मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा निर्णय : पाठ्यापुस्तके दुरुस्तीलाही संमती, शाळांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे

बेंगळूर : मागील सरकारच्या काळात विवादाला कारणीभूत ठरलेला धर्मांतर बंदी दुरुस्ती कायदा आणि नवा एपीएमसी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे भाजप सरकारने अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेले अनेक मुद्दे वगळण्याचा निर्णयही घेतला आहे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये दररोज संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे केले जाणार आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा-संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा आणि कृषी बाजारपेठ मंत्री शिवानंद पाटील यांनी निर्णयांविषयी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. भाजप सरकारच्या काळात धर्मांतर बंदी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. धर्मांतरासाठी कठीण अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, काँग्रेस सरकारने या कायद्यातील दुरुस्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात पाठ्यापुस्तकांचे भगवेकरण केल्याचा आरोपही काँग्रेसने भाजपवर केला होता. भाजप सरकारच्या काळात नेमलेल्या पाठ्यापुस्तक पडताळणी समितीने डॉ. बी. आर. आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे घटक पाठ्यापुस्तकांमधून वगळले होते. हे घटक पुन्हा समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काही दिवसांत राजप्पा दळवाई, रमेशकुमार, पी. आर. चंद्रशेखर, अश्वत्थ नारायण, राजेश या पाच सदस्यांचा समावेश असणारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती पाठ्यापुस्तक पडताळणीसंबंधी सरकारकडे अहवाल सादर करणार आहे. चालू शैक्षणिक वर्षासाठी पाठ्यापुस्तकांची छपाई होऊन सर्व शाळांना वितरणही झाले आहे. त्यामुळे ही पाठ्यापुस्तके परत मागविणे शक्य नाही. मात्र, पाठ्यापुस्तकांमधील जे घटक काढून टाकण्याचा आणि समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला आहे, यासंबंधी काही दिवसांत पुरवणी पुस्तिका तयार केली जाईल. ही पुस्तिका सर्व शाळांना पाठवून पाठ्यापुस्तकांमधील कोणते घटक शिकवावेत, कोणते शिकवू नयेत, याची माहिती दिली जाईल, असे मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी सांगितले.मागील भाजप सरकारने एपीएमसी व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. मात्र, या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. एपीएमसीमधील हमालांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे मागील सरकारने जारी केलेला नवा एपीएमसी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील भाजप सरकारने आपल्या सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या एपीएमसी कायद्यातील दुरुस्तीमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अनुकूल होणार आहे, असे सांगितले होते. कायदा दुरुस्तीनंतर एपीएमसींना 670 कोटी रुपयांपर्यंत मिळणारा लाभ 200 कोटींपर्यंत खाली आला. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना गतवैभव मिळवून देण्यासाठी मागील सरकारचा एपीएमसी दुरुस्ती कायदा रद्द केला जाणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीमालाची कोठेही विक्री करण्याची मुभा देण्याची तरतूद केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.

शाळेत संविधान प्रास्तावनेचे वाचन

राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांनी दिली. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्येही संविधानाच्या प्रस्तावनेची प्रत लावण्याचा आदेश दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

परिवहन कर्मचाऱ्यांना 15 टक्के वेतनवाढ

राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने खूशखबर दिली आहे. परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्के वाढ करण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. एप्रिल 2023 पासून लागू होईल, याप्रमाणे ही वेतनवाढ दिली जाणार आहे. ही वेतनवाढ केएसआरटीसी, बीएमटीसी, वायव्य कर्नाटक परिवहन आणि कल्याण कर्नाटक परिवहन या चारीही परिवहन निगममधील कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे.

‘गृहलक्ष्मी’च्या अर्जांना चार-पाच दिवस विलंब

गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करण्यास चार-पाच दिवसात प्रारंभ होईल. या योजनेंतर्गत गृहिणींना दरमहा 2 हजार रुपये दिले जातील, अशी माहिती महिला आणि बालकल्याणमंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी दिली. गुरुवारी सकाळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी 16 जूनपासून गृहलक्ष्मी योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ होईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी या योजनेसाठी चार-पाच दिवस विलंब होणार असल्याचे सांगितले.

गृहलक्ष्मी योजनेसाठी अंदाजे 1.28 कोटी महिलांकडून अर्ज येण्याची शक्यता आहे. या योजनेंतर्गत बापुजी सेवा केंद्र, ग्राम वन, कर्नाटक वन, बेंगळूर वन या केंद्रांमध्ये अर्ज दाखल करण्यात अडथळे येऊ नयेत, अशा पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे मत मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त झाले. शिवाय अर्ज दाखल करण्यासाठी अॅप निर्मितीचे काम सुरू आहे. या कारणांमुळे अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पुढील चार-पाच दिवसांत सुरू करण्यात येईल. यापूर्वी ई-गव्हर्नन्स विभागाने अॅप तयार करण्यासाठी दोन दिवस लागतील, असे सांगितले होते. त्यामुळे आपण सकाळी 16 जूनपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होईल, असे सांगितले होते, असे स्पष्टीकरणही हेब्बाळकर यांनी दिले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय………