वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
शनिवारी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीतून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सभात्याग केला आहे. आपण बोलत असताना मध्येच आपला ध्वनिवर्धक बंद करण्यात आला. आपले भाषण लोकांपर्यंत पोहचू नये, असे आयोजकांचे डावपेच होते, असा आरोप त्यांनी केला.
या बैठकीचे आयोजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. ममता बॅनर्जी यांचे आरोप केंद्र सरकारकडून फेटाळण्यात आले आहेत. बॅनर्जी यांच्या भाषणासाठी निश्चित वेळ ठरवून देण्यात आली होती. प्रत्येकच मुख्यमंत्र्यासाठी समान कालावधी देण्यात आला होता. तथापि, ममता बॅनर्जी यांनी वेळेचे बंधन पाळले नाही. त्यांना देण्यात आलेली वेळ संपल्यानंतरही त्या बोलत राहिल्या, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून नंतर देण्यात आले. इतर मुख्यमंत्र्यांना आपल्यापेक्षा अधिक वेळ बोलू देण्यात आले, असे ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणेही केंद्र सरकारने नाकारले आहे.
ध्वनिवर्धक बंद केला नाही
ध्वनिवर्धक बंद केल्याचा ममता बॅनर्जी यांचा आरोप धादांत खोटा आहे, आहे असे नंतर स्थितीची पडताळणी केली असताना सिद्ध झाले. त्यांना बोलण्यासाठी देण्यात आलेला कालावधी संपला आहे, एवढेच त्यांना दर्शवून देण्यात आले. पण त्यांचा ध्वनिवर्धक बंद करण्यात आला नाही. त्यांना आद्याक्षरांच्या अनुसार बोलण्यासाठी आठवा क्रमांक देण्यात आला होता. भोजनवेळेनंतर त्यांचे भाषण होणार होते. तथापि, त्यांचे भाषण भोजनवेळेपूर्वी होऊ द्यावे, अशी विनंती पश्चिम बंगाल सरकारने केली होती. तिला अनुसरुन त्यांचे भाषण भोजनाच्या वेळेपूर्वी आयोजित करण्यात आले होते, असा खुलासाही केंद्र सरकारने केला आहे.
अर्थसंकल्पावर टीका
भाषणात बॅनर्जी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. राजकीय पक्षपात करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. काही राज्यांना सरकारची राजकीय आवश्यकता लक्षात घेऊन झुकते माप देण्यात आले आहे. तर काही राज्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. सर्व राज्यांना समान न्याय देण्यात आलेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
