बी खात्याला सीसीची सक्ती नको, महापालिकेत विविध विषयांवर चर्चा
प्रतिनिधी/ बेळगाव
शहरातील व्यापाऱ्यांना महापालिकेकडून व्यापार परवाना दिला जातो. मात्र आरोग्य विभागाला व्यापार परवान्याच्या माध्यमातून देण्यात येणारे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून व्यापार परवान्याच्या शुल्कात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर बी खात्यांतर्गत मिळकतींची नोंद करण्यासाठी इमारत कम्प्लिशन सर्टिफिकेट (सीसी) मागणी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली त्यामुळे याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन महापालिका आयुक्तांनी दिले.
शहरात एखादा व्यवसाय करायचा असल्यास त्याला महापालिकेकडून देण्यात येणारा व्यापार परवाना असणे गरजेचे आहे. व्यापार परवाना देण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागावर आहे. व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला उद्दिष्ट देण्यात येते. मात्र सदर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश येत असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे व्यापार परवाना शुल्कात 10 टक्के वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी शनिवरच्या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आली. त्याला महापौरांनी मंजुरी दिली.
व्यापार परवान्यासाठी 10 टक्के अधिक शूल्क मोजावे लागणार
आता व्यापार परवान्यासाठी 10 टक्के अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे. राज्य सरकारने ई-अस्ती अंतर्गत मिळकतींची महापालिकेकडे नोंद करण्यासाठी ए व बी खाते देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र बी खात्यांतर्गत मिळकतींची नोंदणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून सीसीची मागणी केली जात आहे. मात्र जुन्या इमारतींना सीसी नसल्याने ती कोठून द्यावी, अशी विचारणा यावेळी करण्यात आली. सीसी नसल्याने मिळकतीची नोंद करून घेण्यास नकार दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक मिळकतदार प्रतीक्षेत आहेत. जुन्या इमारतींना सीसीची विचारणा करण्यात येऊ नये असे झाल्यास मिळकतदारांना सोयीचे होईल. मिळकतींची नोंद होत नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
हुबळी धारवाडसह काही महानगरपालिकांकडून सीसीची विचारणा न करता बी खाता उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्याच धर्तीवर बेळगावमध्ये देखील अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसी असणे गरजेचे आहे. सीसी नसेल तर दुप्पट दंड भरून संबंधित मिळकतींची बी खात्यांतर्गत नोंदणी केली जाईल, असे मनपा आयुक्त शुभा बी. यांनी सांगितले. पण याला नगरसेवकांनी आक्षेप घेत सीसी नसलेल्या जुन्या इमारतींना बी खाता उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मनपा आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
टिळकवाडीत निरंतर पट्टा ठरला अडचणीचा
टिळकवाडी येथील प्रभाग क्रमांक 16 मधील निरंतर पट्टा तेथील रहिवाशांना डोकेदुखी ठरला आहे. निरंतर पट्ट्यात अपार्टमेंट तसेच घर बांधलेल्यांना सदर जागा त्यांच्या नावे होत नसल्याने मूळ मालक महापालिकाच सीटीएस उताऱ्यावर दिसत आहे. राज्यात केवळ टिळकवाडी परिसरातच निरंतर पट्टा असल्याने यावर महापालिका आयुक्तांनी कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी मागणी नगरसेवक अनंत चव्हाण यांनी केली. महसूल उपायुक्त रेश्मा तालिकोटी म्हणाल्या, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून टिळकवाडीतील मिळकती महापालिकेच्या नावावर आहेत. लीज कम सेलडीडद्वारे त्या मिळकतींची उपनोंदणी कार्यालयात खरेदी-विक्री करता येऊ शकते. मात्र मूळ मालक महापालिकाच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
