उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ‘त्या’ विरोधात दिला निकाल : लोकप्रतिनिधींना बसली चपराक
बेळगाव : कोणतीही विकासकामे केल्यानंतर त्या ठिकाणी तेथील लोकप्रतिनिधी काम आपण केल्याबाबत मोठमोठे फलक लावतात. मात्र ही कामे सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातूनच केली जातात. त्यामुळे फलक लावण्याचा प्रश्नच नाही. याबाबत बेंगळूर येथील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने त्याची बाजू उचलून धरत अशाप्रकारे बेकायदेशीर फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे आपण काम केले असे दाखविण्यासाठी फलक लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चांगलाच दणका बसला आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातूनच विकासकामे केली जातात. सरकार विविध माध्यमांतून जनतेकडून कर घेत असते. त्यामधूनच ही कामे करण्यात येतात. मात्र आम्ही काम केले आहे, असे दाखविण्यासाठी संपूर्ण राज्यातीलच लोकप्रतिनिधी मोठमोठे फलक लावून त्याची जाहिरातबाजी करतात. मात्र यामध्ये त्या लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही योगदान नसते. तरी अशा फलक लावणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करावी, अशी याचिका बेंगळूर येथील एच. एम. व्यंकटेश यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
य् ाा याचिकेवर सुनावणी होऊन द्विसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा व न्यायाधीश सचिन मगदूम यांनी वरील आदेश सुनावला होता. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी या याचिकेचा निकाल जाहीर झाला होता. त्यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आणि बेंगळूर येथील महानगरपालिकेलाही याबाबत त्यांनी याचिकेची नोटीस बजावली होती. या निकालामुळे राज्यातील लोकप्रतिनिधींना चांगलाच दणका बसला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारने अद्याप तरी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. बेळगाव जिल्ह्यामध्येही मोठ्या प्रमाणात अशाप्रकारे फलकांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने, महापालिकेने तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. या याचिकेच्या निकालानुसार अधिकाऱ्यांनी आता ते फलक हटविणे गरजेचे आहे. मात्र आजपर्यंत कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातूनच हा विकास होत आहे. रस्ते, गटारी, पाण्याची योजना, उद्याने यासह इतर सर्वच कामे ही जनतेच्या करातून होत असताना त्याचे श्रेय लाटणे साऱ्याच लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे ठरणार आहे.
