सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
एखादा समाज भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्य आहे की नाही, यासंबंधी राज्यस्तरावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय जिल्हास्तरावर घेतला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी राज्य हाच आधार आहे, असे निर्णयपत्रात स्पष्ट करण्यात आले.
या संदर्भात कथावाचक देवकीनंदन महाराज यांनी याचिका सादर केली होती. भारतात 9 राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत. मात्र, या राज्यांमध्ये त्यांना धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यांना हे अधिकार दिले पाहिजेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच कोणता समाज अल्पसंख्याक हा निर्णय जिल्हा स्तरावर घेण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणीही करण्यात आली होती. या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे.
राज्यस्तरावर निर्णय शक्य
एखाद्या राज्यात हिंदू अल्पसंख्य असतील तर त्यांना राज्यस्तरावर अल्पसंख्याकांचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. मात्र, जिल्हास्तरावर ते दिले जाऊ शकत नाहीत. यासंबंधात यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 सदस्यांच्या एका घटनापीठाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार असे अधिकार संपूर्ण राज्याचा विचार करुन दिले जाऊ शकतात. मात्र, जिल्हास्तरावर ते देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. परिणामी, तसे अधिकार जिल्हा स्तरावर दिल्यास तो कायद्याचा भंग ठरेल, असे सर्वोच न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य
याचिकेत हिंदू अल्पसंख्य असणाऱया राज्यांची सूची आणि त्यांच्यातील हिंदूंचे प्रमाण नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार लडाखमध्ये हिंदूंचे प्रमाण केवळ 1 टक्का आहे. त्याचप्रमाणे मिझोराममध्ये 2.75 टक्के, लक्षद्वीपमध्ये 2.77 टक्के, काश्मीर खोऱयात 4 टक्के, नागालँडमध्ये 8.74 टक्के, मेघालयमध्ये 11.52 टक्के, अरुणाचल प्रदेशात 29 टक्के, पंजाबमध्ये 38.49 टक्के तर मणिपूरमध्ये 41.29 टक्के हिंदू आहेत. असे असूनही या राज्यांमध्ये त्यांना अल्पसंख्याकांचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. ही त्रुgटी दूर करण्याची मागणी याचिकेत होती.
