वृत्तसंस्था / लखनौ
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने राज्यातील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात धडाक्याने कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. या राज्यातील ललौली येथील 180 वर्षे जुन्या असणाऱ्या एका मशिदीचे बेकायदा बांधकाम तोडण्यात आले आहे. या शहरात रस्ता रुंदीकरणाच्या अभियानात या मशिदीच्या बेकायदा बांधकामाचा अडथळा येत असल्याने ही कारवाई केली गेली.
मशिदीचा बेकायदा भाग पाडविण्याच्या वेळी जिल्ह्याचे पोलीसप्रमुख, एडीएस, आरएएफ आणि पीएसी आदी महत्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्या समक्ष मशिदीचा रस्ता रुंदीकरणात येणारा भाग तोडला गेला आहे. 24 सप्टेंबरलाच या मशिदीच्या व्यवस्थापनाला नोटीस पाठविण्यात आली होती. स्वत:हून मशिदीचा भाग हटविण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र, निर्धारित कालावधीत बांधकाम हटविण्यात न आल्याने प्रशासनाला कारवाई करावी लागली.
बुलडोझरचा उपयोग
मशिदीचा एक भाग पाडविण्यासाठी बुलडोझरचा उपयोग करण्यात आला आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस नियुक्त करण्यात आले होते. तसेच या भागात जमावबंदीचा आदेशही लागू करण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वीच या राज्यात संभल येथे शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे कार्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असताना, मोठी दंगल उसळली होती. या दंगलीत 5 जणांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर ललौली येथील मशिदीचे अतिक्रमण हटविण्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. कोणत्याही अवांछनीय प्रसंग न घडता अतिक्रमण हटविण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
कायदा आपले काम करणारच
उत्तर प्रदेशात अनेक शहरांमध्ये सध्या रस्ता रुंदीकरण अभियान चालविण्यात येत आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणात बाधा आणणारी सर्व बांधकामे अतिक्रमण म्हणून घोषित करण्यात येत असून अशी बांधकामे पाडविण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा धर्माचा प्रश्न नसून जनतेच्या सोयी-सुविधांचा आहे. रुंदीकरणाच्या कार्याला अडथळा आणणारी सर्व बांधकामे पाडविली जाणार असून त्यामुळे अनेक शहरांचा विकास होणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
