पुढील सुनावणी होणार 21 एप्रिल रोजी
बेळगाव : म. ए. समिती नेते शुभम शेळके यांच्या तडीपारच्या नोटिसीला सोमवार दि. 7 रोजी आक्षेप नोंदविण्यात आला. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त तथा अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी रोहन जगदीश यांच्या न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. 21 एप्रिल रोजी या नोटिसीवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शुभम शेळके यांना तडीपार करण्यात यावे, असा प्रस्ताव माळमारुतीच्या पोलीस निरीक्षकांनी कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे पोलीस उपायुक्त रोहन जगदीश यांच्याकडे पाठविला होता. त्यामुळे पोलीस उपायुक्त कार्यालयातून शुभम शेळके यांना तडीपार करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली होती. सदर नोटिसीला स्वत: किंवा वकिलांच्या उपस्थितीत उत्तर द्यावे, असे कळविण्यात आले होते.
त्यानुसार सोमवारी स्वत: शुभम शेळके, त्यांचे वकील अॅड. महेश बिर्जे, बाळासाहेब कागणकर, वैभव कुट्रे, रिचमॅन रिकी हे पोलीस उपायुक्तांच्या न्यायालयात हजर झाले. तडीपारीसंदर्भात बजावण्यात आलेल्या नोटिसीला आक्षेप नोंदविण्यात आला. रौडी शिटर ठरवण्यासह तडीपार करण्यासंदर्भात बजावलेली नोटीस बेकायदा आहे. शुभम शेळके यांच्यावर सात गुन्हे असले तरी त्यापैकी दोन गुन्ह्यात ते निर्दोष झाले आहेत. तर पाच खटल्यांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. कोणत्याही न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविलेले नाही. घटनेने प्रत्येकाला बोलण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार दिला आहे. शुभम शेळके यांची मातृभाषा मराठी असून त्यांचे शिक्षण मराठीत झाले आहे. तसेच ते मराठी बोलतात म्हणून आक्षेप प्रश्न येत नाही. त्यामुळे सदर प्रस्ताव रद्दबातल ठरविण्यात यावा, अशी हरकत नोंदविण्यात आली. या खटल्याची पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी होणार आहे.
