राज्य सरकारने विषय गांभीर्याने घ्यावा. या सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा. निवडणुकीपूर्वी आदीवासी दर्जा द्यावा.
प्रतिनिधी / डिचोली
राज्यातील धनगर समाज हा आज खऱया अर्थाने आदिवासी समाज म्हणून सर्वश्रुत असूनही या समाजाला आदिवासी दर्जा मिळवून देण्यात सरकारचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. या समाजाला आज ओबीसी वर्गात ठेवले आहे. धनगर समाजाचे अस्तित्व सध्या धोक्मयात असून सरकारने आता जास्त विलंब न करता केंद्र सरकारला आवश्यक ते सोपस्कार पाठवून आदिवासी दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावे, अशी मागणी डिचोली, सत्तरी व बार्देश तालुक्मयातील धनगर समाज बांधवांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
या पत्रकार परिषदेला गोवा धनगर समाज सेवा संघ सत्तरीचे अध्यक्ष बि. डी. मोटे, गोमंतक धनगर समाज उन्नती मंडळ अध्यक्ष दिलीप वरक, गोमंतक धनगर समाज उन्नती मंडळ केंद्रीय समिती उपाध्यक्ष गंगाराम वरक, सेवा संघाचे खजिनदार बाबू पावणे, उपाध्यक्ष सगो यमकर, सदस्य बिरो काळे, संदीप शिंदे, झिलू वरक, बाबू वरक आदींची उपस्थिती होती.
राज्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर समाज एकत्रितपणे आदिवासी दर्जा मिळविण्यासाठी मागणी करीत असताना 2003 साली गावडा, कुणबी व वेळीप या तीन समाजांना आदिवासी दर्जा देण्यात आला. धनगर समाजाला मात्र हा दर्जा मिळू शकला नाही. त्यावेळीपासून हा विषयाचा लढा शासकीय पातळीवरून सुरूच आहे. गेली 17 – 18 वर्षे राज्या सरकारने याविषयी काही अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून दिले होते. मात्र केंद्र सरकारकडून काही क्षुल्लक त्रुटी काढून सदर अहवाल राज्य सरकारला पुन्हा पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा प्राप्त होऊ शकला नाही. आणि या समाजाचे अस्तित्व धोक्मयात आले आहे, असे म्हणावे लागत आहे, असे बि. डी. मोटे यांनी म्हटले.
आदिवासी दर्जा प्राप्त झाल्यावर या समाजाला एक प्रकारचे संरक्षण प्राप्त होणार होते. पण ते होऊ शकले नाही. यावर सरकारने आतापर्यंत केलेल्या अहवालांवरील एक अहवाल सादर करण्यासाठी एन. डी. अगरवाल समिती अधिकारी नेमण्यात आला होता. त्यांच्याद्वारे नोव्हेंबर 2020 साली केंद्र सरकारला पाठविला होता. राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व उपमुख्यमंत्री तथा धनगर समाजाचे नेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली धनगर समाजाचे अस्तित्व आणि ते कशा प्रकारे आदिवासी ठरतात याचे संपूर्ण वर्णन करणारा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला होता. मात्र सदर अहवाल राज्याला परत आला आहे. त्यामुळे जी या समाजाला आशा होती ती मावळली आहे. 2003 साली राज्यात आणि केंद्रातही भाजप सरकार असतानाच गावडा, कुणबी व वेळीप समाजांना आदिवासी दर्जा देण्यात आला होता. आजही राज्यात आणि केंद्रात भाजपच सरकार असल्याने धनगर समाजाला या सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत, या अपेक्षा राज्यात येणाऱया विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण व्हाव्यात अशी आमची मागणी आहे, असे बि. डी. मोटे यांनी सांगितले.
भाजप सरकारला धनगर समजाविषयी संपूर्ण माहिती आहे. या समाजावर कशाप्रकारे अन्याय झालेला आहे याची जाणीव या सरकारला आहे. त्यासाठी या समाजाचे नेते बाबू कवळेकर प्रयत्नरत आहेतच. मात्र आज राज्य सरकारने पुन्हा अहवाद सादर करण्याच्या भानगडीत न पडता सध्या निर्माण केलेल्या त्रुटींवर केंद्र सरकारला जलद उत्तर द्यावे आणि जोरदार मागणी करावी. राज्यातील जनतेल आणि सर्वच राजकीय नेते, पक्षां?ना धनगर समाजाची चांगलीच ओळख आहे. धनगर समाजाचे अस्तित्व तसेच पाऊलखुणा आजही रानावनात आढळतात. आज धनगर समाज सर्व त्रास भोगूनही त्यां?ना ओबीसी बरोबर ठेवण्यात आले आहे. असे बि. डी मोटे यांनी म्हटले.
आज ओबीसीत 18 समाज आहेत. मात्र धनगर समाजाचा आदिवासी दर्जा सर्वांना माहीत आहे. राज्यातील या सुमारे 15 हजार लोकसंख्या असलेल्या समाजाला जर आज न्याय मिळू शकत नसल्यास त्याचे खापर सरकारवर येते. म्हणून सरकारने आपल्या नावावर या अपयशाचे खापर न ठेवता तत्काळ कायदेशीर सल्ला घेऊन केंद्र सरकारला आवश्यक ते स्पष्टीकरण करावे व येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा मिळवून द्यावा, अशी मागणी बि. डी. मोटे यांनी केली.
धनगर समाजासमोर कठोर निर्णय घेण्याची पाळी येणार – दिलीप वरक
गेली अनेक वर्षे धनगर समाजाच्या आदिवासी दर्जाचा विषय सरकारदरबारी भिजतच पडला आहे. आण दरवेळी सरकार फोल ठरत असल्याने दुःख वाटत आहे. या समाजाचे नेते उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आपल्या परिने प्रयत्न करीत आहेत. मात्र अपेक्षेप्रमाणे यश मिळत नाही. दरवेळी या समाजाची उपेक्षाच होत असल्याने आता या समाजात बरीच नाराजी पसरली आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या समाजाला आदिवासी दर्जा बहाल करून त्यांची अपेक्षापूर्ती करावी. अन्यथा या समाजबांधवांना राज्यात कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. तशी पाळी सरकारने या समाजावर आणू नये, असे डिचोलीचे समाज नेते दिलीप वरक यांनी म्हटले.
