ग्रामस्थांचे डीसीसी बँक व्यवस्थापकांना निवेदन
बेळगाव : मुतगा येथील प्राथमिक कृषी पत्तीन सोसायटीच्या संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळे शेतकऱ्यांना डीसीसी बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या कर्जाच्या लाभापासून वंचित रहावे लागले आहे. सोसायटीच्या गलथान कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत मुतगा ग्रामस्थांतर्फे डीसीसी बँकेवर मोर्चा काढून बँकेच्या व्यवस्थापकांना निवेदन दिले. कृषी पत्तीन सोसायटीचा व्यवहार गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून संशयास्पदरितीने चालला आहे. 2011 ते 2023 पर्यंत या काळातील अनेकवेळा वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली आहे. या सभेमध्ये गव्हर्न्मेंट ऑडिटरकडून ऑडिट करून घेण्यासाठी सभासदांकडून अनेकवेळा मागणी करण्यात आली. मात्र या मागणीची पूर्तता झालेली नाही. 2011 ते 2023 पर्यंत सोसायटीच्या संचालक मंडळावर निवडून आलेल्या संचालकांसह कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळी कारणे दाखवून सोसायटीमधून 1 लाखापासून 22 लाखापर्यंत कर्ज घेतले आहे.
ही कर्जे अद्यापही थकीत आहेत. दरम्यान सोसायटीच्या सभासदांकडून ऑडिट रिपोर्ट मागवण्यात आला होता. मात्र, संचालक मंडळाने याची दखल घेतली नाही. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जात आहे. मात्र संचालकांच्या बेजबाबदारपणामुळे शेतकऱ्यांना या कर्जाचा लाभ झालेला नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सरकारच्या योजनांपासून वचित रहावे लागले आहे. संचालकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सोसायटीच्या व्यवहारात मोठा भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप सभासदांकडून करण्यात आला आहे. सरकारी कर्ज योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी 2011 ते 2023 पर्यंतच्या सोसायटीच्या व्यवहारांचे ऑडिट करण्यात यावे, गैरव्यवहाराची तपासणी करण्यात यावी, भ्रष्टाचार केलेल्या सभासदांना पदावरून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणीही डीसीसी बँकेच्या डीआर यांना सादर केलेल्या निवेदनाद्वारे ग्रामस्थांनी केली आहे. जोतिबा केदार, फोंडू पाटील, आण्णाप्पा चौगुले, शंकर पाटील आदी शेतकरी उपस्थित होते.
ऑडिट रिपोर्टची पूर्तता नसल्याने शेतकरी कर्जापासून वंचित- शशिकांत पाटील,
शेतकऱ्यांना डीसीसी बँकेकडून सवलतीच्या दरातील कर्ज मिळावे यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी डीसीसी बँकेच्या एआर अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन 2 कोटी 33 लाख कर्ज मंजूर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. यासाठी सोसायटीच्या संचालक मंडळाकडून ऑडिट रिपोर्ट व रिकव्हरी रिपोर्ट सादर करण्यासाठी सूचना केली होती. मात्र, त्याची पूर्तता केली नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध झालेले नाही.
