जगभरातील देशांकडून मान्यतेसाठी तालिबान व्याकुळ- दोहापासून दुशाम्बेपर्यंत धाव
धर्माच्या नावावर अफगाणिस्तानात नियंत्रण मिळविणारा तालिबान आता जगभरातील देशांकडून मान्यता मिळविण्यासाठी व्याकुळ होऊ लागला आहे. मुस्लीम देशांची मनधरणी करण्यासाठी त्याचे नेते दोहापासून दुशाम्बेपर्यंतचा प्रवास करत आहेत. पण जगातील 56 मुस्लीम देशांपैकी केवळ पाकिस्तानच त्याच्यासोबत उभा राहिला आहे.
आर्थिक लाभासाठी पाठिराखे ठरलेले चीन आणि रशिया देखील अद्याप तालिबानला मान्यता देण्यावर उघड बोलणे टाळत आहेत. कारण त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत स्वतःच्या देशात विरोध पत्करावा लागत आहे. मुस्लीम देश साथ देतील ही तालिबानची अपेक्षा फोल ठरली आहे. शेजारी देश ताजिकिस्तान आणि कजाकिस्तानने देखील तालिबानला सामोरे जाण्यासाठी सीमेवरील सैनिकांची तैनात वाढविली आहे.
पाकिस्तानच्या पाठिंब्यालाही मर्यादा
जगात मुस्लिमांची 62 टक्के लोकसंख्या इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, इराण आणि तुर्कस्तानात आहे. केवळ पाकिस्तान देश म्हणून तालिबानसोबत उभा आहे. तर पाकिस्तानी जनता तालिबानच्या धोरणांना मानत नाही.
इस्लामिक जगताची भूमिका
आंतरराष्ट्रीय समुदायातील प्रमुख इस्लामिक देशांपैकी एकही तालिबानसोबत नाही. पण पाकिस्तानसोबतच मलेशिया आणि इंडोनेशिया तालिबानबाबत मवाळ भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. पण तालिबानच्या कट्टरतावादाला ते स्वीकारणार नाहीत. अन्यथा हे देश आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर एकाकी पडतील.
इस्लामिक संघटनांची भूमिका
56 देशांची ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआयसी) मोठी संघटना आहे. तरीही या संघटनेचा फार मोठा प्रभाव नाही. अफगाणिस्तान प्रकरणी या संघटनेची भूमिका तितकी महत्त्वाची ठरत नाही. कारण अफगाणिस्तानात तालिबानविरोधात लढणाऱया शक्ती देखील मुस्लीमच आहे. पश्चिम आशियाचे देश या संघर्षात थेट सहभागी होऊन स्वतःचे हात पोळून घेऊ इच्छिणार नाहीत.
आखाती देश काय करणार?
कतार वगळता उर्वरित सर्व आखाती देशांनी तालिबानला समर्थन देण्यास नकार दिला आहे. मागील दोन महिन्यांमध्ये या देशांच्या विविध संघटनांनी अफगाण सरकारच्या समर्थनार्थ विधाने केली होती. पण या देशांनी आता मौन बाळगले आहे. संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यासारखे प्रमुख आखाती देश अमेरिकेच्या गटातच राहणार ही बाब स्पष्ट आहे. म्हणजेच हे देश स्वतःला तालिबानच्या विरोधातच दर्शवित राहतील.
मुस्लीम जगताची प्रतिक्रिया
मुस्लीम देश आणि मुस्लीम संघटना सध्या ‘वेट अँड वॉच’च्या स्थितीत आहेत. तालबानच्या विविध गटांमधील विचारसरणीत मोठे अंतर आहे. तालिबानच्या म्होरक्यांनी एखादी घोषणा केल्यास तिच्यावर तंतोतत अंमलबजावणी होईलच असे नाही. तालिबानचे कमांडर स्वतःच्या भागांमध्ये स्वतःच्या पद्धतीने शासन चालविण्यास ओळखले जातात.
रशिया-चीनचे समर्थन
तालिबानला रशिया-चीनच्या समर्थनामुळे बळ मिळणार हे निश्चित. पण हे दोन्ह देश त्याचे समर्थन धर्माच्या आधारे करत नाहीत. तर या देशांना अफगाणिस्तानात स्वतःचे आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध दिसून येत आहेत. अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर त्यांचा डोळा आहे.
