पण पूर्वलक्ष्यी परिणाम नाही! : ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचे स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
सरकारच्या इंग्रजी आणि अधिकृत कागदपत्रांमध्ये लवकरच इंडिया या नावाच्या स्थानी ‘भारत’ या नावाचा उपयोग करण्यास प्रारंभ केला जाणार आहे. मात्र, हे परिवर्तन पूर्वलक्ष्यी पद्धतीनुसार होणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्या एका ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिले आहे. भारत हे नाव यापूर्वीपासूनच अधिकृत प्रशासकीय कागदपत्रांमध्ये उपयोगात आणले जात आहे. अनेक योजनांच्या इंग्रजी नावांमध्येही भारत हा शब्द आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. इंडिया या इंग्रजी नावाच्या स्थानी ‘भारत’ हे नाव उपयोगात आणण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अनेक अशी नावे सुचविली आहेत. इंडियन पीनल कोडच्या स्थानी भारतीय न्याय संहिता असा शब्दप्रयोग केला जात आहे. पासपोर्टवरही रिपब्लिक ऑफ इंडिया समवेत भारत सरकार हा मथळा दिला जात आहे. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या स्थानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तर इंडियन एव्हीडन्स अॅक्टच्या स्थानी भारतीय साक्ष्य संहिता अशी नावे रुढ करण्यात आलेली आहेत, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
कायदेशीर अडचण नाही
इंडियाच्या स्थानी भारत हे नाव उपयोगात आणल्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण निर्माण होत नाही. कारण आपल्या राज्य घटनेत भारत आणि इंडिया अशा दोन्ही नावांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे या संदर्भात विनाकारण संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी करु नये, असेही प्रतिपादन संबंधित अधिकाऱ्याने केले.
‘भारत’ अधिक ‘भारतीय’
भारत भूमीला पुरातन काळापासून भारत याच नावाने ओळखले जाते. इंडिया हे नाव त्या मानाने बरेच नवीन आहे. दोन्ही नावे अधिकृत आणि विधिवत आहेत. तथापि, या दोन्ही नावांमध्ये तुलना करता भारत हे नाव जास्त भारतीय आहे, कारण या नावाची निर्मिती याच भूमीत आपल्याच लोकांनी केलेली आहे. हे नाव कोणा विदेशी शक्तीने भारताला दिलेले नाही, ही बाब अधोरेखित करण्यात आली.
पूर्वलक्ष्यी परिणाम नाही
भारत हे नाव अधिकृत एकमेव नाव मानण्यात आले तरी इंडिया हे नावही सुरु राहील. ज्या कागदपत्रांवर सध्या इंडिया हे नाव आहे, ते काढून टाकले जाणार नाही. म्हणजेच हा निर्णय पूर्वलक्ष्यी परिणामांच्या अनुसार लागू केला जाणार नाही. हा निर्णय घेतला गेल्यानंतर जी कागदपत्रे निर्माण होतील त्यांच्यात इंडिया हा शब्द असणार नाही तर भारत हेच नाव असेल असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.
टप्प्याटप्प्यानेच होणार
इंडियाचे भारत करण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकार कोणतीही घाई करणार नाही. टप्प्याटप्प्याने हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे कोणतीही प्रशासकीय कोंडी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. तसेच पासपोर्ट किंवा अन्य परराष्ट्रसंबंधीत अडचणीही निर्माण होणार नाहीत, हे पाहिले जाईल. त्यामुळे कोणालाही कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
भूमिका स्पष्ट
भारत हे नाव उपयोगात आणण्यामागे कोणतीही राजकीय भूमिका नाही. केवळ ब्रिटीश काळातील परदास्याच्या खुणा पुसणे हा उद्देश आहे. कोणताही देश स्वतंत्र झाल्यानंतर तो आपल्या पूर्वीच्या शासकांच्या आठवणी पुसण्याचा प्रयत्न करतो. आपली स्वतंत्र अस्मिता जाणण्यासाठी असे करणे आवश्यक असते. भारत सरकारही हेच करीत आहे. त्यामुळे यातून भ्रम निर्माण होतील असे अर्थ काढणे चुकीचे ठरणार आहे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
