नेदरलँडमध्ये वर्क फ्रॉम होम कायदेशीर अधिकार
कोरोना महामारीने जगभरात काम करण्याची नवी संस्कृती म्हणजेच वर्क फ्रीम होम सुरू झाली. महामारी बऱयाच अंशी कमी झाल्यावर बहुतांश कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम संपविण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. या सर्वांदरम्यान एक असा देश आहे, जेथे वर्क फ्रॉम होमला कायदेशीर अधिकार देण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू आहे.
या देशाचे नाव नेदरलँड आहे. येथील संसदेकडून वर्क फ्रॉम होमला कायदेशीर अधिकाराचा दर्जा देण्यात येणार आहे. मागील आठवडय़ात संसदेच्या प्रतिनिधिगृहाने याच्याशी संबंधित विधेयक संमत केले आहे. आता संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात याकरता मंजुरी मिळविली जाणार आहे.
नेदरलँडमधील कंपन्या सध्या कुठलेही कारण न सांगता कर्मचाऱयांची वर्क फ्रॉम होमची विनंती फेटाळू शकतात. परंतु हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यावर कंपन्यांना याकरता ठोस कारण द्यावे लागणार आहे.
हे विधेयक संमत झाल्यास कर्मचाऱयांच्या जीवनात संतुलन निर्माण करण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच प्रवासासाठीचा वेळही वाचणार असल्याचे ग्रोएनलिंक्स पार्टीच्या सेना माटौग यांनी म्हटले आहे. माटौग हे विधेयकाची निर्मिती करणाऱयांपैकी एक आहेत.
2015 मध्ये नेदरलँडच्या संसदेत फ्लेक्सिबल वर्किंग ऍक्ट संमत झाला होता. या कायद्यानुसार कर्मचाऱयांच्या कामांचे तास, वेळापत्रक तसेच कामाच्या ठिकाणात बदल करण्याचीही मागणी करता येते. आता वर्क फ्रॉम होमसाठी आणले जाणारे विधेयक हे 2015 च्या विधेयकाचेच विस्तृत स्वरुप आहे.
जगभरातील कंपन्या स्वतःच्या कर्मचाऱयांना पुन्हा कार्यालयात बोलावत असताना नेदरलँडच्या संसदेत हे विधेयक मांडले गेले आहेत. टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क यांनी तर कर्मचाऱयांनी कार्यालयात यावे किंवा कंपनी सोडावी असाच इशारा दिला आहे.
