सर्वोच्च न्यायालयाने पालटला उच्च न्यायालयाचा आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
क्रीडामैदानाशिवाय कुठलीच शाळा असू शकत नाही. शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना उत्तम वातावरण अन् स्थितीचा अधिकार असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या यमुनानगरमधील एका शाळेच्या क्रीडामैदानासाठी राखीव जमिनीवरील अनधिकृत कब्जासंबंधी केली आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने जमिनीवरील अतिक्रमण हटवत ती शाळेला सोपविण्याचा आदेश दिला आहे.
अवैध कब्जाधारकाने जमीन शाळेला न सोपविल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई करत कब्जा हटविला जावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने पंजाब तसेच हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात राज्य सरकार तसेच इतरांकडून दाखल याचिकांवर हा निर्णय दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने भगवानपूर गावातील शाळेच्या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण नियमित करण्याची अनुमती दिली होती. तसेच बाजारमूल्यानुसार जमिनीची रक्कम अदा करण्याचा आणि शाळेच्या क्रीडामैदानासाठी पर्यायी जमिनीवर विचार करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने अधिकृत कब्जाधारकाच्या याचिकेवर हा आदेश दिला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश चुकीचा ठरविला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचा ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर अवैध कब्जा असल्याचे स्पष्ट आहे. ही जमीन शाळेच्या क्रीडामैदानासाठी राखीव होती. शाळेत कुठलेच क्रीडामैदान नाही. शाळा अवैध कब्जाधारकांच्या अनधिकृत बांधकामाने घेरलेली आहे. शाळा आणि क्रीडामैदानासाठीच्या राखीव भूखंडावर अवैध कब्जा नियमित (लीगलाइज) करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. कुठलीही शाळा क्रीडामैदानाशिवाय असू शकत नाही. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम वातावरणात शिकण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
