विधानसभा निवडणुकीसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होणार, 2 मार्चला मतगणना
कोहिमा / वृत्तसंस्था
मेघालय आणि नागालँड येथील विधानसभा निवडणुकींसाठीचा जाहीर प्रचार शनिवारी संध्याकाळी समाप्त झाला आहे. ही दोन्ही राज्ये आणि इतर काही राज्यांमधील विधानसभांच्या काही जागांसाठीही याचेवळी पोट निवडणूक होत आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये 27 फेब्रुवारी या दिवशी मतदान होणार आहे. त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी यापूर्वीच मतदान झाले आहे.
दोन्ही राज्यांमधील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार असा कयास आहे. सर्व संबंधित राजकीय पक्षांनी सर्वशक्तीनीशी प्रचार केला असून जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर आता घरोघरी प्रचारावर भर दिला जाणार आहे. 24 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दोन्ही राज्यांमध्ये मोठे रोडशो केले होते.
संमिश्र सरकारे
सध्या या दोन्ही राज्यांमध्ये संमिश्र सरकारे आहेत. भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही सरकारांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे या निवडणुका त्याच्यासाठी अतिशय महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे स्वबळाचे सामर्थ्य मर्यादित असले तरी त्याने महत्वाच्या स्थानिक पक्षांशी युती केली आहे. एकेकाळी ही दोन्ही राज्ये काँगेसचा बालेकिल्ला मानली जात होती. तथापि, सध्याच्या काळात तेथे प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. काँगेस आपले गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे. या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी या राज्यांमध्ये जाहीर सभाही घेतल्या असून काँगेसला विजयी करण्याचे आवाहन केले आहे.
पंतप्रधान मोदींचाही झंझावात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेघालयच्या तुरा आणि शिलाँग येथे दोन मोठय़ा सभांमध्ये भाषणे केली होती. त्याचप्रमाणे किरण रिजीजू आणि अमित शहा या केंद्रीय मंत्र्यांनीही प्रचारात स्वतःला झोकून दिले होते. अलिकडच्या काळात दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपच्या शाखांची आणि कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली असल्याचे राजकीय निरीकक्षांचे मत आहे. निवडणुकांचे परिणाम समोर आल्यानंतरच या निरीक्षणाची सत्यासत्यता समजून येणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रत्येकी विधानसभांच्या 60 जागा आहेत. मतदानाच्या दिवशी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात येणार असून 2 मार्चला मतगणना केली जाणार आहे.
त्रिपुरात निरीक्षक नेमणार
त्रिपुरा राज्यातही मतगणना 2 मार्चलाच होणार असून सर्व साठ मतदारसंघांच्या मतगणनेसाठी प्रत्येकी एका निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. कोणताही अडथळा न येता मतगणना सुरळीत पार पडावी यासाठी ही नवी योजना करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
