पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र
प्रतिनिधी/ कराड
गेले दीड वर्ष कोरोना महामारीमुळे उद्योगधंदे, व्यापार, रोजगार प्रभावित झाल्याने नागरिकांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. उत्पन्नाचे स्रोत बंद आहेत. राज्यात नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना एकत्रित संकलित कराची थकबाकी दंड व्याजासह भरणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शासनाने नगरपरिषदांच्या एकत्रित संकलित करावरील शास्ती / व्याज 100 टक्के माफ करावे. तसे झाल्यास संपूर्ण मुद्दलाची रक्कम एकरकमी जमा होईल. शासनावरही आर्थिक ताण पडणार नाही, अशा आशयाचे पत्र माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यात नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना एकत्रित संकलित कराची थकबाकी दंड व्याजासह भरणे अशक्य झाले आहे. नागरिकांकडून अधिनियमातील तरतुदीसह सक्तीने एकत्रित संकलित कर वसूल करण्यास अडचण येत आहे. कराची सक्तीने वसुली केल्यास नागरिकांमध्ये शासन व नगरपालिकेच्या विरोधात रोष निर्माण होत आहे. सदर व्याजाची रक्कम माफ करण्याबाबत लेखी अर्ज नगरपालिकांकडे प्राप्त झाले आहेत. नागरिकांकडून कराची रक्कम वसूल न झाल्यास त्याचा परिणाम नगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे. त्यामुळे शास्ती व व्याजाची रक्कम 100 टक्के माफ केल्यास पालिकांना एकरकमी वसूल करणे शक्य होणार आहे.
महानगरपालिका अधिनियमांमध्ये शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना स्वेच्छानिर्णयानुसार आहे. मात्र नगरपालिका किंवा मुख्याधिकारी यांना नगरपालिका क्षेत्रातील एकत्रित संकलित करावरील व्याज पूर्णतः किंवा अंशतः माफ करता येत नाही. नगरपालिका अधिनियमानुसार जे नागरिक पालिकेने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार थकबाकी प्रदान करतील, त्यांना शासन मान्य करेल, अशी सवलत देता येईल, अशी तरतूद आहे. याचा विचार करून शासनाने विशेष बाब म्हणून एकत्रित करावरील शास्ती / व्याज 100 टक्के माफ केल्यास पालिकांना मुद्दलाची रक्कम एकरकमी प्राप्त होईल. त्यामुळे शासनावरही कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक ताण पडणार नाही. याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय होण्यास विनंती आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
