प्रकल्पाच्या विरोधात वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करणार : शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकरी निवेदन देणार
खानापूर : कर्नाटक सरकार छुपा अंजेडा राबवून कोणतीही शासकीय परवानगी नसताना भांडुरा प्रकल्प राबवण्याचा डाव आखला असून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे. जर हा प्रकल्प झालाच तर उत्तर कर्नाटकाचे अवघ्या काही वर्षात वाळवंट होईल. या प्रकल्पामुळे खानापूर, बेळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच संपूर्ण मलप्रभा खोऱ्यातील शेतीच नष्ट होणार आहे. यासाठी या प्रकल्पाला अभ्यासपूर्वक विरोध होणे गरजेचे आहे, असे मत पर्यावरणप्रेमी, निसर्ग अभ्यासक दिलीप कामत यांनी भांडुरा प्रकल्पाच्या विरोधातील येथील लोकमान्य सभागृहात बोलविलेल्या बैठकीत बोलताना व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी मंत्री शशीकांत नाईक होते. सुरुवातीला सुजीत मुळगुंद यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून बैठकीचा उद्देश स्पष्ट केला. या बैठकीत मलप्रभा नदीसह भांडुरा आणि इतर नद्या वाचवण्यासाठी भांडुरा प्रकल्पाविरोधात यलगार उठवण्याचे ठरवण्यात आले असून या प्रकल्पाच्या विरोधात वरिष्ठ पातळीपर्यंत वेगवेगळ्या मार्गाने विरोध करण्यात येणार आहे. तसेच न्यायालयातही दाद मागण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
यावेळी बोलताना दिलीप कामत म्हणाले, खानापूर तालुक्यातील पश्चिम घाटातील जंगल हे उत्तर कर्नाटकाचे वरदान आहे. याच सदाहरित जंगलामुळे 80 टक्के पाऊस होतो. यामुळेच घटप्रभा, मलप्रभासह इतर उपनद्यांच्या खोऱ्यात शेतीसह इतर व्यवसाय होतात. जर कळसा भांडुरा प्रकल्प राबवल्यास पश्चिम भागातील सदाहरित जंगले नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम निसर्गावर होणार असून खानापूरचे पाऊस आणि खानापूरचे पाणी आणि खानापूरच्या नद्यांचे अस्तित्वच नष्ट होणार आहे. यासाठी या प्रकल्पाचा भविष्यात होणारा परिणाम ओळखून शेतकऱ्यांनी, नागरिकांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करणे गरजेचे आहे.
यावेळी कॅप्टन नितीन धोंड यांनी या प्रकल्पाच्या दूष्पपरिणामाची माहिती छायाचित्राद्वारे आणि लघुपटाद्वारे सविस्तरपणे दाखविली. या प्रकल्पाची गंभीरता स्पष्ट करून सांगितली. तसेच संपूर्ण पश्चिम घाट हा देशासाठी आवश्यक आहे. यासाठी हा पश्चिम भाग इकोसिन्सेटीव्ह झोन जाहीर केला आहे. खानापूर तालुक्यातील पश्चिम घाटातील डोंगर आणि जंगले ही पर्यावरणपूरक आहेत. यात सदाहरित जंगलामुळे आरबी समुद्रातून येणारे वारे अडवले जातात. कळसा, भांडुरा प्रकल्प राबवताना धरण बांधून पाणी अडवून ते पाणी धारवाड, गदग या जिल्ह्यांना पुरविण्याचा सरकारचा घाट आहे. मात्र सदाहरित जंगलात धरण उभारल्यास हजारो एकर सदाहरित जंगल नष्ट होणार आहे. यामुळे उत्तर कर्नाटकाचा पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार आहे. यासाठी सर्वानी एकजुटीने या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे.
यावेळी हेस्कॉमचे नागेंद्र प्रभू बोलताना म्हणाले, निसर्ग संपला तर प्राणीमात्राच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होतो. प्राण्यांचे जीवन हे पाण्यावर अवलंबून असते. जीवन म्हणजेच पाणी यासाठी पाणी आणि नद्या वाचल्या पाहिजेत. निसर्ग वाचला तर हे सर्व वाचणार आहे. यासाठी सर्वांनी भविष्यात होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा विचार करून निसर्ग वाचवण्यासाठी या प्रकल्पाला सामूहिक विरोध करणे गरजेचे आहे. डोंगरगाव मठाचे मठाधीश भयंकरनाथ महाराज म्हणाले, या प्रकल्पाला सर्वांनी एकसंधपणे विरोध करून सरकारचा कुटिल डाव आणून पाडावा. अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना माजी मंत्री शशीकांत नाईक म्हणाले, निसर्गप्रेमी म्हणून राजकीय हेतू बाजूला सारुन या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींची कायमस्वरुपी राहणार आहे.
बैठकीला शिवाजी कागणीकर, जगदीश होसमणी, बसनगौडा पाटील, मल्लिकार्जुन वाली, महांतेश राऊत, प्रकाश चव्हाण,. गोपाळ देसाई, मुरलीधर पाटील, महादेव घाडी, गोपाळ पाटील, पांडुरंग सावंत, आबासाहेब दळवी, यशवंत बिरजे, पंडित ओगले, प्रमोद कोचेरी, संजय कुबल, भाजपाध्यक्ष बसवराज सानिकोप, के. पी. पाटील, चेतन मणेरीकर, लक्ष्मण कसर्लेकर यासह करंबळ, रुमेवाडी, असोगा, मणतुर्गा परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.
