जगभरात लहान मुले हवामान बदलावरून जागरुकता मोहीम राबवत असून आंदोलन करत आहेत. पण आता ही मुले हवामान बदलाच्या धोक्यांवरून सरकारांना न्यायालयात खेचून खटलेही जिंकत आहेत. जर्मनीच्या लुइसा नॉइबारने हवामान बदलावरून स्वतःच्या देशाच्या सरकारच्या विरोधात मागील वर्षी याचिका दाखले कील होती. 29 एप्रिल रोजी जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लुइसाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
हवामान बदल अधिनियम 2019 च्या काही तरतुदी घटनाबाहय़ आहेत. सरकारने नव्या तरतुदी तयार कराव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पोर्तुगालमधील 6 जणांनी हवामान बदलावरून युरोपच्या मानवाधिकार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या जणांचे वय 9 ते 22 वर्षांदरम्यान आहे. या खटल्यात 33 देशांच्या सरकारांना न्यायालयात खेचले गेले आहे.
कोरोनामुळे न्यायालयीन लढाई
ग्लोबल लीगल ऍक्शन नेटवर्कमध्ये हवामान बदलासंबंधी खटल्यांचे प्रमुख गेरी लिस्टन त्यांच्यावतीने युक्तिवाद करत आहेत. याचिका दाखल करणारी चार मुले पोर्तुगालच्या लीरिया शहरातील आहेत. 2017 मध्ये हे क्षेत्र वणव्यामुळे उद्ध्वस्त झाले होते. यात 62 जणांना जीव गमवावा लागला होता अशी माहिती गेरी यांनी दिली आहे. पूर्वी मुले रस्त्यांवर आणि संसदेसमोर आंदोलन करायची. आता कोरोनाकळात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठी एका ठिकाणी जमा होऊ शकत नाहीत. याचमुळे आता ते न्यायालयात दाद मागून जिंकत असल्याचे लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील पर्यावरणतज्ञ जोआना सेजर यांनी म्हटले आहे.
लुइसा विरुद्ध जर्मनी
खटल्याला जेव्हा ‘लुइसा नॉइबार विरुद्ध जर्मनी’ असे म्हटले गेल्यावर मला मोठा आनंद झाला. या खटल्याने माझ्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणला आहे. सरकारने आम्हाला हवामान बदलाच्या धोक्यांपासून वाचविणे हा आमचा मूलभूत अधिकार असल्याचे जर्मनीतील पर्यावरण कार्यकर्त्या लुइसा नॉइबार यांनी म्हटले आहे.
