► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कर्नाटकात दुष्काळ प्रभावित क्षेत्रांना आर्थिक मदत करविण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली आहे. एनडीआरएफ आर्थिक सहाय्याशी निगडित हा मुद्दा केंद्र आणि कर्नाटक सरकारनेच निकाली काढावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी मुदत द्यावी अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायाधीश बे.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाला केली. यावर खंडपीठाने हा मुद्दा कर्नाटक आणि केंद्र सरकारनेच निकाली काढावा असे म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला एनडीआरएफद्वारे आर्थिक मदत प्रदान करण्याचा निर्देश द्यावा अशी मागणी केली आहे. आतापर्यंत किती निधी देण्यात आला अशी विचारणा सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केली. यावर राज्य सरकारने 18 हजार 171 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याची मागण केली होती, परंतु आतापर्यंत 3,819 कोटी रुपयेच जारी करण्यात आल्याचे कर्नाटक सरकारच्या वकिलाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय आता याप्रकरणी जानेवारीत सुनावणी करणार आहे. तर कर्नाटक सरकारला दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी 3400 कोटी रुपये दिल्याची माहिती केंद्र सरकारने 29 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती.
एनडीआरएफद्वारे दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी मागण्यात आलेली पूर्ण रक्कम केंद्राने उपलब्ध न करणे हे प्राथमिकदृष्ट्या राज्याच्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे कर्नाटक सरकारच्या याचिकेत म्हटले गेले आहे. घटनेतील अनुच्छेद 14 आणि अनुच्छेद 21 द्वारे या अधिकारांच्या रक्षणाची हमी देण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद आहे. भीषण दुष्काळामुळे 2023 च्या खरीप हंगामादरम्यान राज्यातील लोकांच्या जीवनावर प्रभाव पडला आहे. 236 पैकी 223 तालुके दुष्काळाने प्रभावित होते. यातील 196 तालुके भीषण स्वरुपात दुष्काळ प्रभावित घोषित होते, तर 27 तालुके मध्यम स्वरुपात प्रभावित होते असे याचिकेत म्हटले गेले आहे.
