कोल्हापूर :
राज्य शासनाकडून 1 एप्रिलपासून रेडिरेकनर दरात वाढ करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू होती. परंतू स्वत: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच सरसकट रेडिरेकनरचे दर वाढणार नसल्याची स्पष्टोक्ती दिली आहे. त्यामुळे कोल्हापुरातील नेमका कोणत्या भागातील रेडिरेकनर वाढणार आणि कोणत्या भागात कमी होणार याकडे बांधकाम व्यावसायिकांसह नागरिकांच्या नजरा लागून आहेत.
राज्यात मागील दोन वर्षांमध्ये रेडिरेकनरचे दर वाढलेले नाहीत. लाडकी बहीण योजनेसह अन्य काही योजनांमुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून रेडिरेकनरची सुमारे 10-15 टक्के दरवाढ होईल, असा अंदाज तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात विधानपरिषदेत सदस्यांकडून विचारणा केली असता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या वृत्ताचे खंडन केले आहे. सरसकट 10-15 टक्के दरवाढ होणार असल्याची चर्चा निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात दर ठरवताना स्थानिक परिस्थिती, विकास दर आणि मागणी–पुरवठा यासारख्या घटकांचा विचार केला जातो. प्रत्येक जिह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे, ज्या स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार दर निश्चित करतात. यामध्ये गरजेनुसार काही दर कमी करण्याचा विचारही केला जातो. यामुळे 1 एप्रिलपासून कोल्हापुरातील रेडिरेकनरचे दर वाढणार की पुन्हा जैसे थे राहणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
- काही भागात दरवाढ शक्य
सरसकट जरी रेडिरेकनरचे दरवाढ होणार नसली तरी राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता कोल्हापुरातील काही भागातील रेडिरेकरनरचे दरवाढ तर काही भागातील दर जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे.
- मुद्रांक शुल्कात वाढ
एकाच व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी एकापेक्षा जास्त दस्तऐवजांचा वापर केल्यास, पूरक दस्तऐवजांना 100 ऐवजी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पावेळी घेतला आहे. तसेच एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्कबाबत दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्या आकारण्यात येणारे 100 ऐवजी आता 1 हजार रुपये इतके करण्यात येणार आहे. परिणामी खरेदी विक्री व्यवहार करतेवेळी संबंधित नागरिकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.
राज्याच्या कोणत्याही भागात रेडिरेकनरची दरवाढ तडकाफडकी करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही. रेडीरेकनरचे दर ठरविताना गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
