भारतासमोर नवे आव्हान

भारतासमोर आता एक नवे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 27 ऑगस्टपासून भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केले आहे. यामुळे अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर वाढीव कर लागणार असून त्या वस्तू अमेरिकेच्या बाजारपेठेत महाग होतील. परिणामी, त्या वस्तू भारताकडून खरेदी करुन, किंवा भारतात उत्पादित करुन घेऊन अमेरिकेत विकणाऱ्या कंपन्या अन्य देशांकडे वळतील, अशी स्थिती आहे. भारताची अमेरिकेला होणारी वस्तू निर्यात साधारणत: 87 अब्ज डॉलर्स (साधारणत: 8 लाख कोटी रुपये) इतकी आहे. या निर्यातीपैकी 60 ते 60 टक्के निर्यातीवर परिणाम होईल, अशी शक्यता अनेक तज्ञांनी बोलून दाखविली आहे. तसे झाल्यास भारतातील रोजगारांपासून भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नांपर्यंच्या अनेक आर्थिक बाबी प्रभावित होणार आहेत. विशेषत: वस्त्रोद्योग, सागरी अन्न, हीरे आणि आभूषणे, काही रसायने, कृषी उत्पादने, गालिचे, फर्निचर इत्यादी क्षेत्रांवर अमेरिकेच्या या धोरणाचा सर्वात मोठा परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार गेल्या 10 वर्षांमध्ये दुप्पट झाला आहे. त्यात भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात अमेरिकेच्या भारतात होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा बरीच अधिक असल्याचे दिसून येते. प्रथम ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के कर लागू केला होता. तो पूर्वीच्या तुलनेत मोठा असला, तरी सुसह्या असल्याचे उद्योगक्षेत्रातील अनेकांचे मत होते. पण नंतर भारत रशियाकडून कच्च्या इंधन तेलाची खरेदी करतो आणि त्यामुळे रशिया युव्रेनशी युद्ध करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो, हे कारण दाखवत आणखी 25 टक्के कर लागू करण्यात आला. वास्तविक, चीन रशियाकडून भारतापेक्षाही अधिक तेल घेतो. ते प्रक्रिया करुन युरोपियन देशांनाही विकतो. तरी चीनवर 30 टक्केच कर लावण्यात आला आहे. चीनकडे इलेक्ट्रॉनिक आणि वाहन उद्योगासाठी अत्यावश्यक असणारे दुर्मिळ धातू (रेअरअर्थ मेटल्स) आहेत. त्यांचा जगातील 85 टक्के पुरवठा आज चीनच्या हाती आहे. त्यांचा पुरवठा चीनने मर्यादित केला, तर अमेरिकेत सर्वात मोठे असणारे हे दोन उद्योग अडचणीत येतात. त्यामुळे चीनवर अमेरिका दबाव आणू शकत नाही, ही वस्तुस्थितीही यातून स्पष्ट होत आहे. भारताकडे मात्र, असे कोणतेही ‘अस्त्र’ नाही. ना भारत मोठ्या प्रमाणात इंधन तेलाचे उत्पादन करु शकतो, ना दुर्मिळ धातूंचे. म्हणजेच जग ज्यावर अवलंबून आहे, असे खनिज पदार्थ भारताकडे एकतर नाहीत, किंवा असले तरी त्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत नाही. उलट भारतालाच या दोन्हींची प्रचंड आयात आपल्या आवश्यकता भागविण्यासाठी करावी लागते. त्यामुळे अमेरिकेने भारताला ‘सॉफ्ट टार्गेट’ मानल्याचे दिसून येते. असे असले, तरीही भारतावर 50 टक्के कर लागू करण्यामागचे अमेरिकेचे गणित आणि तर्कशास्त्र काय आहे, हे समजू शकत नाही. कारण, अमेरिकेत ज्या भारतीय वस्तूंची निर्यात होते, त्या सर्व वस्तू अमेरिकेत उत्पादित होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकेला त्या अन्य कोणत्या ना कोणत्या देशातून आयात कराव्याच लागणार आहेत. मग केवळ भारतावर इतके मोठे व्यापारी शुल्क लावून अमेरिकेचा असा कोणता लाभ होणार आहे?  भारताची हानी होऊ शकेल. पण अमेरिकेचा लाभ होणार नाही, अशी ही स्थिती आहे. ती तशी निर्माण करण्याचे कारण काय आहे, हे समजू शकत नाही. रशियाच्या तेलासंबंधीही असेच आहे. समजा, भारताने रशियाचे तेल घेणे बंद केले, तर चीन रशियाकडून अधिक तेल कमी दरात विकत घेऊ शकतो. परिणामी, रशियाला जो पैसा मिळत आहे, तो भारत नाही, तरी चीनकडून मिळत राहणारच आहे. मग रशियाची युव्रेनशी युद्ध करण्याची क्षमता (जर ती या पैशावर अवलंबून असेल तर) कशी कमी होणार ? एकंदरीत, अमेरिकेचे हे धोरण असमतोल आणि अनाकलनीय आहे. त्यामुळे भारतासमोर हे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी व्यक्तिगत चर्चा करुन किंवा भारताने अमेरिकेशी बोलणी करुन हा गुंता सोडविणे हा एक उपाय अजूनही असल्याचे काहींचे मत आहे. मात्र, तसे होईल काय, याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे आता भारताला हे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे. त्यासाठी काही तात्कालिक, तर काही दीर्घकालीन उपाय करावे लागणार आहेत. भारताच्या वस्तूंसाठी पर्यायी जागतिक बाजारपेठा शोधणे, हा एक उपाय आहे. मात्र, हे कार्य त्वरित होईल असे नाही. कारण, आजच्या स्पर्धात्मक उद्योग जगतात अशा बाजारपेठा लवकर आणि सहजगत्या उपलब्ध होतील, असे नाही. त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ते केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. केंद्र सरकारने त्या दिशेने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे, असे दिसून येते. भारताची स्वत:ची बाजारपेठही मोठी आहे. अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या अनेक वस्तू भारतातच खपतील अशी व्यवस्थाही केली जाऊ शकते. ज्या उद्योगांवर तत्काळ परिणाम होणार आहे, त्यांना आर्थिक पॅकेज देण्यासंबंधीही विचार करावा लागणार आहे. संकटातही संधी दडलेली असते, असे म्हटले जाते. मात्र, ती संधी शोधण्यासाठी आणि तिचा उपयोग करण्यासाठी साऱ्या भारताने एकत्रितरित्या या आव्हानाचा स्वीकार करण्याची आवश्यकता आहे. या स्थितीचे ‘राजकारण’ करण्याची चूक कोणीही करु नये. कारण, हा त्यापलिकडचा प्रश्न आहे. भारतात विशिष्ट पक्षाचे राज्य आहे, किंवा विशिष्ट नेता प्रमुखपदी आहे, म्हणून ही परिस्थिती उद्भवली, असा प्रचार करणे तर, अतियश घातक ठरणार आहे. कारण, हा प्रश्न सरकार कोणाचे हा नाहीच. कोणतेही सरकार भारतात असते, तरीही ही परिस्थिती आलीच असती. कारण, हा सरळसरळ पैशाचा, म्हणजेच व्यवहाराचा प्रश्न आहे. त्यासमोर भावना, व्यक्तिगत संबंध किंवा तत्वज्ञान यांना फारसे महत्त्व असेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे, प्रारंभीच्या काळात त्रास झाला, तरी  स्वबळावर या आव्हानाचा धाडसाने आणि निग्रहाने स्वीकार करणे, हा पर्याय आहे. कोणाच्याही दबावात येण्याइतका भारत निर्बल नाही, हे खरे आहे. तरीही ‘डिप्लोमसी’चा मार्गही पूर्ण बंद केला जाऊ नये. अमेरिकेशी संवाद साधतानाच, पर्यायी उपाययोजनाही वेगाने करणे, हे भारताच्या हाती निश्चितच आहे.