणे किंवा पक्षाचे नाव जाणे हे या देशात नवीन नाही. इंदिरा गांधी, शरद पवार यांनी नवीन पक्ष नवीन चिन्ह घेऊन जनतेच्या समोर गेले आणि स्वतःला सिध्द करुन दाखवले, मात्र एखाद्या पक्षातून बाहेर जाऊन वेगळा पक्ष काढणे वेगळी गोष्ट आणि आपल्या वडिलोत्पार्जीत पक्षावर दावा करुन पक्ष आणि चिन्ह आपल्याकडे न राहणे हे वेगळे. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडताना मार्च 2006 साली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाची स्थापना केली. रेल्वे इंजिन हे चिन्ह घेऊन ते निवडणूकांना सामोरे गेले आणि पहिल्याच 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत तब्बल तेरा आमदार निवडून आणण्याची किमया केली. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत मुंबईत मनसेचे 6 तर शिवसेनेचे 5 आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे नवीन पक्ष, नवीन चिन्ह घेऊन लोकांपर्यंत पोहचवणे अवघड नाही. त्यात सध्या सोशल मीडियाचा जमाना असल्याने चिन्ह लोकांपर्यंत पोहचविण्यास पूर्वीसारख्या भिंती रंगवायची, पोस्टरबाजी करण्याची गरज नाही. धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यानंतर अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी उध्दव ठाकरेंच्या गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मशाल चिन्ह दिल्याची घोषणा केली. या घोषणेच्या काही मिनिटातच लाखो लोकांच्या व्हॉटसऍप डीपीवर पेटत्या मशाली दिसल्या. निवडणुकीत राजकीय पक्ष चिन्हांवर आणि पक्षाच्या नावांवर मते मागतात तेथील उमेदवार कोण ही बाब महत्त्वाची नसते. राज्यातील काही मतदार संघ हे वर्षानुवर्ष एखाद्या पक्षाचे पारंपारिक मतदार संघच असल्याचे बघायला मिळतात.
व्हिप काढल्यास ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई
उध्दव ठाकरेसमोर मोठे आव्हान असणार आहे ते एकनाथ शिंदेंचा गटाच्या पुढच्या रणनितीचे. आठवडय़ात होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांना व्हिप काढला आणि या व्हिपचे पालन केल्यास 15 आमदारांवर पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंच्या नवीन याचिकेवर सुनावणीत आयोगाच्या निर्णयाला स्टे दिल्यास ठाकरे गटाला किमान अधिवेशनापुरता दिलासा मिळू शकेल.
नेते न्यायालयीन लढाईत व्यस्त असताना निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते
सध्या उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या जवळचे सहकारी ऍड. अनिल परब, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, विनायक राऊत हे पक्षाच्या तांत्रिक लढाईत व्यस्त असताना, दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भाजपने मुंबईत झालेल्या पक्षाच्या कार्यकारणी बैठकीत मुंबई महापालिकेत 150 चा नारा दिलेला आहे, मुंबई महापालिकेत गेली 35 वर्ष शिवसेनेची सत्ता आहे. 2017 च्या निवडणुकीत भाजपने 2012 ला मिळालेल्या 31 जागांवरुन थेट 82 जागांवर धडक मारली होती तर शिवसेनेला 84 जागा मिळाल्या होत्या. आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे भाजप शिंदे आणि मनसेच्या मदतीने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महापालिका जिंकण्यासाठी प्रयत्न करणार कारण मुंबई महापालिका हा शिवसेनेचा आणि उध्दव ठाकरेंचा आत्मा आहे. या महापालिकेच्या प्रेमापोटीच उध्दव ठाकरेंचे मुंबई, ठाणे वगळता महाराष्ट्रातील संघटनात्मक बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जाते. सेनेच्या ग्रामीण भागाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी ही मुंबईतील अनेक संपर्कप्रमुख नेत्यांकडेच होती. शिंदेंच्या बंडानंतर राजन साळवींना गटनेते पदासाठी उमेदवारी दिली, मात्र त्यापूर्वी गटनेते असो किंवा मुख्य प्रतोद हे सुनील प्रभु किंवा विद्यमान अजय चौधरी म्हणजे मुंबई बाहेरचा देणे जमले नाही. आज विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे हे कसोटीच्या काळात खिंड लढवताना दिसत आहे. ग्रामीण नेतृत्वाला महत्त्वाची संधी पक्षाने दिली नसल्याचा आरोपही नेहमी केला जातो.
उध्दव ठाकरेंना काही निर्णय आणि बदल करावे लागतील
आगामी काळात सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता आणि शिवसेना आणि ठाकरे ब्रँड संपविण्यासाठी ज्या पध्दतीने कधीकाळी शिवसेनेच्या जवळ असलेले भाजप, मनसे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विरोधात एकवटले आहेत, त्यातच सोबत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका ही केवळ निवडणूकांपुरतीच दिसून येत असल्याने उद्धव ठाकरेंना यापुढे रस्त्यावर उतरावे लागणार, कार्यकर्ते, नेते आणि पदाधिकारी यांच्याशी संवादावर भर देतानाच आजुबाजुचे जे थिंक टँक आहेत त्यांच्याबाबत विचार करावा लागेल. शेवटी जनतेच्या न्यायालयात आगामी निवडणुकीच्या निकालातच कळणार खरी शिवसेना कोणाची शिंदेंची की ठाकरेंची!
प्रवीण काळे
