केंद्रीय मत्स्योद्योग राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांचे पत्रकार परिषदेत उद्गार
मडगाव : एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करण्यास देशात बंदी आहे. त्यावर फेरविवार करण्याची मागणी बोटमालक तसेच मासळी निर्यातदारांकडून करण्यात आली असता हा देशव्यापी विषय असल्याने यासंदर्भात शास्त्रीय पद्धतीने आढावा घेतला जाईल आणि अभ्यास केला जाईल, असे सांगत केंद्रीय मत्स्योद्योग राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी ठोस आश्वासन देणे टाळले. सागर परिक्रमा सध्या 5 व्या टप्प्यात असून शुक्रवारी मंत्री रुपाला सदर परिक्रमेच्या अंतर्गत गोव्यात आले असता पारंपरिक मच्छीमार, बोटमालक तसेच मासळी निर्यातदार आणि अन्य संबंधितांनी मडगावातील मेट्रोपॉल सभागृहात त्यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना एका प्रश्नावर त्यांनी वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी राज्याचे मत्स्योद्योगमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर उपस्थित होते. गोव्यात एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करण्यावरील बंदी सक्तीने पाळली जाते. कारण उच्च न्यायालयाची घडामोडींवर देखरेख आहे. समुद्रात 12 नॉटिकल अंतरापर्यंत सदर बंदी असली, तरी चीन, थायलंड व अन्य देशांतील ट्रॉलर्स ‘एलईडी’ दिवे वापरून मासे मोठ्या प्रमाणात पकडत असतात याकडे बोटमालक व अन्य संबंधितांनी मंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. शास्त्राsक्त अभ्यास केला असता याचे जादा विपरित परिणाम होत नसल्याचे दिसून येते, असे पटवून देण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले होते. सागर परिक्रमेसंदर्भात कोणतीही श्वेतपत्रिका वगैरे काढण्याचा माझा प्रयत्न नसेल. ही जुनी पद्धत झाली. आपण प्रत्यक्ष मत्स्योद्योगाशी संबंधित घटकांना तसेच जेटी व अन्य भागांना भेटी देऊन माहिती जाणून घेत आहे. त्यानुसार उपाययोजना राबविण्याकडे आपला कल राहील, असे उत्तर मंत्री रुपाला यांनी एका प्रश्नावर दिले.
गुजरातला येऊन माहिती घ्या
मंत्री रुपाला यांच्याकडे डेअरी खाते असल्याने गोव्यात दैनंदिन वापरातील दूध उत्पादनाचा भासणारा तुटवडा भरून काढण्याच्या बाबतीत हे खाते काही करू शकते काय अशी विचारणा केली असता ते म्हणाले की, आपण गुजरात राज्यातून येतो. गुजरात दुग्ध व्यवसायात कसा सर्वसंपन्न आहे ते देशभरातच नव्हे, तर जगभर विख्यात आहे गोव्यातील दुग्ध व्यावसायिक आणि संबंधित इतर घटकांनी गुजारतला भेट देऊन प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा आणि गोव्यात त्या उपाययोजना राबव्यावात, अशी सूचना त्यांनी केली.
रेशनवर मासळी देऊया का ?’
गोव्यातून वर्षाला 1500 कोटी टन मासळी निर्यात केली जाते. मात्र गोमंतकीयांना त्यांचे मुख्य अन्न असलेले मासे स्वस्त दरात खाण्यास मिळत नाहीत. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची सबसिडी देणे शक्य आहे काय अशी विचारणा पत्रकारांनी केली असता मंत्री रूपाला यांनी मासे रेशनवर देऊया का, असे म्हणत उत्तर देणे टाळले. मात्र लाखो गोमंतकीयांशी निगडीत हा विषय असून सर्व प्रकारच्या सुविधा मच्छीमारांना मिळत असल्या, तरी स्थानिक बाजारपेठपेक्षा निर्यातीवर भर असल्याने स्थानिकांना मात्र चढ्या भावात मासे खरेदी करावे लागत असल्याचे चित्र कित्येक वर्षांपासून बदललेले नाही. राज्यात मिळणारी उच्च दर्जाची मासळी बहुतांश निर्यात होत असते वा येथील मोठे हॉटेल व्यवसायिक ती खरेदी करत असतात. त्यामुळे आम गोमंतकीयांना स्वस्त दरात ती उपलब्ध होत नसते. सरकार मच्छीमारांसाठी कित्येक योजना राबविण्याबरोबर इंधनावर सबसिडी देत असते. त्यामुळे 20 ते 25 टक्के सुरमई, पापलेट अशी उच्च दर्जाची मासळी सबसडीच्या अंतर्गत कमी दरात गोमंतकीयांना उपलब्ध होण्याची गरज मडगावचे माजी नगराध्यक्ष आर्थुर डिसिल्वा यांनी केंद्रीय मंत्री ऊपाला यांच्याकडे व्यक्त केली.
