संयमाचा अंत पाहू नका, सर्वोच्च न्यायालायाची केंद्राला सूचना
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विविध लवादांच्या रिक्त पदांच्या नियुक्त्यग्ना केंद्र सरकारने विनाविलंब कराव्यात, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात चालवलेली चालढकल निषेधार्ह आहे. न्यायालयाने सूचना करुनही या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल केंद्राला आदर नाही अशी आमची भावना आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
यग्ना संदर्भातील सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामणा, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वर राव यांच्या विशेष पीठासमोर सुरू आहे. देशातील अनेक महत्वाच्या लवादांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या लवादांसमोर ज्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांना प्रचंड त्रास होत आहे. काही लवाद केवळ एका सदस्यासह काम करीत आहेत. कित्येक वर्षे रिक्त पदांवर अधिकारी नेमलेले नाहीत. आपण असे का करीत आहात, असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यग्नायाधीशांच्या रिक्त पदांच्या नियुक्त्या त्वरित करण्यात आल्या. पण लवादांसंबंधी आपली अशी भूमिका का आहे, हे समजू शकत नाही. आम्हाला सरकारबरोबर संघर्ष नको आहे. तथापि, आपण आमच्या संयमाचा अंत पाहत आहात, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
तुषार मेहतांचा युक्तिवाद
केंद्र सरकारने नवा लवाद कायदा केला असून त्यानुसार लवकरात लवकर लवादांच्या नियुक्त्या होणार आहेत. यासाठी आणखो थोडय़ा कालावधीची आवश्यकता आहे. आगामी दोन आठवडय़ांमध्ये लवादांच्या नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. नियुक्त्यांसाठी शोध-निवड समित्यांची स्थापना करण्यग्नात आल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या सूचना केल्या आहेत. आता केवळ नियुक्तीचे काम करायचे राहिले आहे. न्यायालयाने यासाठी कालावधीवाढ द्यावी, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला.
तीन पर्याय
केंद्र सरकारने नियुक्त्या लवकर न केल्यास आपल्यासमोर तीन पर्याय आहेत. सर्व लवाद बंद करणे, स्वतः लवादांच्या नियुक्त्या करणे किंवा केंद्र सरकारविरोधात न्यायालयाची अवमानना केल्यासंदर्भात कारवाई करणे असे हे तीन पर्याय आहेत. त्यापैकी एकाचा आम्हाला विचार करावा लागेल, असेही खंडपीठाने सुनावले.
पुन्हा तोच कायदा
केंद्र सरकारचा लवाद कायदा सर्वोच्च न्यायग्नालयाने नाकारला आहे. मात्र. नाकारलेल्या कायद्यातील तरतुदी तशाच ठेवून नवा कायदा करण्यात आलेला आहे. केंद्र सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र. सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कायद्याचीच पुनरावृत्ती करणे अयोग्य आहे, अशी टिप्पणी पीठाने केली.
कालावधी दिला
न्यायालयाचे म्हणणे सरकारला सांगण्यासाठी आणि सरकारला ते पटवून देण्यासाठी खंडपीठाने कालावधीवाढ दिली. येत्या सोमवारपर्यंत काही लवादांच्या नियुक्त्या करण्यग्नात याव्यात, अशी सूचनाही केली. आमच्याकडून आदेश येऊ नये असे वाटत असेल तर आपण नियुक्त्यांचा आदेश द्या असे स्पष्ट करत याप्रकरणी पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबरला करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
