सरकारकडून आज पुन्हा महत्त्वाची बैठक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
क्रिप्टोकरन्सीवरून मोदी सरकार सक्रीय झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली या मुद्दय़ावर 13 नोव्हेंबर रोजी पार पडली आहे. ही बैठक रिझर्व्ह बँक, अर्थ मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर झाली असून यात मंत्रालयांनी क्रिप्टोकरन्सीवरून विविध देश आणि जगभरातील तज्ञांचे मत जाणून घेतले होते.
सरकारने आता क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठा निर्णय घेण्याचा विचार चालविला आहे. केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर एक व्यापक विधेयक सादर करण्याची तयारी करत आहे. हे विधेयक संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनसात सादर केले जाऊ शकते. तर क्रिप्टोकरन्सीवरून अर्थविषयक स्थायी समितीची आज बैठक होणार असून यात सर्व पैलूंवर विचार केला जाणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच क्रिप्टोकरन्सीवरून स्वतःची भूमिका सरकारसमोर मांडली आहे. मध्यवर्ती बँकेने डिजिटल चलनावर स्वतःची स्थिती स्पष्ट करत याविषयी गंभीर चिंता असल्याचे सांगितले होते. डिजिटल चलनावरून आरबीआयच्या भूमिकेत कुठलाच बदल झालेला नाही. गुंतवणुकदारांनी डिजिटल चलनावरून अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे म्हणणे आहे.
परंतु भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीवरून चीनसारखी भूमिका स्वीकारण्यास तयार नाही. चीनने डिजिटल मालमत्तेवर बंदी घातली आहे. भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर नियामक आणण्याच्या मताचे आहे. भारताकडून क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
डिजिटल संपत्तीला चलन किंवा गुंतवणूक संपत्तीच्या स्वरुपात मानले जाऊ शकते का हा प्रश्न सरकारसमोर उभा राहणार आहे. देशात क्रिप्टोकरन्सीला चलनाचा दर्जा मिळण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. पण डिजिटल चलनाला योग्यप्रकारे रेग्युलेट करून उत्तम करसंकलनाची अपेक्षा केली जाऊ शकते. विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱया उत्पन्नावर कर लादला जाऊ शकतो. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱया कमाईवर कॅपिटल गेन्स टॅक्स आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
गंभीर धोक्याची शक्यता
क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशाच्या व्यापक आर्थिक आणि वित्तीय स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो असे आरबीआयचे मानणे आहे. तर डिजिटल चलनाच्या बाजारमूल्यावरही संशय व्यक्त केला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी क्रिप्टोकरन्सीला अनुमती देण्याच्या विरोधात विचार मांडले होते. क्रिप्टोकरन्सी हे कुठल्याही वित्तीय प्रणालीसाठी एक गंभीर धोका आहे. कारण, मध्यवर्ती बँकांकडून ते नियंत्रित नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. क्रिप्टोकरन्सीवर आरबीआयच्या अंतर्गत गटाचा अहवाल पुढील महिन्यात प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे.
तज्ञांशी चर्चा करत राहणार
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीवरून खोटी आश्वासने अणि अपारदर्शक जाहिरातींद्वारे तरुणाईची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न बंद व्हावेत यावर भर देण्यात आला होता. क्रिप्टोकरन्सीवरून सरकार तज्ञ आणि संबंधित घटकांसोबत सातत्याने चर्चा करत राहणार आहे. अस्थायी क्रिप्टो मार्केटला मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेरर फंडिंगचे अस्त्र होऊ न देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
