ओबीसी ‘ब’ प्रमाणपत्र असलेल्या नगरसेविकेला निवडणूक लढविणे शक्य
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणूक दि. 6 फेब्रुवारी रोजी होणार असून 21 व्या कार्यकालावधीच्या आरक्षणानुसार निवड प्रक्रिया होणार आहे. महापौर पद सामान्य महिलेसाठी राखीव असून उपमहापौर पद ओबीसी ‘ब’ महिलेकरिता राखीव आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीवेळी केवळ ओबीसी ‘ब’ जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेविकेला उपमहापौर निवडणूक लढविता येणार, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मागासवर्गीय आरक्षणामुळे महापौर-उपमहापौर निवड रखडली होती. तब्बल सव्वावर्षानंतर महापौर-उपमहापौर निवडणूक होत असून यामध्ये आरक्षणाची अडचण येणार का? असा संशयही उपस्थित केला जात आहे. मागासवर्गीय आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटला नाही. आरक्षण निश्चित करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला नसल्याने 31 मार्चपूर्वी अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. तरीदेखील महापौर-उपमहापौर निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रिया अद्यापही तळ्यात-मळ्यात आहे. निवडणुकीला बारा दिवसांचा कालावधी राहिला असून उपमहापौर आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महापालिका निवडणुकीवेळी वॉर्डनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यावेळी वॉर्ड क्रमांक 10 चे आरक्षण ओबीसी ‘ब’ महिलेकरिता जाहीर झाले होते. त्यामुळे या वॉर्डच्या एकाच नगरसेविकेला उपमहापौर पदाकरिता निवडणूक लढविता येणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण यापूर्वीच्या सभागृहात सामान्य पदावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी मागासवर्गीय ‘अ’ आणि ‘ब’ तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अशा विविध वर्गाकरिता जाहीर झालेल्या पदावर प्रमाणपत्र घेऊन निवडणूक लढविली होती. पण आता अशाप्रकारे निवडणूक लढविता येणार नसल्याची चर्चा सुरू आहे. याबाबत महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाकडे चौकशी केली असता, महापौर-उपमहापौर निवडणुकीचे निवडणूक अधिकारी प्रादेशिक आयुक्त आहेत. त्यामुळे निवडणुकीवेळी याबाबत निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करतील, असे सांगण्यात आले.
वास्तविक पाहता सामान्य म्हणून निवडणूक लढविलेल्या मात्र ओबीसी ‘ब’ प्रमाणपत्र असलेल्यांनाही उपमहापौर निवडणूक लढविता येवू शकते. त्यादृष्टीने प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता काही नगरसेविकांनी धावपळ चालविली आहे. याबाबत महापालिकेत नगरसेवक म्हणून कार्य केलेले अॅड. रतन मासेकर यांच्याकडे उपमहापौर आरक्षणाबाबत चौकशी केली असता, ज्या नगरसेविकेचे उत्पˆ आठ लाखाच्या आत आहे, त्यांना शासनाच्या नियमावलीनुसार ओबीसी ‘ब’ प्रमाणपत्र प्राप्त होऊ शकते. सामान्य जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेविकेकडे ओबीसी ‘ब’ प्रमाणपत्र असल्यास त्यांना उपमहापौर निवडणूक लढविता येवू शकते, अशी माहिती दिली.
जातीचे प्रमाणपत्र देताना कागदपत्रांची छाननी करा
नगरसेवकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
महानगरपालिकेची महापौर-उपमहापौर निवडणूक 6 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. उपमहापौर पदासाठी ओबीसी ब महिला आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षणामध्ये केवळ एकच महिला आहे. मात्र काहीजण बोगस जातीचे प्रमाणपत्र काढण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची छाननी करूनच संबंधितांना जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
महापौर-उपमहापौर निवडणूक तब्बल सव्वा वर्षानंतर होत आहे. त्यासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. उपमहापौरपदासाठी ओबीसी ब महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. मात्र सत्ताधारी गटाकडे या आरक्षणाची महिला उपलब्ध नाही. त्यामुळे बोगस कागदपत्रे तयार करण्याची शक्यता आहे. तेव्हा कोणत्याही प्रकारे घाईगडबड न करता अधिकाऱ्यांनी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी नगरसेवक रवी साळुंखे, बाबाजान मतवाले, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे, पूजा पाटील, अफरोज मुल्ला, शाहीद पठाण यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.
