देश चंद्रावर पोहचला. जीवाचे रान करून इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी चंद्रयान-3 चे यश देशाला दिले. अमेरिका, रशिया आणि चीनच्या पंक्तीला त्यांनी भारताला नेऊन ठेवले. एक उगवती शक्ती असा भारताचा गौरव जगात वाढला. पण लोकांमध्ये त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढला काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देणे धाडसाचे ठरेल.
एकीकडे देशाची अशी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात प्रगती होत असताना लोकांवरील जाती आणि धर्माची पकड अजून अजिबात कमी होत नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी सर्वच घटकांना पुरेशी आर्थिक ताकद मिळाली नसल्याने प्रत्येकजण आपल्या पोळीवर जास्तीत जास्त तूप वाढून घेण्याच्या शर्यतीत आहेत.
पळा, पळा, कोण पुढे पळे तो, असे चित्र दिसत आहे. जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे तसतसे राजकीय पक्ष ती जिंकण्यासाठी नवनवीन फॉर्म्युले शोधू लागले आहेत किंवा अगोदर असलेल्यांना पुन्हा झळाळी देऊ लागलेत. तीस वर्षांपूर्वी देशात सुरु झालेल्या ‘मंडळ विरुद्ध कमंडळ’ युद्धातील एक नवीन अध्याय लिहिणे सुरु झाले आहे. सोशल इंजिनियरींगचे गोंडस नाव देऊन विविध जात समुदायांना सत्तेत वाटा दिला जातो आहे अशी टीका काहीजण करत आहेत. लोकशाहीत मूठभर लोक राज्य कसे करू शकतात, असा काहींचा रास्त सवाल आहे. ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ असे बसपचे काशीराम म्हणायचे. पूर्वी राम मनोहर लोहिया यांचीही अशीच भाषा होती. याकरता भारतात जातीनिहाय जनगणना जरुरी आहे. असे झाले तर कोणत्या जातीची संख्या किती हे कळेल आणि त्यामुळे कोणी त्यांचा हक्क हिरावून घेतला आहे आणि कोण मलाई जास्त खात आहे हे कळेल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यात वावगे काही नाही.
नरेंद्र मोदी यांचा ब्रँड बऱ्यापैकी शाबूत असताना हिंदुत्वाला धार चढवून तिसऱ्या वेळी केंद्रात सत्तेत येण्याचा डाव भाजप आखत असताना विरोधक जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्याचा प्रतिडाव खेळून त्याला छेद देऊ पाहत आहेत. त्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी होतील अथवा नाही ते काळच दाखवेल. पण या खेळीने सत्ताधारी अस्वस्थ झाले आहेत, हे खरे. इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मधील बऱ्याच जातींना वेगवेगळ्या प्रकारे हिंदुत्वाच्या छत्रछायेखाली घेण्यात भाजपला यश आले असल्याने त्याला अशा जनगणनेत स्वारस्य नाही असे साहजिकच दिसते आहे. ‘धरत्याला सोडून पळत्याच्या मागे कोण लागणार?’ असाच तिचा युक्तिवाद दिसतोय आणि त्यात अजिबात गैर नाही. म्हणूनच बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीनिहाय जनगणना सुरु करून पंतप्रधानांना पेचात पकडले आहे. गेल्या आठवड्यात या जनगणनेला स्थगिती देण्याचा केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न केला होता. तो न्यायालयाने हाणून पाडला. बिहारमधील नाजूक राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील भाजप प्रामुख्याने उच्चवर्णीयांची असली तरी या जनगणनेच्या बाजूने उभी आहे तर राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. राष्ट्रीय जनगणनेत अशा प्रकारची जातीनिहाय गणना करण्यात बऱ्याच प्रकारच्या कायदेशीर, तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी आहेत असे पक्षाकडून सांगितले जात आहे. ही अशी तारेवरची कसरत भाजपच्या अंगलट येणार की तो वेळ मारून नेणार ते निवडणुकीच्या निकालातून दिसणार आहे. वेळापत्रकानुसार 2021 साली राष्ट्रीय जनगणना व्हायला हवी होती ती सरकारने घेतलीच नाही. हे फारसे चांगले नाही.
गमतीची गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत स्वत:ला या मुद्यापासून दूर ठेवणारी काँग्रेस आता सामाजिक न्याय पक्षांबरोबर मंडळची पाठीराखी बनली आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी गेल्याच आठवड्यात मध्यप्रदेशमधील प्रचारसभेत जर काँग्रेस सत्तेत आली तर अशी जनगणना करेल असे ठासून सांगितले आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाज यांचे राज्यात बहुमत असले तरी राजकारणात सर्वसाधारणपणे उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व राहिले आहे. आपण सत्तेत आल्यापासून देशात नवीन युग सुरु झाले आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भासवत आहेत. देशातील एकमेव हिंदुहृदयसम्राट अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. त्यांच्यापुढे भाजप तसेच संघदेखील फिका पडला आहे. स्वत: मागासवर्गीय असूनही मोदी हे आपली प्रतिमा हिंदुत्ववादीच भासवतात कारण त्यामुळे त्यांना जास्त लाभ होतो.
हिंदुत्वाची धार कमी होऊ न देता मागासवर्गीयांचे आपणच कसे हितचिंतक आहोत हे दाखवण्याच्या कामाला भाजप लागली आहे. 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधताना ज्या विश्वकर्मा योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी केली त्याद्वारे या समाजातील कुशल आणि अकुशल कारागिरांना प्रशिक्षण आणि भत्ता देण्याचा सरकारचा मानस आहे. गवंडी, लोहार, सुतार, कुंभार अशा बऱ्याच समाजांना/कारागिरांना मदत या योजनेमार्फत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
ओबीसीमधील प्रस्थापित जाती समजल्या जाणाऱ्या यादव आणि कुर्मी समाजाला मात्र या योजनेतून काही लाभ मिळण्याची शक्यता नाही. लालू प्रसाद आणि अखिलेश यादव हे यादव आमचे समाजाचे तर नितीश कुमार हे कुर्मी समाजाचे नेते आहेत. राजकीय फायद्यासाठी विश्वकर्मा योजनेद्वारे इतर मागासवर्गीयात फूट पाडण्याचे हे अलगद काम सुरु झाले आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी महादलित समाजाला एकत्र करून नितीश यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले होते. एकीकडे दलित नेते दिवंगत राम विलास पासवान यांचे दलित समाजातील वजन त्यांनी कमी केले होते तर महादलितांचे नेते ते स्वत: बनले होते. जेव्हापासून विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी मंडल आयोगाचे भूत बाटलीतून बाहेर काढले त्यानंतर देशातील राजकारण पार बदलले आहे. त्यानंतरच मुलायम सिंग यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, पासवान अशा नेत्यांचा राष्ट्रीय राजनीतीत उदय झाला आहे. याच सुमारास काशीराम आणि मायावती देखील राजकीय पटलावर आले. त्याअगोदरचे राजकारण हे मुख्यत्वे उच्चवर्णीयांचे होते. त्यांच्या हातात होते. जनगणनेचा विचार करता केवळ सात राज्यातील ग्रामीण जनता लक्षात घेतली तर त्यात इतर मागासवर्गीयांची संख्या ही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यात उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक यांचा समावेश होतो. लोकसभेच्या 543 पैकी 235 जागा त्यामुळे प्रभावित होतात. काँग्रेसला मागासवर्गीयांचा कैवारी बनून हिंदुत्वाला शह देण्याचा डाव त्यामुळेच भावला आहे. महाराष्ट्रातदेखील इतर मागासवर्गीयांचे बरेच प्राबल्य आहे. आपल्या संख्याबळानुसार आपल्याला सत्ता मिळत नाही अशी या जातिसमूहांची तक्रार आहे. जातीनिहाय जनगणनेचे हे कार्ड तसेच गरीब वर्गांसाठी प्रभावी कल्याण योजना पुढे करून भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाची वाटचाल रोखण्याचे काम महागाई आणि बेकारीने भरडलेल्या जनतेकडून करण्याचे विरोधकांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरेल की नाही, हे लवकरच कळेल. 2024 ही देशाच्या राजकारणातील सर्वात हिंसक निवडणूक राहणार असे भाकीत करून राजकीय तज्ञ योगेंद्र यादव यांनी राज्यकर्ते-विरोधक यांच्यात न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचा कडवटपणा आलेला आहे असे सुचवलेय ते चिंताजनक आहे.
सुनील गाताडे
