संसदेला चालू द्या!

भारतीय संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होताना देशातील आर्थिक परिस्थितीवर अत्यंत गांभीर्याने चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र राहुल गांधी यांनी माफी मागण्याच्या मुद्यावरून सत्ताधारी पक्षाने केलेला गदारोळ आणि उद्योगपती अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावर चर्चा करा यासाठी विरोधकांनी केलेला गदारोळ यामुळे पहिला आठवडा निष्फळ ठरला. 5 दिवसात केवळ 97 मिनिटे संसदेचे कामकाज चालले. वैशिष्टय़ म्हणजे 2008 साली सत्ताधारी पक्षातील डाव्या पक्षांनी अमेरिकेशी अणुकरारावरून केलेल्या गदारोळानंतर प्रथमच सत्ताधाऱयांच्या गोंधळामुळे सभागृह तहकुब करण्याची वेळ मोदी कारकिर्दीत आली आहे. आज सोमवारपासून तरी संसदेला चालू दिले जावे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी इंग्लंडमध्ये बोलताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मुस्लीम ब्रदरहूड या दोन संघटनांची तुलना केली. भारतीय राजकीय स्थिती आणि परराष्ट्र धोरण यावर त्यांनी परखड भाष्य केले. हुबळीमध्ये एका प्रकल्पाच्या उद्घाटनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल यांचे नाव न घेता टीका करत या वादाला तोंड फोडले. काही लोक लंडनमध्ये जाऊन भारतीय लोकशाहीवर टीका करतात असे मत मांडले. संसदेतील सत्ताधारी पक्षाला हा इशारा पुरेसा होता. त्यांनी सभागृह सुरू होताच राहुल गांधी यांनी परदेशात भारताची बदनामी केल्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी करत गदारोळ केला आणि त्यामुळे संसदेतील कामकाज ठप्प झाले. त्यावर गुरुवारी खुद्द गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपणास म्हणणे मांडण्यासाठी संसदेत संधी दिली जात नाही, माइक बंद केला जातो असे आरोप केले. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जयदीप धनकड यांनी मेरठमध्ये या आरोपांना फेटाळून लावले. लोकशाहीच्या मंदिराचा अपमान होऊ दिला जाणार नाही अशी धनकड यांची भूमिका होती. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लीकार्जुन खर्गे यांनी राहुल गांधी यांच्या मदतीसाठी धाव घेतली आणि सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका असे कधीही होत नाही असे मत मांडले. या सगळय़ा गदारोळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध वाहून चालला आहे. सरकारकडून 35 पेक्षा अधिक विधेयके मंजुरीसाठी अडकून पडलेली आहेत. अनुदान मागण्या आणि त्या अनुषंगाने होणाऱया विविध विषयांवरील चर्चासुद्धा आठ दिवस खोळंबलेल्या आहेत. देशभरातील खासदारांना आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या मांडायच्या आहेत. दोन वर्षांचा कोरोना कालावधी आणि त्यानंतर सावरण्यासाठी गेलेले वर्ष लक्षात घेतले तर खासदार निधीचा उपयोग करतानाही मोठय़ा अडचणींना खासदारांना सामोरे जावे लागले आहे. मोदी सरकार अदानी प्रकरणावरुन लोकांचे लक्ष हटवू इच्छित असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सरकारने माफी मागण्यासाठीचा कांगावा हा त्यांच्यासमोर असणाऱया अडचणीमुळे आहे. अदानी प्रकरणात काय भूमिका मांडावी असा सत्ताधारी पक्षासमोर पेच आहे. आम आदमी पक्षाने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी यासाठी प्रस्ताव देण्याची घोषणा केली आहे. गेला महिनाभर हा विषय गाजत आहे. या प्रकरणांमध्ये सरकारची अडचण खूप मोठी आहे. एक तर अदानी यांच्या कंपन्यांचे ज्या पद्धतीने पतन सुरू आहे आणि शेअर मार्केटमध्ये सर्वसामान्यांच्या गुंतवणुकीला जसजसा फटका बसू लागला आहे तसतसे त्याचे समर्थन करणे सत्ताधारी पक्षाला अडचणीचे ठरु लागले आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल जाहीर झाला त्यावेळी सरकारने त्यांच्यावर आणि मोदींच्या विरोधात बीबीसीने माहितीपट बनवला तेव्हा त्यांच्यावर वसाहतवादी मानसिकतेचा आरोप केला होता. त्यानंतर केंद्रीय यंत्रणांनी छापेमारीही केली होती. इतक्मया साऱया प्रयत्नानंतर सुद्धा प्रकरण शमले नाही. उलट कंपनीने अदानींनी अमेरिकन कोर्टात दावा दाखल करावा असे आव्हान दिले होते. ते त्यांनी स्वीकारलेले दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांवर सातत्याने देशात आणि परदेशात चर्चा होत राहणार आहे. अदानी यांच्या कंपन्या सावरण्यास तयार नसल्याने भारताची जगभरात नाचक्की सुरू आहे. अशा स्थितीत संयुक्त संसदीय समितीला मान्यता देणे सरकारला खूपच अडचणीचे आहे. जरी बहुमताच्या आधारावर ही संयुक्त चौकशी समिती स्थापन झाली आणि त्याच्यावर भाजपचे वर्चस्व राहिले तरीसुद्धा या घोटाळय़ाचे प्रकरण रोजच्या रोज सरकारचे आणि मोदी यांचे वाभाडे काढत राहणार आहे. 2012 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये झालेल्या चर्चा आणि एक एक किस्सा दररोज चर्चेला येत असे. त्यामुळे तिथे होणारी चर्चा, विचारले जाणारे प्रश्न, पंतप्रधान किंवा इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावले जाणे या बाबी सरकारची प्रतिमाहनन करण्यास कारणीभूत ठरतात. यापूर्वी ही ट्रायल मनमोहन सिंग यांच्यावर झालेली असल्याने आणि संसदीय कामकाजातून वगळलेल्या राहुल गांधी यांच्या भाषणात त्यांनी पंतप्रधानांबरोबर अदानी ज्या देशात गेले तेथे कशी कंत्राटे मिळाली याबाबत प्रश्न विचारला असल्याने या प्रश्नावर भाजपची आणि मोदी यांचीसुद्धा नाचक्की होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला याबाबतीत नमते घेणे मुश्कील झाले आहे. अशा स्थितीत गदारोळ करून करणार किती आणि किती काळ हाही प्रश्नच आहे. विरोधकांचे होत असलेले एकीकरण लक्षात घेऊन सरकार त्यांना ठामपणे काही सांगू शकत नाही. मात्र या खेळात जनतेची कामे आणि संसदेचे कामकाज मात्र ठप्प झाले आहे. असे होऊ नये ही जबाबदारी सरकारची असते आणि त्यांनी ती प्रसंगी दिव्याला सामोरे जाऊन पार पाडली पाहिजे.