केरळ उच्च न्यायालयाने रद्द केला 6 वर्षे जुना निर्णय- मुस्लीम नाराज, ख्रिश्चनांकडून स्वागत
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या 6 वर्षे जुन्या निर्णयाला पालटविले आहे. यांतर्गत केरळमध्ये मुस्लिमांना अल्पसंख्याक असल्याच्या नावाखाली 80 टक्के शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) देण्यात येत होती. उर्वरित 20 टक्के शिष्यवृत्ती ख्रिश्चनांना दिली जात होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता सरकारसमोर अडचण उभी राहिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिमांमध्ये तीव्र नाराज आहे. याउलट ख्रिश्चनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि न्यायाधीश शाजी पी. चेली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यावरच पुढील पाऊल उचलू असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी म्हटले आहे. केरळमध्ये मुस्लिमांची सर्वात मोठी संघटना इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने (आययुएमएल) या निर्णयाप्रकरणी राज्य सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले आहे. न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप प्रमाण संपुष्टात आणत पूर्ण शिष्यवृत्ती मुस्लिमांना देण्यात यावी असे आययुएमएलने म्हटले आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर सच्चर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर ही शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली होती. एलडीएफ सरकारच्या काळात मुस्लिमांसाठी लागू योजनेत दुरुस्ती करून 2015 मध्ये लॅटिन कॅथोलिक आणि धर्मांतरित ख्रिश्चनांना याचा 20 टक्के हिस्सा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने दुसऱया धर्माच्या अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र योजना आणावी असे आययुएमएलचे सचिव ई.टी. मोहम्मद बशीर यांनी म्हटले आहे.
निर्णय त्वरित लागू व्हावा
केरळमधील ख्रिश्चनांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. ख्रिश्चनांना शिक्षणात मिळणाऱया हिस्स्यापासून वंचित करण्यात आले आहे. सरकार उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करून आम्हाला न्याय देईल, मुख्यमंत्री आमच्या (ख्रिश्चन) मुद्दय़ांना प्राथमिकता देतील अशी अपेक्षा असल्याचे चर्चचे विश्वस्त आणि जॅकोबाइट बिशप जोसेफ ग्रेगोरियस यांनी म्हटले आहे.
मुस्लीम विद्यार्थ्यांना व्हायचा लाभ
केरळच्या 11 सदस्यीय समितीने न्यायाधीश राजिंदर सच्चर समितीच्या शिफारसीला लागू केले होते. या योजनेच्या अंतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱया 5 हजार मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. फेब्रुवारी 2011 मध्ये या योजनेत धर्मांतरित ख्रिश्चन आणि लॅटिन कॅथोलिक ख्रिश्चनांनाही सामील करण्यात आले. 2015 मध्ये सरकारने नव्याने निर्णयात बदल केला आणि नव्या आदेशात शिष्यवृत्ती 80 आणि 20 टक्के प्रमाणात वाटण्यात यावी असे म्ह्टले. यात 80 टक्के हिस्सा मुस्लिमांचा तर 20 टक्के ख्रिश्चनांना देण्याचा निर्णय होता. या निर्णयाला केरळमधील एका वकिलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
