भारत आणि चीन या आशियातील दोन मोठ्या आणि प्रभावी देशांचे संबंध अलीकडच्या काळात अधिकाधिक तणावग्रस्त बनत चालले आहेत. या तणावास चीनच्या भारतीय सीमेलगतच्या आणि नियंत्रण रेषेनजीकच्या आक्रमक हालचाली सर्वस्वी जबाबदार आहेत. भारताने जरी चीन-भारत संबंध हे परस्परांचा आदर, परस्परांबद्दल संवेदनशीलता आणि परस्परांचे स्वारस्य या त्रिसुत्रीवर आधारित हवेत, असा आग्रह धरला असला तरी चीनला तो मान्य नसल्याचे त्याच्या सततच्या आगळिकीवरून दिसून आले आहे.
अगदी अलीकडे गोव्यात जेव्हा शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन या संघटनेच्या सदस्य देश प्रतिनिधींची बैठक भरली होती तेव्हा भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गांग यांच्या उपस्थितीत उभय देशातील वाढत्या तणावाचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्या आधी काही दिवसांपूर्वी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी चीनचे संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांना अस्तित्वात असलेल्या सीमा कराराचा चीनकडून वारंवार भंग होत असल्याची स्पष्ट जाणीव करून दिली होती. चीनच्या राजकीय मंत्र्यांशी, लष्करी पदाधिकाऱ्यांशी, मुत्सद्यांशी भारताचा असा सतत संवाद अलीकडे सुरू आहे. परंतु यात खरी समस्या ही आहे की चीनचे हे सारे प्रतिनिधी भारताच्या तक्रारी ऐकून घेतात. भारताविरोधात तक्रार करण्यासारखे ठोस असे काही नसल्याने विरोध किंवा प्रतिवादाच्या फंदात पडत नाहीत. त्यांनी आपले म्हणणे ऐकल्याचे समाधानही भारतास मिळून जाते. चीनला आपल्या लोकांनी सुनावल्याच्या बातम्याही भारतीय प्रसार माध्यमांत प्रसिद्ध होतात. मात्र, त्यामुळे परिस्थिती बदलत नाही. चीनचे उपद्व्याप थांबले आहेत असेही होत नाही. चीनचे परराष्ट्र धोरण निश्चित करणारे सर्वेसर्वा यांचे भारतासंदर्भातील हेतू व इरादे काय आहेत हे कदाचित चीनच्या अतीवरिष्ठ नेतृत्वातील मंडळीसच ज्ञात असावे. अशा या स्थितीमुळे भारतापुढे चीनच्याबाबतीत ‘अखंड दक्षता’ याशिवाय तरणोपाय नाही.
भारत-चीन सीमारेषेनजीकच्या हिमालय क्षेत्रातील अस्थिरता हा सध्या भारताच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. विशेषत: अक्साई चीन भागावरील दोन्ही देशांचे दावे-प्रतिदावे आणि तीन वर्षांपासून तेथे सुरू असलेला संघर्ष थांबताना दिसत नाही. ऑक्टोबरपासून गेल्या सात महिन्यात मिळालेली उपग्रह छायाचित्रे या भागातील वाढती उलथापालथ दर्शविणारी आहेत. एकेकाळी चीनच्या बाजूस असलेल्या विस्कळीत अशा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक चीनच्या सैन्याचे विखुरलेले, तुरळक पहारे व चौक्या होत्या. तेथे आता प्रस्थापित चिनी अस्तित्व दिसून येत आहे. या भागात चीनने आता विविध प्रकारची व्यापक उभारणी केली आहे. सैन्य तुकड्यांसाठी चीनने तेथे अनुकूल स्थिती निर्माण केली आहे. रुंद व नवे रस्ते, नव्या चौक्या, वातावरण बदलू झेलू शकणारे अत्याधुनिक तळ, सौर ऊर्जा व्यवस्था, हेलिकॉप्टर तळ, वाहनतळ यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. अक्साई चीन हा भारताच्या मते लडाखचा भाग आहे. परंतु चीनचे त्यावर झिनजियाँग आणि तिबेटचा भाग म्हणून नियंत्रण आहे. या भागातच गलवान दरीचे अस्तित्व असून तीन वर्षांपूर्वी तेथे भारत आणि चिनी सैन्यात रक्तरंजीत संघर्ष होऊन युद्ध सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. आजही या दोन्ही अण्वस्त्रधारी देशात असा संघर्ष पुन्हा होऊन परिस्थिती चिघळण्याचा धोका आहे.
ताज्या उपग्रह छायाचित्रात गलवान खोऱ्यातील चिनी सैन्य तळ नव्या रस्त्यांनी जोडलेले दिसत आहेत. भारतीय गस्ती सैन्यास गुंगारा देण्यासाठी, दिशाभूल करण्यासाठी चीनने बाह्या चौक्यांची संख्या वाढविली आहे. नजीकच्या पँगाँग त्सो क्षेत्रातील एका छोट्या तलावावर पूल बांधण्याचे काम चीनने जवळपास पूर्णत्वास नेले आहे. यामुळे चिनी सैन्याच्या रुतोग दारुगोळा भांडारापासून ते दोन्ही देशांच्या स्पर्धात्मक पर्वत शिखर हद्दीपर्यंत चिनी सैन्य तुकड्यांची आगेकूच सुकर होणार आहे. चिनी सैन्याच्या वाढत्या हालचालीस भारताचा प्रतिसाद बहुलक्ष्यी आहे. उत्तरेकडील आघाडीवर भारताने चीनला अडविण्यासाठीची व्यवस्था केली आहे. जेणेकरून चिनी घुसखोरांची नाकेबंदी होणार आहे. अनेक छोट्या-मोठ्या शिखरांवर भारताने सैन्याद्वारा ताबा मिळविला आहे. ज्यामुळे संवेदनशील भागातून चिनी सैन्यास माघार घेणे अनिवार्य बनले आहे. व्यापक स्तरावरील आणि जवळपास कायमस्वरुपी चिनी अस्त्वाशी बरोबरी करण्यासाठी व प्रसंगी अटकाव करण्यासाठी भारत आस्तेकदम पावले उचलताना दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूने सरळ लष्करी चकमकी टाळण्यासाठी सातत्याने मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर चीनशी चर्चा, वाटाघाटी करणे, विविध परिषदांतून चिनी प्रतिनिधींशी भेटीगाठी ठरवून चर्चा करणे हे उपाय भारताने अवलंबिले आहेत.
एकंदरीत दोन संवेदनशील क्षेत्रात चिनी हालचाली नोंद घेण्याइतपत गंभीर आहेत. दौलत बेग ओल्डी या भागात जेथे भारताचे रहिवासी व वाहतूक तळ आहेत. जी जगातील सर्वोच्च हवाई रांग म्हणून ओळखली जाते. भारतीय सैनिकांसाठी तयारीचे स्थान म्हणून केवळ चीनच्या बाबतीतच नाही तर पाकिस्तानच्या बाबतीतही जे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यावर ताबा मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनच्या दुसऱ्या भागातील हालचाली या जी-695 म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हमरस्त्याच्या बांधकामाशी निगडीत आहेत. झिनजियाँग प्रांतास तिबेटशी जोडणारा हा हमरस्ता 2035 सालापर्यंत पूर्ण करण्याचा चीनचा हेतू आहे. एकप्रकारे हा रस्ता अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचा इशारा भारतास देण्यासाठी बनविण्यात येत आहे. चीनच्या या स्वरुपाच्या लष्करी धोरणांमुळे केवळ व्यापारी तूट, हवामान बदल हे विषय चीन बरोबरच्या चर्चेत महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत तर चीनच्या सीमेनजीकच्या हालचाली या मुद्यानेही मध्यवर्ती स्थान मिळवले आहे.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनशी स्पर्धा करणाऱ्या अमेरिका या महासत्तेबरोबर आपले संबंध दृढ करण्यास सुरुवात केली आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीच्या वेळेस, निरीक्षक संशोधन संस्थेचे कार्यकारी संचालक ध्रुव जयशंकर यांनी ‘भारत आणि अमेरिकेच्या, चीनच्या महत्त्वाकांक्षा आणि आक्रमक वृत्तीबाबतच्या चिंता समान आहेत. यासाठी दोन्ही देशांनी अधिक जवळ येऊन सहकार्य करण्याची गरज आहे. यापुढे भारत-अमेरिकेदरम्यान संरक्षणविषयक सह-उत्पादन आणि व्यापार यात वाढ झाल्याची दिसावयास हवी’, असे प्रतिपादन केले. अमेरिकन सुत्रानीही त्यांच्या म्हणण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, अशा पद्धतीने भारत-अमेरिका वाढत्या संबंधांचा धोका चीनही ओळखून आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका भेटीनंतर चिनी प्रसार माध्यमातून उभय देशांवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. चीनची वाढती उपद्रव क्षमता ध्यानी घेऊन जपान, व्हिएतनाम, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, बांगलादेश या देशांशी भारताने चांगले संबंध जोपावयास हवेत. याशिवाय चीन लगतच्या मणिपूर, नागालँड, मिझोराम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेशात शांतता व स्थिरता कशी अबाधित राहिल याकडेही भारतीय शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावयास हवे.
– अनिल आजगावकर
