24 जुलै 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीन महिन्यांच्या आत म्हादई अभयारण्य आणि परिसरातील संरक्षित जंगलाचे रुपांतर म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्रात करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे एका वर्षाच्या आत अभयारण्य क्षेत्राशी निगडीत प्रलंबित वन हक्क दाखले निकालात काढण्याबरोबर बेकायदेशीर अतिक्रमणे रोखण्यासाठी उपाययोजना वन खात्याने करावी, असे आपल्या निकालात नमूद केलेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत करण्याऐवजी सत्ताधारी राजकारण्यांनी म्हादई व्याघ्र क्षेत्र गोवा राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने तापदायक ठरणार असल्याचे सांगून, प्रस्तावित राखीव क्षेत्रामुळे पंधरा हजार लोकांचे पुनर्वसन करावे लागणार असल्याचे तुणतुणे लावलेले आहे. गोवा सरकारच्या वन खात्याने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या आदेशानंतर गोव्यातल्या पश्चिम घाटात येणाऱ्या आणि यापूर्वी सरकारने वेळोवेळी ज्या वनक्षेत्राला राखीव जंगल त्याचप्रमाणे अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान म्हणून अधिसूचित केले, त्यातल्या एकंदर 745.18 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळातल्या जंगलापैकी 578.33 चौरस किलोमीटरातले जंगल व्याघ्र राखीव क्षेत्रासाठी अतिसंवेदनाक्षम म्हणून तर उर्वरित 166.85 चौरस किलोमीटरातल्या जंगलाच्या आसपास लोकवस्ती, शेती, बागायती संलग्न असल्याकारणाने वन्य प्राणी आणि मनुष्य यांच्यात संघर्ष होऊ नये म्हणून बफर क्षेत्र करण्याची शिफारस केली होती. बफर क्षेत्रात सरकारतर्फे जंगलनिवासी जाती-जमातीसाठी लागू करण्यात आलेल्या शासकीय योजनांचे दालन खुले होत असते. वन खात्याने जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा आराखडा तयार केला होता, त्यातून त्यांनी लोकवस्ती, शेती, बागायती क्षेत्राला वगळलेले असून, जेथे मनुष्याच्या कायमस्वरुपी वास्तवासाठी बांधलेली घरे नाहीत, त्याचा समावेश त्यांनी अतिसंवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून केलेला आहे. त्यापूर्वी गोव्यात जनगणना अहवालानुसार सत्तरीतील हणजुणे, फणसुली, गुळ्ळे, केळावडे, झाडांनी, पेंढ्राल ही महसुली गावे आज निर्मनुष्य असल्याचे नमूद केलेले आहे. वायंगिणीत चार तर कडवळमध्ये दोन घरे असल्याचे नमूद केलेले आहे. धारबांदोडा तालुक्यातील भोम, ओशेल आणि डोंगुर्ली ही गावे निर्मनुष्य असल्याचे नमूद केलेले आहे. या गावांचा समावेश महावीर राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्यात होत असून नणंद्र भागातील लोकवस्तीचे नुकसान भरपाई देऊन यापूर्वी मोले येथे पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे सांगे तालुक्यातील साळावली, कुर्डी आणि शिंगोणे या तीन गावात लोकवस्ती नसल्याचे जनगणना अहवालात स्पष्ट केलेले आहे. काणकोणात 1968 साली जेव्हा खोतीगाव अभयारण्य अधिसूचित करण्यात आले, त्यावेळी त्यात 98.05 चौ.कि.मी.चा समावेश होता परंतु त्यानंतर सदर अभयारण्यात लोकवस्ती असलेल्या 12.4 चौ. कि.मी. क्षेत्राला वगळण्यात आले आणि या अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली. महावीर अभयारण्य आणि मोले येथील राष्ट्रीय उद्यान ज्या धारबांदोडा तालुक्यात येते, तेथील लोकवस्ती असलेली गावे यापूर्वीच वगळण्यात आलेली आहेत. करंझोळ, सोनावलसारख्या जंगलसमृद्ध गावातल्या खासगी जंगल क्षेत्राशी संरक्षित वन संलग्न असल्याने, तेथील वन क्षेत्र ज्यांच्या मालकीचे आहे, त्यांना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणामार्फत त्वरित योग्य नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा प्रस्ताव वन खात्याने तयार करणे गरजेचे आहे. आज प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफरमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या गावांतील लोकांना शेती, बागायती, पारंपरिक उद्योग-व्यवसाय तसेच पर्यावरणीय पर्यटनाच्या उपक्रमांसाठी मुभा दिलेली आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाच्या नियमावलीप्रमाणे व्याघ्र राखीव क्षेत्रात, लोह, मँगनीझसारख्या खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्या खाणींना प्रतिबंध आहे. चिरेखाणी, दगडाच्या खाणी त्याचप्रमाणे रेतीचा वारेमाप उपसा करण्यावरती निर्बंध घातले जाणार आहेत. वन्यजीव आणि मानव यांच्यातला विकोपाला गेलेला संघर्ष नियंत्रित करण्यासाठी सौरऊर्जा कुंपण आणि अन्य पर्यावरण पोषक उपक्रमांना चालना देण्यास प्राधिकरणाने यापूर्वीच लोकसहभागाद्वारे प्राधान्य दिलेले आहे. म्हादई आणि नेत्रावळी अशा दोन्ही अभयारण्यांची अंतिम अधिसूचना काढण्यासाठी गोवा सरकारने वेळोवेळी टाळाटाळ केलेली असली तरी 7 नोव्हेंबर 2003 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने सत्तरीतील सात आणि सांगेतील अकरा खनिज उत्खननात बेकायदेशीररित्या गुंतलेल्या खाणींना बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर या अठरा खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने आणि अभयारण्य विरोधी संघटनांनी आंदोलने केली परंतु त्यातून विशेष अशी कोणतीच फलनिष्पत्ती झाली नाही. उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्यानुसार वन हक्क दावे निकालात काढून व्याघ्र राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्याऐवजी विधानसभेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली जात आहे आणि गैरसमजाची राळ उडवली जात आहे. म्हादई व्याघ्रक्षेत्राची अधिसूचना काढावी म्हणून 2011 पासून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने गोवा सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केलेला असून, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने तर 2023 मध्ये गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे पत्र पाठविले होते परंतु असे असताना गोवा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत गोव्यात म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्र करणे संभव नसल्याचा निर्णय घेण्याबरोबर चरावणे धरणाच्या बांधकामाला अनुमती दिली होती परंतु उच्च न्यायालयाने व्याघ्र राखीव क्षेत्राबाबत दिलेल्या निवाड्यामुळे गोवा सरकारची मोठी पंचाईत झालेली आहे. म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्राची निर्मिती झाल्यानंतर तेथील स्थानिकांना कोणते फायदे होणार, याविषयी लोकजागृती करणे सरकारचे कर्तव्य असताना, आपले नेते भारतीय संविधानाने अधोरेखित केलेल्या पर्यावरणीय मूल्यांच्या चौकटीवर घाला घालत आहे. म्हादई व्याघ्र राखीव क्षेत्रात सत्तरी ते काणकोण तालुक्यातील लोकवस्ती विरहित जंगलाचा समावेश करण्याची शिफारस वन खात्याने केलेली असताना, पंधरा हजार लोकांना गाव सोडण्यास सक्ती होणार असल्याचे पालूपद लावले जात आहे, ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, त्यात गोव्याच्या वर्तमान आणि भविष्यकालीन जल, जंगल, जमीन आणि जैविक संपदेच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला विशेष प्राधान्य दिलेले आहे. 2008 मध्ये कर्नाटकाने दांडेली अभयारण्य आणि अणशी राष्ट्रीय उद्यानाला एकत्रित करून 1101.51 चौ.कि.मी. जंगलाला काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा दिलेला आहे. एका बाजूला कर्नाटकातील भीमगड आणि दुसऱ्या बाजूला गोव्यातील भगवान महावीर अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान त्याचप्रमाणे खोतीगाव अभयारण्याशी काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्र संलग्न आहे. कर्नाटकातील भद्रा व्याघ्र राखीव क्षेत्र त्याचप्रमाणे काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्राबरोबर महाराष्ट्र राज्यातील चांदोली आणि कोयना वनक्षेत्रांनी समृद्ध सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रांतून पट्टेरी वाघ गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरच्या जंगलात संचार, वास्तव्य करण्याबरोबर नवागतांना जन्म देत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. अशा पार्श्वभूमीवरती येथील पश्चिम घाटाला प्रदुषणकारी उद्योगांबरोबर पर्यावरण विध्वंसक खनिज उत्खननापासून जलस्रोत, मृदासंवर्धनासाठी सुरक्षित ठेवणे ही काळाची गरज आहे.
– राजेंद्र पां. केरकर
