सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय -राज्य सरकारकडून प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी- केंद्र सरकारही मांडणार बाजू
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 8 ते 18 मार्चअखेर सलग होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपिठापुढे शुक्रवारी व्हर्च्युअल स्वरुपात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारला चार दिवसांचा वेळ युक्तिवादासाठी देण्यात आला असून केंद्र सरकारही बाजू मांडणार आहे. तर सुनावणी प्रत्यक्ष की व्हर्च्युअल याचा निर्णय दोन आठवडय़ात घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी 8 ते 18 मार्च दरम्यान सलग घेण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
या खंडपीठाने तारखा निश्चित केल्या असून मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल अशीही अपेक्षा आहे. 8, 9, 10 मार्च रोजी याचिकाकर्ते युक्तिवाद करणार आहेत. तर 12, 15, 16 मार्च रोजी राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे आणि 18 मार्चला केंद्राच्या वतीने ऍटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत. या दहा दिवसांत संपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे.
महाराष्ट्राने मागितली वेळ
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितले की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू करण्याची विनंती केली. ती मान्य करण्यात आली.
केंद्राने घटनात्मक तरतूद करावी- अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक संवैधानिक व कायदेशीर बाबींचे पेच आहेत. ते दूर करण्यासाठी संसदेच्या पातळीवर आवश्यक ती घटनात्मक तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास मराठा आरक्षण व देशातील इतरही अनेक राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक भूमिका घ्यावी, यासाठी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांना विनंती करावी, असे मत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीनंतर व्यक्त केले.
सुनावणी स्वरुपाचा निर्णय दोन आठवडय़ात
मराठा आरक्षण सुनावणी घेणाऱया न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी प्रत्यक्ष घ्यावी काय याबाबत आम्ही दोन आठवडय़ानंतर विचार करू. त्यानंतरच एक तारीख निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितलं होते. तसेच याचिकाकर्त्यांसह सर्वांनी 8 ते 18 मार्च दरम्यानच्या सुनावणीमध्ये लेखी स्वरुपात आपले म्हणणे सादर करण्याबाबत स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.
