सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना ः फाशीऐवजी अन्य पद्धत अवलंबिली जाण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मृत्यूदंडासाठी फाशीऐवजी अन्य पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या मागणीवर विचार करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शविली आहे. फाशीची प्रक्रिया त्रासदायक आहे का आणि मृत्यूदंडाची अंमलबजावणी करण्याच्या याहून आधुनिक वैज्ञानिक पद्धती आहेत का अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऍटर्नी जनरलना 2 मेपर्यंत याप्रकरणी भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. सरकारने भूमिका मांडल्यावर या मुद्दय़ावर विचार करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
मरेपर्यंत फासावर लटकविण्यात यावे असे मृत्युदंड ठोठावण्याचा निर्णय देत असताना न्यायाधीशांकडून सांगण्यात येते. ऋषी मल्होत्रा या वकिलाने याला एक क्रूर आणि अमानवीय पद्धत ठरवत याच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. फाशीची पूर्ण प्रक्रिया अत्यंत मोठी आहे, मृत्यू सुनिश्चित करण्यासाठी फाशी देण्यात आल्यावरही गुन्हेगाराला अर्ध्या तासापर्यंत लटकविलेल्या अवस्थेत ठेवले जात असल्याचे याचिकेत म्हटले गेले आहे.
जगातील अनेक देशांनी फाशीचा वापर करणे थांबविले आहे. भारतातही शिक्षेची ही पद्धत रोखण्यात यावी. मृत्यूदंडासाठी इंजेक्शन देणे, गोळय़ा घालणे, इलेक्ट्रिक चेअरचा वापर करण्यासारख्या पद्धती अवलंबिण्याची सूचना याचिकाकर्त्याने केली आहे.
याचिकाकर्त्याने मंगळवारी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर जुन्या निर्णयांचा दाखला दिला. 1983 मध्ये दीना विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीला योग्य पद्धत ठरविले होते, परंतु आता त्या निर्णयाला मोठा काळ उलटला आहे. 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच ज्ञान कौर विरुद्ध पंजाब प्रकरणात शांततेत आणि सन्मानाने मरण्यालाही जीवनाचा अधिकार मानले होते. फाशीच्या शिक्षेत याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
कायदा आयोगाने स्वतःच्या अहवालात सीआरपीसीचे कलम 354 (5) मध्ये दुरुस्तीची शिफारस केली आहे. परंतु सरकारने यावर अंमलबजावणी केलेली नाही. सीआरपीसीच्या याच कलमात मरेपर्यंत फासावर लटकविण्याच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे याचिकाकर्त्याने खंडपीठासमोर म्हटले आहे.
केंद्राची भूमिका
2017 मध्ये दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारने 2018 मध्ये भूमिका मांडली होती. त्यावेळी केंद्राने मृत्युदंडासाठी फाशीच सर्वोत्तम पद्धत असल्याचे म्ह्टले होते. फाशी ही मृत्यूदंडाच्या अन्य पद्धतींपेक्षा कमी त्रासदायक आहे. विषाच्या इंजेक्शनमुळे अनेकदा मृत्यू होण्यास विलंब होतो. तर गोळी घालून ठार करणे क्रूर पद्धत असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्त्याचे म्हणणे जाणून घेतले. यादरम्यान केंद्राचे प्रतिनिधी ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी यांचीही भूमिका जुन्या प्रतिज्ञापत्रापेक्षा वेगळी होती. याचिकेतील मुद्दय़ांवर विचार केला जाऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले. यानंतर खंडपीठाने कुठल्याही फाशीदरम्यान आणि त्यानंतरच्या घटनाक्रमावर अधिकारी आणि डॉक्टर जो अहवाल सादर करतात,त्यात गुन्हेगाराला त्रास झाला का असे कधी म्हटले गेले होते का? फाशीपेक्षा अधिक सुसहय़ पद्धती आज उपलब्ध आहेत का असा सवाल खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे केला.
