प्रधान मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांच्याकडून पाहणी : महाराष्ट्राच्या अभियंत्यास काम थांबविण्यासाठी दिले पत्र
पणजी : विर्डी येथे महाराष्ट्र सरकारने धरण उभारण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑडर दिली होती. कंत्राटदाराने अलीकडेच धरण उभारण्यासाठी प्राथमिक तयारी केली होती. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोत खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य अभियंत्याना पत्र लिहून कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नका असे कळविले आहे. त्याचबरोबर बदामी यांनी काल मंगळवारी प्रत्यक्ष विर्डी येथील नियोजित धरण प्रकल्पस्थानी भेट दिली. त्यावेळी महाराष्ट्राने तेथील काम थांबविल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम सुऊ करण्यात आलेले नव्हते, अशी माहिती बदामी यांनी दिली.
बदामी यांनी केली पाहणी
काल मंगळवारी बदामी यांनी अगोदर विर्डी येथे जाऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील अभियंत्यांशी संपर्क साधला. त्यांना सांगितले की म्हादई जलप्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याचबरोबर म्हादई जल लवादाने काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्यांचे पालन आम्हा तिन्ही राज्यांना करायचे आहे. गोवा सरकारने त्याचे पालन केलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील पालन करावे. विर्डी येथे धरण उभारण्याचे काम हाती घेऊ नये. या प्रकरणी गरज पडल्यास शासकीय पातळीवर दोन्ही राज्यांदरम्यान बैठक घेता येईल असे बदामी यांनी कळविले आहे. बदामी यांनी दैनिक ‘तऊण भारत’ शी बोलताना सांगितले की, आता महाराष्ट्राने धरण उभारणीसाठीची आपली सारी तयारी स्थगित केली आहे.
पत्र पाठविल्यानंतर काम बंद : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या विषयी आपण प्रशासकीय पातळीवऊन पत्र पाठविण्यास सांगितले होते आणि त्यानुसार प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी सोमवारी पत्र महाराष्ट्राच्या प्रधान अभियंत्यांना पाठवून दिले आहे. त्यानुसार त्यांनी कोणतेही काम हाती घेतलेले नाही. त्यामुळे बांधकामाचा प्रश्नच येणार नाही, असे सांगितले.
गोव्याने दिली होती परवानगी
महाराष्ट्राने विर्डी येथे धरण उभारण्यासाठी ज्या काही हालचाली चालविल्या होत्या, त्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहेत. काही वर्षांपूर्वी गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी येथे धरण उभारणीसाठी परवानगी दिली होती, मात्र वाळवंटी नदीचे पाणी वळविता येणार नाही आणि गोव्याला जेवढे पाणी मिळते तेवढे पाणी उन्हाळ्dयात गोव्याला मिळाले पाहिजे अशी अट घातली होती.
गोव्याने मागे घेतली परवानगी
मात्र महाराष्ट्र सरकारने वाळवंटीचे पाणी वळविण्याच्या उद्देशाने धरण प्रकल्पाची आखणी केल्यामुळे गोवा सरकारने महाराष्ट्राला दिलेला धरण उभारणीचा लेखी प्रस्ताव मागे घेतला. या संदर्भात गोव्याचे जलस्रोत प्रधान मुख्य अभियंता बदामी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या वृत्तास दुजोरा दिला.
