अॅना ग्रासियस यांनी दिली माहिती ओल्ड गोवा येथील वादग्रस्त बंगला प्रकरण
पणजी : ओल्ड गोवा येथे बेकादेशीर उभारलेल्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या बंगल्याच्या प्रकरणी पुन्हा अभ्यास करून त्याच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी भारतीय पुरातत्व विभागाकडे (एएसआय) करणार असल्याचे अॅना ग्रासीयस यांनी सांगितले. सर्वसामान्य लोकांचे बेकादेशीर बांधकाम पाडायला सरकार वेळ काढत नाही मात्र सगळे नियम धाब्यावर ठेवून उभारलेला बंगल्यावर कारवाई करण्यास सरकारला वेळ का लागतो असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात अनेक पळवाटा मुद्दामहून तयार करण्यात आल्याने सरकारच्या वरहस्तामुळेच लोकांचा विरेध असतानाही बेकायदेशीर बंगला पूर्ण झाला असल्याचे अॅना ग्रासीयस यांनी सांगितले. काल मंगळवारी येथील आझाद मैदानावर घेतलेल्या पत्रकार परीषदेत अॅना ग्रासीयस बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्या सोबत प्रा. प्रजल साखरदांडे, जॉन नाझारेथ, मारीयान डीक्रूझ व अन्य मान्यावर उपस्थित होते. कित्येक वर्षे या बंगल्याच्या बेकायदेशीर बांधकामा संदर्भात लोकांनी आंदोलन केली निदर्शनेही केली. नंतर या बाबत न्यायालयाची दारे ठोठावण्यात आली मात्र न्यायालयाने हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असल्याचे सांगितल्याने आता हे प्रकरण पंचायत खात्याच्या संचालकांकडे पडलेले असून तारखेवर तारीक होत आहे. दरम्यान बंगल्याचे काम पूर्ण झाले असून थोड्या दिवसात त्याचे अनावरणही होणार आहे. सरकारच्या सहकार्यानेच सर्व बेकायदेशीर प्रकार घडत आहेत. असेही त्या म्हणाल्या.
जागतीक वारासास्थळ असलेल्या जमीनीत एक किलो मिटर कोणत्याच प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. ओल्ड गोवा येथील ज्या जमीनीत बंगला उभारण्यात आला आहे ती जमीन जागतीक वारसा स्थळ आहे. इतकेच नव्हे तर ती जमीन सीआरझेडच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असतानाही सरकारने या बंगल्याच्या बांधकामाला मान्यता कशी दिली असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी केला आहे. बंगल्याचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी बेकायदेशीर बांधकामा विरेधात लढा सुऊच असणार आहे असेही ते म्हणाले. ओल्ड गोवा येथील ज्या जमीनीत बेकायदेशीर बंगला उभारण्यात आला आहे. त्या जमीनीत 50 चौरस मिटर एक झोपडी होती. कालांतराने ती झोपडी पडली होती. ती झोपडी म्हणजे आपले आपले घर असल्याचे दाखवून त्याचे पूनरबांधणी करण्यासाठी कागदपत्रे तयार केली आणि तिथे बेकायदेशीर बंगला उभारण्यात आल्याचे प्रजल साखरदांडे म्हणाले. याच जमीनीत 2014 साली एक छेटे बांधकाम करण्यात आले होते. लोकांनी त्याच्या विरेधात आवाज उठविला होता. नंतर ते प्रकरण न्यायालयात पोचले होते. न्यायालयाने जागतीक वारसा असलेल्या जमीनीत बांधकाम करता येत नाही या मुद्यावर बांधकाम पाडण्याच आदेश जारी केला आणि ते बांधकाम पाडण्यात आले होते. तोच कायदा या बंगल्यासाठी लागू होत नाही काय असा प्रश्न मारीयान डिक्रूझ यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्यात केलेल्या पळवाट बंद करून जागतीक वारसा असलेल्या जमीनीत बेकायदेशीर बंगला उभारण्यात उभारला आहे ते पाढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मारीयान डीक्रूज म्हणाले.
