टक्केवारीचे बूमरँग!

काँग्रेस सत्तेवर येऊन तीन महिने उलटले नाहीत तोच कंत्राटदारांनी काँग्रेस सरकारवरही कमिशनचा गंभीर आरोप केला आहे. आमची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे, असे भाजपवर 40 टक्के कमिशनचा आरोप करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे. बृहन्बेंगळूर महानगरपालिकेत (बीबीएमपी) कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नावे 10 ते 15 टक्के कमिशन मागितले जात आहे, असा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. दिल्लीतील बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पक्षातील नाराज आमदारांना बोलावून जिल्हानिहाय त्यांच्याशी बोलणी सुरू केली आहे. पाच प्रमुख आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागली आहे. त्यामुळे सध्या तरी निधीची मागणी करू नका, असा सल्ला देत ‘तुम्ही घाबरू नका, मी आहे’, असा सल्ला देत त्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जिल्हानिहाय बैठकीतही काही मंत्र्यांच्या वागणुकीबद्दल आमदारांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. एक साधा ट्रान्स्फॉर्मर बदलता येत नाही तर आमदारकीचा काय उपयोग आहे? असा संतप्त सवालही काही आमदारांनी उपस्थित केला आहे. पुढील आठवड्यात बेळगाव येथे महत्त्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजनेला चालना देण्यासाठी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी येणार आहेत. त्याआधी कर्नाटकातील पक्षांतर्गत रुसवेफुगवे दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 27 ऑगस्ट रोजी राहुल व प्रियांका गांधींचा बेळगाव दौरा ठरला आहे. भाजप सरकारवर कर्नाटकातील कंत्राटदारांनी 40 टक्के कमिशनचा आरोप केला होता. यासंबंधी पंतप्रधानांकडे तक्रारही करण्यात आली होती. काँग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला. भाजप सरकार भ्रष्टाचारात बुडाले आहे, कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यासाठी त्यांना 40 टक्के कमिशन द्यावे लागत आहे. मग राज्याचा विकास कसा होणार? असा प्रश्न उपस्थित करीत पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आल्यानंतर आपल्यावरही मागील सरकारवर झाले तसे आरोप होऊ नयेत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी काँग्रेस राज्यकर्त्यांवर होती. काँग्रेस सत्तेवर येऊन तीन महिने उलटले नाहीत तोच कंत्राटदारांनी काँग्रेस सरकारवरही कमिशनचा गंभीर आरोप केला आहे. आमची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे, असे भाजपवर 40 टक्के कमिशनचा आरोप करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे. बृहन्बेंगळूर महानगरपालिकेत (बीबीएमपी) कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नावे 10 ते 15 टक्के कमिशन मागितले जात आहे, असा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. गेल्या 28 महिन्यांपासून केलेल्या कामांची बिले मिळालेली नाहीत. एकतर बिले मंजूर करा नाहीतर इच्छामरणाची अनुमती द्या, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेने राज्यपालांकडे केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊनही याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना मात्र हे आरोप मान्य नाहीत. या आरोपांमागे कोण आहेत? याची आपल्याला कल्पना आहे. तुम्ही राज्यपालांकडे तक्रार करा किंवा पंतप्रधानांकडे करा, आम्ही कोणाला घाबरणार नाही, असे उघडउघड आव्हान उत्तर त्यांनी कंत्राटदारांना दिले आहे. यावर कंत्राटदारांनी ‘तुम्ही ज्या नोनविनकेरे अज्जय्याला मानता त्याच मठात या, आम्ही बिले मंजूर करण्यासाठी कमिशनची मागणी केली नाही? असे शपथेवर सांगा’ असे प्रतिआव्हान दिले आहे. भाजपच्या राजवटीत तर कंत्राटदार नेहमी विद्यमान मुख्यमंत्री व तत्कालिन विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन कंत्राटदारांसाठी आवाज उठवा, अशी विनवणी करायचे. आता स्वत: सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. त्वरित बिले देण्यासाठी बीबीएमपी आयुक्तांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेस सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कृषीमंत्री चेलुवरायस्वामी यांच्यावरही लाचखोरीचा गंभीर आरोप झाला आहे. त्यांनी आपल्याकडे पैसे मागितल्याचे सांगत कृषी खात्यातील सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्राची दखल घेत राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना चौकशीची सूचना केली आहे. या पत्रावरूनही सध्या राजकारण तापले आहे. कृषी खात्यातील साहाय्यक संचालकांनी राज्यपालांना पत्र पाठविले नाही, असे मंड्या येथील सहसंचालक व्ही. एस. अशोक यांनी सांगितले आहे. अधिकाऱ्यांनी पत्र पाठविले नाही तर मग आणखी कोण हे पत्र पाठविले? हाही चर्चेचा विषय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावे राज्यपालांना कोणी पत्र पाठविले? याची सीआयडीमार्फत लगेच चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी मंत्री चेलुवरायस्वामी व कुमारस्वामी हे दोघे एकेकाळचे जीवलग मित्र. मतभेदांमुळे चेलुवरायस्वामी यांनी निजदला रामराम ठोकून काँग्रेसची कास धरली. सिद्धरामय्या यांना ते जवळचे झाले. काँग्रेस सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदही मिळाले. आता कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे बिंग फोडण्यासाठी कुमारस्वामी यांनी कंबर कसली आहे. राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात ज्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत, त्याच अधिकाऱ्यांनी आम्ही पत्र पाठविले नाही, असे सांगितले आहे. परिस्थिती अशी आहे तर राज्यपालांना कोणी पत्र पाठविले? याची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणातील सत्य बाहेर काढण्यासाठीच सीआयडी चौकशी सुरू आहे, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. लगेच माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी राज्यपालांना पाठविलेले पत्र बनावट नाही. तर ते खरे आहे, असे ट्विट केले आहे. परदेशातून परतल्यानंतर काँग्रेसने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये एक हजार कोटींचा व्यवहार केल्याचे आरोप करणाऱ्या कुमारस्वामी यांनी सरकारच्या घोटाळ्यांसंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचे ठरविले आहे. सरकारविरुद्ध टीका करण्यासाठी संधी न सोडणाऱ्या कुमारस्वामी यांच्या मनात वेगळेच काही तरी घाटत आहे.