युएपीए लवादाने निर्णय ठरविला योग्य
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडियावर केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेली बंदी युएपीए लवादाने वैध ठरविली आहे. युएपीए लवादाचे मुख्य न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. केंद्र सरकारने पीएफआयवर मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात बंदी घातली होती. पीएफआयवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा आरोप होता. युएपीए लवादाने स्वतःच्या आदेशाची प्रत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविली आहे.
28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली होती. युएपीए 1967 च्या कलम 3(1) अंतर्गत 5 वर्षांकरता ही बंदी घालण्यात आली आहे. पीएफआय आणि त्याचे सदस्य दहशतवादी संघटना अन् दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे चौकशीत आढळून आले होते. गृह मंत्रालयाने पीएफआयसोबत रेहाब इंडिया फौंडेशन कॅम्पस प्रंट ऑफ इंडिया समवेत अनेक संघटनांवर कारवाई केली होती.
युएपीएच्या कलम 3 नुसार एखाद्या संघटनेला अवैध घोषित करण्यात आल्यावर केंद्र सरकारला अधिसूचनेच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत लवादाला कळवावे लागते. संघटनेला अवैध घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणे होती की नाही हे देखील सांगावे लागते. तर कलम 5 नुसार युएपीए लवादात उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. केंद्राकडून अधिसूचना मिळाल्यावर हा लवाद संबंधित संघटनेला नोटीस बजावत असतो.
