सत्यपाल मलिकांवर कारवाई करावी की नाही? : मोदी सरकार समोर पेच,विरोधी पक्षांना या विषयाने फुटला चेव
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्याचे माजी राज्यपाल व सध्या मेघालयाचे राज्यपालपद सांभाळणाऱया सत्यपाल मलिक यांनी गोव्यातील सावंत सरकारवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे भाजपमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरलेली आहे. सदर राज्यपालांना त्वरित काढावे ही गोवा भाजप नेत्यांची मागणी मान्य केली तरीही अडचण व नाही केली तरीही अडचण अशी अवस्था केंद्रातील भाजपची झालेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी भाजप विरोधात रान उठविले आहे. संपूर्ण गोव्यात ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारवर जोरदार टीका होत आहे आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवटीसाठी जोरदार दबाव वाढत आहे. भाजपने या साऱया प्रकरणात संपूर्ण दिवस मौन पाळले असले तरी पक्षांतर्गत खदखद वाढत आहे. एवढे दिवस आपली तलवार म्यान करुन बसलेल्या विरोधी पक्षांना चेव फुटला आहे. निवडणुका जवळपास तीन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत आणि गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सरकारवर दोषारोप केल्याने भाजपसमोर अडचणींचे अनंत डोंगर निर्माण झालेले आहे. गोव्यातील नेत्यांनी केंद्राशी संपर्क साधून सत्यपाल मलिक यांना मेघालयाच्या राज्यपालपदावरुन हटवावे अशी मागणी केली. तथापि, त्यांची राज्यपालपदाची पाच वर्षांची मुदत आता संपुष्टात येत आहे असे केंद्राचे म्हणणे आहे व केंद्राने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. जर मलिक यांना हटविले तर ते सत्य बोलले म्हणून हटविले असे चित्र निर्माण होईल याची भीती केंद्राला वाटते.
भाजप सरकारच्या प्रतिमेला धक्का राज्यपालांनी डॉ. सावंत सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असले तरी राज्यपालांकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. ही भाजपसाठी एक जमेची बाजू आहे. तथापि, त्यांच्या या एकाच निवेदनाने डॉ. सावंत गेली अडीच वर्षे जे काम एकहाती केले त्यावर पाणी पडल्यासारखे झाले. त्यातून भाजपमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप थेट मुख्यमंत्र्यांवर केलेले नसले तरी सरकारवर केलेले आहेत. त्यामुळे भाजप सरकारच्या प्रतिमेलाच गोव्यात धक्का बसला आहे. आरोप करणारे राज्यपाल हे देखील भाजपचेच आहेत. त्यामुळे भाजपच्या बहुतांश नेत्यांनी आपली तोंडे बंद केली आहेत.
