अत्याचाराची किड!

देशात महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनांची संख्या 30 टक्क्याने वाढली असल्याचा गंभीर अहवाल भारत सरकारच्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य विभागाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडविया यांनी हा अहवाल जाहीर करताना देशात महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराचे सर्वाधिक म्हणजे 48 टक्के प्रमाण हे आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केवळ 14 टक्के महिलांनीच या हिंसाचारा विरोधात आवाज उठवला आहे. भारतात महिलांवर होणाऱया शाररिक हिंसाचारात 30 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामीण भागात हिंसाचाराचे प्रमाण 32 टक्के तर शहरी भागात 24 टक्के आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण न करणाऱया महिला अधिक प्रमाणात हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत असेही हा अहवाल सांगतो. महिलांच्या तुलनेत देशातील केवळ 4 टक्के पुरुषांना घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. 30 टक्के विवाहित महिला वयाच्या 18 ते 49 वर्षात लैंगिक किंवा भावनिक हिंसाचाराच्या बळी पडल्या आहेत. याबाबतीतील ही चिंताजनक माहिती सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केली असली तरी सुद्धा अद्याप देशातील महिलांच्या बाबतीत कार्य करणाऱया कोणत्याही संघटनांनी या विषयावर फारशा गांभीर्याने काही प्रतिक्रिया दिल्याचे दिसून आलेले नाही. देशात विविध सामाजिक संघटना आपापल्या पातळीवर या विषयाशी निगडित कार्य करत असतात. मात्र याबाबतीतील आवाज सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवायचा असेल तर या संघटना आणि समाजातील विविध घटकांनी त्याविरोधात आवाज उठवलाच पाहिजे. केरळ सारखे भारतातील सर्वात सुशिक्षित राज्य आणि त्या राज्यातील दोन दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केलेले द ग्रेट इंडियन किचन आणि एस. दुर्गा हे चित्रपट सध्या विचारी भारतीय माणसांना अनेक प्रश्न करत आहेत. महिलांचे न्याय्य हक्क, त्यांचे होणारे शोषण, सुशिक्षित समाजातील सुनांच्या बाबतीतील कुटुंब प्रमुखांची असमानतेची दृष्टी आणि परंपरागत पगडय़ातून बाहेर न पडण्याचा त्यांचा हट्ट झुगारून लावण्याचे धाडस करणारी सून ‘द ग्रेट इंडियन किचन’मध्ये साकारण्यात आली आहे. देशभरातील महिला वर्तुळात त्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील सर्वात साक्षर राज्याचे हे प्रतिबिंब असू शकेल, मात्र त्याचवेळी ‘एस दुर्गा’ सारखा बंडखोर चित्रपट समाजातील विसंगतीला स्पष्ट करतानाच झुंडीच्या तावडीत एखादे जोडपे सापडले तर त्यांची अवस्था बळीच्या बकऱयाप्रमाणे कशी केली जाते आणि सुशिक्षित वर्ग स्वतः अशा वेळी कशी बचावाची भूमिका घेऊन गप्प बसतो याचे उत्तम उदाहरण या चित्रपटात दाखवले आहे. केरळसारख्या राज्यात समाजाला आरसा दाखवणारे असे दिग्दर्शक होणे हे फारसे आश्चर्याचे नाही. म्हणजे समाजातील विविध घटक आपल्या प्रश्नांवर तेथे आवाज उठवण्याचे प्रत्येक माध्यम उपयोगात आणतात हे लक्षात येते. पण जेथे घरगुती हिंसाचार प्रचंड प्रमाणावर होत आहेत, त्या कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा, मणिपूर, तामिळनाडू या राज्यांचे करायचे काय? त्यांच्या राज्यातील खऱयाखुऱया सामाजिक प्रश्नावर नेते काही बोलतात ना तिथल्या साहित्य,नाटय़, चित्रपटातून या स्थितीचे प्रतिबिंब दिसते. याचा अर्थ समाजाला आपल्या मुख्य प्रश्नापासून दूर नेण्याचे प्रयत्न इथल्या सर्व क्षेत्रात सुरू आहेत. लक्षद्वीप सारख्या एखाद्या समुद्रातील बेटावर घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण जर सर्वात कमी म्हणजे 2.1 टक्के इतके असेल तर जगाशी संपर्क नसणारे आणि प्रगतीच्या विचारापासूनही जे खूप दूर आहेत. त्यांची संस्कृती खऱया अर्थाने मानवतेला शोभा देणारी ठरते! कर्नाटकाच्या चंदनाचा सुगंध देशभर पसरतो असे अभिमानाने म्हणावे तर त्याच चंदनी कर्नाटकात देशातील सर्वाधिक महिलावर हिंसाचार होत असतील तर त्यासारखी सामाजिक दुर्गंध दुसरी कोणतीही नसावी. स्त्राr संतांची, स्त्राr योद्धय़ांची ही भूमी इतकी कशी घसरली? याचा विचार कर्नाटकातील सुजाण माणसांनी करायची आवश्यकता आहे. मणिपूरचे एखादेवेळी समजता येईल, पण बिहार ही बुद्धाची आणि लोकशाहीचा पाळणा जिथे हलला असे म्हणतात तिथे किंवा द्राविडी, मातृसत्ताक संस्कृतीचा भाग असणारा तामिळनाडू आणि दक्षिण भारताचा प्रदेश महिला हिंसाचारात इतका पुढे कसा पोहोचला? याचा अभ्यास आणि प्रतिबंधासाठी कठोर कृती होण्याची आवश्यकता आहे. आंध्रच्या तेलंगणामध्ये स्त्राr अत्याचाराच्या एखाद्या घटनेनंतर गुन्हेगारांना जशास तसे उत्तर दिल्याचे तिथल्या शासनाकडून सांगितले जाते. बंदुकीच्या गोळीने न्याय केला जातो. प्रत्यक्षात अशा धडक कारवायांचा फारसा परिणाम तेथील लोकमनावर होत नाही. याचाच दक्षिणेत स्त्राr अत्याचाराच्या वाढत्या घटना साक्ष देत आहेत. घरगुती हिंसाचारात सर्वाधिक अत्याचार कुटुंबातील व्यक्तींकडूनच होत असतात. कुटुंबातील विधवा, असहाय मुली, स्त्रिया यांचा कोणी त्राता नसतो. त्यांना निमूटपणे अत्याचार सहन करावा लागतो आणि तो एकविसाव्या शतकातील तिसऱया दशकात सुद्धा सुरू आहे. हेच ती आकडेवारी ओरडून सांगत आहे. त्या विरोधात सरकारने कठोर पावले उचलणे जशी काळाची गरज आहे तसेच समाजाने जागृत होऊन आपल्या आसपासच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी अशा स्त्रियांच्या मदतीला उभे राहणेही गरजेचे आहे. त्याशिवाय त्यांच्या अत्याचारांना वाचा फुटणार नाही आणि लोक उतरल्याशिवाय अत्याचाऱयांना धाक बसणार नाही.