सीमेवर गाव वसविण्याच्या नावाखाली सैन्यचौक्या : 34,400 कोटी केले खर्च
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चीनचे सैन्य लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) पलिकडे गाव वसविण्याच्या नावावर सैन्यतळ निर्माण करत आहे. या गावांमधील पायाभूत सुविधा सैन्यतळाच्या स्वरुपात वापरता येतील अशाप्रकारे निर्माण केल्या जात आहेत. गावांमध्ये तयार करण्यात आलेले वॉच टॉवर, मोठे भांडारगृह आणि क्राँक्रीटने तयार केलेल्या इमारती याचेच संकेत देत आहेत. एलएसीवर देखरेख ठेवणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणांनी याविषयी केंद्र सरकारला विस्तृत माहिती दिली आहे.
3,488 किलोमीटर लांब एलएसीनजीक चीनने ‘शियाओकांग’ नावाने 628 गावे वसविली आहेत. शियाओकांगचा चिनी भाषेतील अर्थ ‘समृद्ध’ असा होतो. यातील बहुतांश गावे उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या सीमेनजीक आहेत. या गावांमध्ये देखरेख चौक्या, भांडारगृह आणि हेलिपॅड यासारख्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
भारताकडूनही प्रत्युत्तर
भारताने वायब्रेंट व्हिलेज योजना लागू केली असून याच्या अंतर्गत 2900 गावांना जोडण्यात येणार आहे. ही सर्व गावे एलएसीवरील आहेत. तेथे पायाभूत विकास करणे चिनी क्षेत्राच्या तुलनेत अवघड आहे, याचमुळे सरकारने लोकांचे पलायन झालेल्या गावांची ओळख पटविली आहे. यातील बहुतांश गावे उत्तराखंडमध्ये आहेत. या गावांमध्ये पुन्हा लोकांना वसविणे देखील वायब्रंट व्हिलेज योजनेचा हिस्सा आहे.
चीनकडून रस्त्यांचे जाळे
चिनी सैन्य शांतताकाळात या गावांना देखरेख चौक्यांच्या स्वरुपात वापरू पाहत आहे. तर सैन्यसंघर्षाच्यास्थितीत या गावांना आघाडीवरील छावण्यांप्रमाणे वापरण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या गावांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे. उत्तर, मध्य आणि पूर्व सेक्टरमध्ये रस्ते निर्मितीचे काम वेगाने सुरू असल्याची माहिती भारतीय सुरक्षा तज्ञांनी दिली आहे.
चीनकडून भरभक्कम खर्च
सुरक्षा यंत्रणांना प्राप्त माहितीनुसार चीनने नवी गावं वसविण्यावर 30 अब्ज युआन म्हणजेच 34,400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याचबरोबर या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना विशेष अनुदान देण्यात येत आहे. या लोकांना दरवर्षी 55 हजार ते 85 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत आहे.
