2025 पर्यंत 18 टक्के आयफोन देशी राहणार : बँक ऑफ अमेरिकाचा अहवाल
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
अॅपल भारतात सतत आयफोनचे उत्पादन वाढवत आहे. मोबाइल फोनसाठी केंद्राच्या उत्पादन लिंक्ड इन्सेटिव्ह स्कीम (पीएलआय) अंतर्गत, टेक दिग्गज अॅपल ने आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत जागतिक आयफोनचे 18 टक्के उत्पादन भारतात घेण्याची योजना आखली आहे. बँक ऑफ अमेरिकाच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. 2023 च्या आर्थिक वर्षात आयफोनच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा 7 टक्के होता. पीएलआय योजना सुरू होण्यापूर्वी आयफोनच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा नगण्य होता. पीएलआय योजना प्रथम 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. 2020 मध्ये, केंद्र सरकारने फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन यांना मान्यता दिली, हे सर्व अॅपलचे भारतातील कंत्राटी उत्पादक आहेत. या अहवालात म्हटले आहे की अॅपलने मोठ्या प्रमाणात विक्रेत्यांना भारतातही विस्तार करण्यास प्रोत्साहन दिल्यास अॅपलची भागीदारी आणखी वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही यावेळी सांगितले आहे. आयफोनची उपलब्धता सुधारून आणि प्रीमियम उत्पादनांमध्ये स्वारस्य निर्माण करून अॅपल भारतीय मोबाइल फोन बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवू शकते. सध्या भारतातील मोबाईल फोन मार्केटमध्ये त्याचा वाटा सुमारे 4 टक्के आहे. वर्ष 2025 पर्यंत अॅपलच्या जागतिक आयफोन विक्रीत भारताचा 5 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे.
मागणीत मोबाइल फोनचे प्रमाण अधिक
भारतातील देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्सच्या मागणीपैकी 21.5 टक्के वाटा हा मोबाइल फोनचा आहे आणि दरवर्षी तो 15 टक्के दराने वाढत आहे. अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2017 पासून मोबाईल फोनचे उत्पादन 3.9 पट आणि निर्यात 65 पटीने वाढली आहे. तर आयात एक तृतीयांश कमी झाली आहे.
निर्यातीत वाढ
अॅपलचे सध्या भारतात 14 विक्रेते असून चीनमध्ये 151 विक्रेते आहेत. यापैकी बहुतेक विक्रेते दक्षिण भारतात आहेत, फॉक्सकॉन आणि पेगाट्रॉन (तामिळनाडू) आणि विस्ट्रॉन (कर्नाटक) यांच्याजवळ आहेत. अहवालाचे निष्कर्ष असे दर्शवतात की पीएलआय योजनेच्या दोन वर्षांत, भारतातून आयफोनची निर्यात आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये ती 11,000 कोटी रुपये होती. मासिक निर्यात आधीच वाढल्याने याला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. 38,000 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेमुळे स्थानिक उत्पादनातील निर्यात 16 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत सुधारण्यास मदत झाली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे, की भारत मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी ‘विश्वसनीय जागतिक पुरवठा साखळी’चा पर्याय बनण्यास सक्षम असल्याचाही दावा यावेळी केला आहे.
