विद्युत विभागाकडून भरमसाट वीजदरवाढीमुळे संताप ; हेस्कॉम अधिकाऱ्यांची घेतली भेट : जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार निवेदन
बेळगाव : विद्युत विभागाकडून भरमसाट वीजदरवाढ करण्यात आल्याने उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. 32 टक्के दरवाढ करण्यात आल्याने उद्योग कसे चालवायचे? हा प्रश्न उद्योजकांसमोर आहे. या दरवाढीविरोधात मंगळवार दि. 13 रोजी मूकमोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार असल्याची माहिती बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
कर्नाटकात सर्वाधिक कर हा बेळगावच्या औद्योगिक क्षेत्रामधून जातो. त्याचबरोबर बेळगावमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची फौंड्री इंडस्ट्री आहे. त्यामुळे हजारो कामगारांना येथे रोजगार मिळतो. परंतु, विद्युत विभागाकडून करण्यात आलेल्या वीजदरवाढीमुळे उद्योगक्षेत्राला जबर फटका बसला आहे. आधीच कोरोनानंतर उद्योगक्षेत्र मेटाकुटीला आले असताना त्यात आता वीजबिलातील वाढीमुळे भर पडणार आहे. बेळगावमध्ये हजारो लघुउद्योजक असून या दरवाढीमुळे त्यांच्यावर व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे शेजारील कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्योग जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेकवेळा सरकारला निवेदन देऊनदेखील त्यांच्याकडून कोणतीही उपाययोजना केली जात नसल्याने बेळगावच्या औद्योगिक क्षेत्राला आर्थिक फटका बसत असल्याचे उद्योजक रोहन जुवळी यांनी सांगितले. विद्युत विभागाने केलेली दरवाढ अन्यायकारक असून याविरोधात मंगळवार दि. 13 रोजी चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मूकमोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. राज्य सरकारने दरवाढ कमी न केल्यास राज्यभरातील सर्व उद्योग बंद करण्याचा इशारा विविध औद्योगिक संघटनांच्यावतीने पत्रकार परिषदेवेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेवेळी लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष महादेव चौगुले, लघुउद्योग भारतीचे अध्यक्ष दयानंद नेतलकर, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फौंड्रीमन संघटनेचे अध्यक्ष आनंद देसाई, बेळगाव फौंड्री क्लस्टरचे अध्यक्ष राम भंडारे, ऑटोमोबाईल असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद पाटील, राजशेखर पाटील यांसह इतर सदस्य उपस्थित होते.
हेस्कॉम अधिकाऱ्यांची घेतली भेट
बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स व विविध औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी हेस्कॉमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. हेस्कॉमच्या बेळगाव विभागाचे मुख्य अभियंते प्रकाश यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर उद्योजकांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. औद्योगिक क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करते. त्यामुळे राज्य सरकारने वाढीव वीजबिल मागे घेण्याची मागणी हेस्कॉम अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.
