क्रांतिदिनाचा मुहूर्त ः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती
मुंबई / प्रतिनिधी
सत्ता संघर्षामध्ये अडकलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला अखेर पुढे चाल मिळाली आहे. मंगळवार 9 रोजीच क्रांतीदिनाचे औचित्य साधून दोन्ही गटातील काही आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर एका छोटेखानी कार्यक्रमात मंगळवारी सकाळी 11 वाजताच हा सोहळा राजभवनमध्ये घेतला जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्लीत श्रेष्ठींशी चर्चा केल्यानंतर तातडीने विस्तार केला जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्री जनसंपर्क कार्यालयाकडून निवेदन जारी करण्यात आले आहे.
मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रदीर्घ बैठक झाली. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारावर शिक्कामोर्तब झाले. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपकडून मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात येणाऱया ज्येष्ठ आमदारांना फोन करून तातडीने मुंबईत बोलावण्यात आले आहे. रात्री उशिरा बैठक होऊन मंत्रिमंडळातील नावे निश्चित करण्याता येणार आहेत. मंगळवारी सकाळी 9 वाजता शिंदे गटाच्या आमदारांची सह्याद्री अतिथीगफहात बैठक घेण्यात येणार आहे. सर्वांना मंत्रिपद देता येणे शक्य नसल्याने आमदारांची समजून काढली जाईल अथवा त्यांना कोणत्याही मंहामंडळाचे अध्यक्षपद किंवा मतदारसंघासाठी जादा निधीचे आश्वासन दिले जाण्याचीही शक्यता आहे.
भाजपचे गोटातून
या मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गट आणि भाजप यांचे प्रत्येकी 9-9 मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, राधाकृष्ण विखे -पाटील यांच्या नावावार शिक्कामोर्तब झाले असून त्यांना मुंबईला उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे, यात आणखी काही नव्या नावांचा समावेश होऊ शकतो.
शिंदे गटाकडून
एकनाथ शिंदे गटाकडून गुलाबराव पाटील, संदिपान भुमरे, संजय शिरसाट, दादा भुसे, उदय सामंत यांना तातडीने निमंत्रित करण्यात आले आहे. मविआ सरकारच्या काळामध्ये जे मंत्री होते त्यांनाच पुढे चाल दिली जाऊ शकते. उपलब्ध माहितीनुसार शिंदे गटातून 7 ते 9 जणांना संधी मिळणार आहे.
अजित पवारांना निमंत्रण नाही
मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी शपथविधीचे सोहळय़ाचे निमंत्रण विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना अद्याप देण्यात आले नव्हते.
सव्वा महिन्यानंतर मुहूर्त
सरकार स्थापन होऊन सव्वा महिना उलटून गेला आणि स्वातंत्र्याच्या अमफतमहोत्सवाच्या सांगता संमारंभाचे कार्यक्रम राज्यभर होत असताना राज्याचे मंत्रिमंडळ नसल्याची नामुष्की ओढावू नये यासाठी तातडीने छोटेखानी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळेच 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनाचा मुहूर्त योग्य मानून शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगण्यात आले.
मंत्रिमंडळाचे न्यायालयाच्या निर्णयावर भवितव्य
शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात विविध मुद्यावर धाव घेतली आहे. याचा निकाल सोमवारी लागणे अपेक्षित होते. मात्र ती तारीख 12 ऑगस्टपर्यंत लांबली आहे. तथापि न्यायालयाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाचे भवितव्य अवलंबून असू शकते. सुनावणी 12 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली गेल्याने सरकारपुढेही पेच निर्माण होऊ नयेत म्हणून तातडीने हा विस्तार केला जात आहे.
ज्येष्ठता आणि माजी मंत्र्यांना पहिली संधी
संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा विस्तार शक्य नसले, तरी दहा-बाराजणांपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. शिंदे गटाकडून माजी मंत्र्यांना आधी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर भाजपकडून विधानसभेतील ज्येष्ठ आमदारांना संधी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 16 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावे, तसेच त्यांना विधानसभेपासून दूर ठेवावे आणि अपात्रतेची कारवाई होईपर्यंत सभागफहाच्या कामकाजाला उपस्थित राहू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय लांबणीवर पडणार असल्याचे बोलले जात होते. मंत्र्यांची संख्या आणि खात्यांबाबत भाजप आणि शिंदे गटात एकमत झाले असले तरी खात्यांच्या वाटपासाठी भाजप हायकमांडची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
पावसाळी अधिवेशन 10 ते 18 ऑगस्टपर्यंत
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरल्यानंतर लगेचच पावसाळी अधिवेशनाच्याही तारखा ठरवल्या आहेत. 10 ते 18 ऑगस्ट दरम्यान हे अधिवेशन होणार असल्याचे समजते. यासाठी मंगळवारी दुपारी 3 वाजता कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. प्रतिवर्षी जुलैमध्येच अधिवेशन होते. तथापि मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने ते 10 पासून होणार आहे. अधिवेशनाच्या कालावधी 9 दिवसांचा दिसत असला तरी 10 ते 13 दरम्यान सलग कामकाज चालेला त्यानंतर रविवार, स्वातंत्र्य दिन, पारशी नववर्ष दिन यामुळे तीन दिवस सुटी असेल. याकाळात कामकाज होणार नाही. त्यानंतर 17 व 18 असे एकूण 5 दिवसाच हे अधिवेशन होऊ शकते. परंतु मंगळवारी सकाळी 11 वाजता शपथविधी झाल्यानंतर नव्या मंत्र्यांना आपल्या खात्याची माहिती होण्याकरता, प्रलंबित प्रश्न आणि निधी यासाठी किमान आठवडय़ाभराचा अवधी द्यावा लागतो. त्यामुळे हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे. कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाल्यानंतर अधिवेशनाची निश्चित तारीख जाहीर होऊ शकते.
