अर्णव गोस्वामी यांच्या कारनाम्याने ठाकरे सरकारच्या हाती घबाड लागले असून राज्यात इडीचे भय निर्माण करणाऱया केंद्राला राज्याने खिंडीत गाठले आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये टोकाची सत्तेची चुरस सुरू आहे. त्यामुळेच राज्याने नारायण राणे यांची सुरक्षा कमी करताच केंद्राने त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देऊ केली. या निर्णयाचा भाजपच्या इतर नेत्यांनाही लाभ होऊ शकतो. कंगना राणावतही त्यामुळेच सुरक्षेची लाभार्थी ठरली होती. राज्य सरकारमध्ये इडीची दहशत निर्माण व्हावी अशा एकापाठोपाठ एक चौकशा सुरू झाल्यानंतर कुजबूज वाढू लागली. दरम्यान टीआरपी घोटाळय़ाचा तपास करत असणाऱया पोलिसांना बार्कचे पार्थो दासगुप्ता यांच्याशी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक आणि मालक अर्णव गोस्वामी यांच्यात झालेले व्हाट्सअप संभाषण हाती लागले. सुमारे हजारभर पानांचे हे संभाषण मुंबई पोलिसांनी आरोप पत्रासोबत पुराव्यादाखल न्यायालयात सादर केले आहे. या संभाषणात पुलवामामध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्ये 40 जवान शहीद झाल्यानंतर गोस्वामी यांनी आनंद व्यक्त केल्याचे त्याचबरोबर पंतप्रधान परदेशी जाण्यापासून खोळंबले असताना अरुण जेटली यांना का जिवंत ठेवले जात आहे असे संतापजनक वक्तव्य केल्याचे आढळून आले. मात्र त्याहून गंभीर बाब म्हणजे बालाकोटवरील हवाई हल्ल्याची अर्णव यांना तीन दिवस आधीच कल्पना होती. हा विषय आपणास खूप गाजवायचा आहे, त्यामुळे मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल अशा आशयाचे वक्तव्यही त्यांनी या व्हाट्सअप चॅटमध्ये केले आहे. याशिवाय काश्मीरात 370 कलम कधी हटवले जाईल याचीही त्यांना कल्पना होती असे संभाषणातून लक्षात येते. 16 जानेवारीला या संभाषणाची प्रत मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सादर केली आणि त्यानंतर चर्चेला उधाण आले. खुद्द अर्णव किंवा केंद्र सरकारने आतापर्यंत त्याबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही किंवा संभाषण खोटे असल्याचे म्हटले नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बालाकोट हल्ला ही लष्कराची गोपनीय कारवाई असताना त्याची माहिती एका पत्रकाराला कोणी दिली? यातून आपल्या लष्कराला शत्रूच्या तावडीत देण्याचे भय होते. पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा सल्लागार आणि हवाई दल प्रमुख यांच्याशिवाय सहाव्या व्यक्तीला अशी माहिती असणे अपेक्षित नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित माहिती जर बाहेर सांगितली गेली असेल तर ती सांगणाऱयाला आणि त्याबाबत व्हाट्सअप चॅट करणाऱया पत्रकाराला गजाआड घातले पाहिजे. अशी गांधी यांनी मागणी केली आहे. आपला रोख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे हेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. अर्थातच त्यामुळे अर्णवच्या संभाषणाचा विषय आता टीआरपी घोटाळय़ापुरता किंवा देशातील चॅनेलना सरकारी बाजूने जनमत बनवण्यासाठी हाताळण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याला काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि लष्करातील जवानांच्या सुरक्षिततेशी जोडले आहे. या संभाषणात उपराष्ट्रपती आणि तत्कालीन माहिती प्रसारण मंत्री व्यंकय्या नायडू, राजवर्धनसिंह राठोड यांच्यासह काही शासकीय अधिकाऱयांच्या बाबतीतही उल्लेख आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयात सल्लागार म्हणून नेमण्यासाठी पार्थ दासगुप्ता यांना संबंधितांची भेट घालून देण्याचेही आश्वासन अर्णव गोस्वामी यांनी दिल्याचे या संभाषणातून उघड झाले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे चौकशी सुरू केली तर ते नेमकी कोणाची चौकशी करणार, देशातील पाच सर्वोच्च व्यक्तींचा उल्लेख आल्याने संशयाच्या आधारावर या व्यक्तींना चौकशीला पाचारण केले जाणार का हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही तपासात हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य तपास यंत्रणांकडे जाण्याची शक्मयता जवळपास नाहीच. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडे असलेल्या या खटल्याचे महत्त्वही वाढणार आहे. मीडिया ट्रायल प्रकरणात यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनी अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात वक्तव्य केले आहे. देशातील सर्व न्यूज चॅनेलची सर्वोच्च संस्था असणाऱया ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशननेही यापूर्वी या प्रकरणी आपण तक्रारी केल्या होत्या मात्र त्याकडे संबंधित यंत्रणानी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. अशाप्रकारे एक राष्ट्रीय मुद्दा महाराष्ट्रात तपासासाठी आपोआप ठाकरे सरकारच्या हाती लागला आहे. इडीची चौकशी ही राज्यातील सरकार डळमळीत करण्याच्या हेतूने केली जात असल्याचे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने यापूर्वीच आरोप केले आहेत. त्यामुळे आता राज्याच्या हातात सापडलेले हे घबाड ठाकरे सरकार कसे वापरते याकडे देशभराचे लक्ष राहणार आहे. अशा प्रकारच्या संभाषणातून कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत येणे किंवा ते न्यायालयात सिद्ध करणे मुश्कीलच. मात्र राजकारणात प्रतिमा मलीन करण्यासाठी किंवा शहाला काटशह म्हणून अशा गोष्टींचा खुबीने वापर केला जातो. आणि त्यात हा मुद्दा राष्ट्रवादाशी संबंधित, म्हणजे भाजप आणि केंद्र सरकार खिंडीत सापडल्यासारखेच! केंद्र आणि राज्यांमध्ये बिघडलेल्या संबंधाच्या दृष्टीने विचार केला तर या बाबीचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होणार हे तर निश्चितच आहे. काँग्रेसने त्याची सुरुवात केली आहे.
रिक्षाला मान्यता, विरोधही जिवंत
महा विकास आघाडीची संभावना विरोधी पक्षाने तीन चाकी रिक्षा अशी केली होती. वर्षपूर्तीनंतर गती घेतल्याचे विधान परिषद निकालातून दिसून आले आता 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत तीन पक्षांना मिळालेले यश लक्षात घेता रिक्षाला जनतेतून मान्यता मिळाल्याचे दिसत आहे. अर्थात भाजपलाही सर्वोच्च जागांच्या स्पर्धेत ठेवून जनतेने विरोध जिवंत ठेवला आहे. मराठा आरक्षण, वीज बिल माफी असे प्रश्न भाजपला नजीकच्या काळात सरकार विरुद्ध लढय़ास महत्त्वाचे ठरतील. मात्र भाजपमधील संभाव्य गळती रोखण्यास ते उपयुक्त ठरतील का हे पहावे लागेल.
शिवराज काटकर
