अन्न संकटातून वाचविणारे शेतकरी पंजाब-हरियाणातलेच आहेत. हरितक्रांतीचे ते खरे हिरो आहेत. देशाला अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये पूर्णतः स्वावलंबी बनविण्याचे कार्य या शेतकऱयांनी केले आहे. आज हेच शेतकरी तिन्ही कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी गेले दोन महिने आंदोलन करीत आहेत. त्या आंदोलनाची नेमकी दिशा राजकीय असली तरी त्याला कोणत्या तात्विक गोष्टींचा पाठिंबा आहे, ते पाहणे उचित ठरेल. ज्यावेळी बहुमताने कायदा होतो, म्हणजे त्यामध्ये निश्चितच सकसपणा असणारच. त्यातल्या काही बाबींवर विरोध होणे साहजिक आहे, पण पूर्ण कायदाच शेतकरीविरोधी असूच शकत नाही. एक नाही तर तीन कायदे शेतकरी विरोधी म्हणणे ही आणखी शंका वाढविणारी बाब आहे. शेतकऱयांना नेमके हे कायदे का नको आहेत याचे उत्तर अनेकांना मिळाले आहे. अथवा आंदोलनामागील प्रमुख हेतू लक्षात आला आहे. आता एपीएमसीकडील जबाबदारी ग्रा.पं.कडे आली आहे. हा कायदा शेतकरी हिताचाच आहे. केवळ सरकारी नियंत्रणामुळे शेतीची कुचंबणा होत आहे. शेतीला नियंत्रणातून मुक्त करणे शेतकऱयांच्या हिताचेच आहे. खासगी क्षेत्राच्या अंतर्भावामुळे शेती पणन व्यवस्थेमध्ये स्पर्धा येते. याचा थेट फायदा शेतकऱयांना होतो. कंत्राटी कायदा ज्यावेळी झाला त्यावेळीही विरोध झाला होता. खासगी क्षेत्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय शेतमालाला चांगला भाव मिळणार नाही. शेतकऱयांचा सर्वच माल सरकार खरेदी करू शकत नाही. खासगीकरण, वैश्विकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये खासगी क्षेत्राला महत्त्व आलेलेच आहे. अनेक सहकारी साखर कारखाने खासगी क्षेत्र चालवित आहे. तेव्हा एलपीजी मॉडेलला विरोध सध्यातरी अशक्मय आहे. कारण जागतिक व्यापार संघटनातून आता बाहेर पडणे भारताला महागात पडेल. त्यामुळे खासगी भांडवलदाराच्या विरोधात जाणे हे खुलेकरणाच्या काळात अशक्मय आहे. सर्वसामान्य जनतेला खुलेपणाचा फायदाच झालेला आहे. ज्यांना आपला शेतमाल खासगी भांडवलदारांना विकायचा नाही, त्यांनी आपला शेतमाल अडत्ये, मध्यस्थ, कमिशन एजंटांना तर का विकावा? पंजाब, हरियाणा राज्यांमध्ये सुमारे 95 टक्के शेतमाल एमएसपीच्या अधिकृत दरानेच विकला जातो. ते खरेदी करणारे अडत्ये, व्यापारी आणि कमिशन एजंटच आहेत. सरकारदेखील त्याच दराने खरेदी करते. केवळ 30 टक्के शेतमालाचीच सरकार खरेदी करू शकते. यामध्ये सरकार आणि व्यापारी यांचा फायदाच होतो. कारण हमी भावाच्या दराने खरेदी केलेला 95… गहू ज्यावेळी व्यापारी व सरकारकडे येतो, त्यावेळी बाजारपेठामध्ये पुरवठा कमी होतो. अशावेळी मागणी वाढल्यास गव्हाच्या किमती वाढतात. सरकार आणि खासगी व्यापारी बाजार दराने विकून दुप्पट नफा कमवतात, ही वस्तुस्थिती आहे. बाजार आवाराबाहेर शेतमालाची विक्री करण्याची व्यवस्था झाल्यामुळे बाजार समित्यातील व्यापारी व अडत्ये यांना शेतमाल मिळणार नाही. तेच लोक कृषी कायद्याला विरोध करताना दिसतात. सरकारच्या नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या खरेदी आणि विक्री व्यवहारात फायदाच झालेला दिसतो. (वार्षिक अहवाल पहा). त्यामुळे एमएसपीचा (मिनिमम सपोर्ट प्राईस-किमान आधारभूत किंमत) दर शेतकऱयापेक्षा व्यापाऱयांना हवी असलेली बाब आहे. अधिकृत नफा कमविण्याचे स्रोत म्हणजे एमएसपी आहे.
एमएसपीला वैधानिक आधार नाही. ज्यावेळी बाजार दर एमएसपीच्या खाली जातो, त्यावेळी सरकार एमएसपी दराने शेतमाल खरेदी करते. एमएसपीची सुरुवात 1966-67 साली गव्हासाठी लागू करण्यात आली होती. ती कालांतराने 23 शेतमालासाठी लागू करण्यात आली आहे. आदिवासी वनक्षेत्रातील लोकांसाठी सुमारे 50 वन उत्पादनालादेखील किमान आधार किंमत दिली जाते. ट्रायफेड मार्फत वन उत्पादनाची खरेदी होत असते. ऊस आणि ताग या दोन शेतमालासाठी एसएम पी-वैधानिक किमान किंमत लागू आहे. पण त्यातील वैधानिक हा शब्द काढून फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस (एफआरपी) लागू झाली आहे. जागतिक बँकेच्या रेटय़ाने वैधानिक हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. एमएसपी निर्धारित करण्याचा अधिकार सीएसीपीकडे आहे. एमएसपी मोजताना ए-2 व एफएल पद्धतीचा अवलंब होतो. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सी-2 पद्धतीने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाची मोजणी केली जावी, असे सुचविले आहे. त्याप्रमाणे 2020-21 सालातील 22 शेतमालाच्या किमती जाहीर केलेल्या आहेत. एमएसपीला वैधानिक आधार नाही. केवळ उसाला मात्र वैधानिक किंमत लागू आहे. त्याप्रमाणे एफआरपी हा ऊसतोडणीनंतर 54 दिवसांनी द्यावाच लागतो. ज्या कारखान्यांना ते शक्य नाही, त्यांनी आपली मत्ता विकून शेतकऱयांची देयके द्यावीत, असा संकेत आहे. साखर आयुक्त तसा आदेश देऊ शकतात किंवा साखर कारखान्याची मत्ता जप्त करू शकतात, त्याच्या लिलावातून शेतकऱयांची देयके देता येतात. एमएसपीसंबंधी कोणताही कायदा नाही. सरकारने संमत केलेल्या तिन्ही कायद्यांमध्ये एमएसपीसंबंधी उल्लेख नाही. ती सरकारने रद्ददेखील केलेली नाही. एमएसपी कायद्याच्या कक्षेत आणणे, ही पूर्णतः वेगळी बाब आहे. त्यासंबंधी बहुतेक शेतकरी संघटनांचे एकमत दिसते.
एमएसपीचा कायदा होऊ शकतो का? शांताकुमार समितीच्या अहवालानुसार देशातील केवळ 6… शेतकऱयांना एमएसपीचा लाभ होतो. म्हणजे 8,70,000 शेतकरी एमएसपीचा लाभ उठवितात. एमएसपी संबंधीचा कायदा जगात कुठेही नाही. तो अस्तित्वात आणणे अवघड आणि कठीण आहे. तथापि, उसाच्या धर्तीवर काही निवडक शेतमालाच्या किमती वैधानिक कक्षेत आणता येतील. त्यासाठी संसदेकडून कमॉडिटी ऑर्डरच्या स्वरुपात कायदे आणावे लागतील. ऊस आणि साखरेची किंमत ही वैधानिक बाब आहे. एमएसपीचा कायदा झाल्यास तो शेतकऱयांचा हक्क असेल. एसएमपी न मिळणारा शेतकरी कोर्टात जाऊ शकतो.
ज्यावेळी बाजारपेठामध्ये एकदम अधिक पुरवठा झाल्यास सर्व मालाची खरेदी होईल याची शाश्वती नाही, व्यापारी पुढे येणार नाहीत, त्यामुळे शेतमाल शेतकऱयाकडेच राहील. नेमकी याच्या उलट परिस्थितीत शेतकरी एमएसपी दराने शेतमाल विकणार नाही. बाजारदर अधिक मिळत असेल तर एमएसपी दराने माल विकला जाणार नाही. शिवाय सर्वच शेतमालाला एमएसपी लागू करता येणार नाही. तसेच शेतमालाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होतो. कमी गुणवत्तेच्या शेतमालाची एमएसपी दराने खरेदी होणार नाही. कायदा झाल्यास सरकारला आपल्या अंदाजपत्रकातील एकूण खर्चापैकी 85… रक्कम एमएसपी वर (रु. 17,000 अब्ज) खर्च होईल. खासगी व्यापारी शेतमालाची आयात करू शकतात. त्यामुळे देशातील शेतकऱयांना चांगलाच फटका बसेल. सुमारे 85… लघु शेतकरी शेतमाल खरेदी करतात. त्यांनाही त्याचा फटका बसेल.
डॉ. वसंतराव जुगळे 9422040684
