बिटकॉईन, धर्मांतर बंदी कायदा, 40 टक्के कमिशनचे मुद्दे गाजणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवार दि. 13 डिसेंबरपासून सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनात बिट क्वॉईन घोटाळा, राज्यातील कंत्राटदारांनी केलेला 40 टक्के कमिशनचा आरोप, धर्मांतर बंदी कायदा आदी मुद्दय़ांवर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी तयारी केली आहे. तर विरोधकांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी सरकारही सज्ज झाले आहे.
या अधिवेशनात 224 आमदार, 75 विधान परिषदेचे सदस्य भाग घेणार आहेत. 3,550 हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी अधिवेशनासाठी कार्यरत आहेत. राजधानीतून 350 पत्रकार बेळगावात दाखल झाले आहेत. अधिवेशनासाठी येणाऱयांना 2,100 खोल्या आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळय़ा लॉजमध्ये त्यांना खोल्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
बेळगाव अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर सचिवालयातील अधिकाऱयांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन बेळगावऐवजी बेंगळूर येथेच भरविण्याची मागणी केली. माजी मंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ट नेते आर. व्ही. देशपांडे यांनीही सभाध्यक्षांकडे अशाच आशयाची मागणी केली होती. मात्र, कोविड नियमांचे काटेकोर पालन करीत बेळगाव येथेच अधिवेशन घेण्यात येईल, यावर मुख्यमंत्री, सभाध्यक्ष व सभापती ठाम राहिल्याने बेळगाव येथे अधिवेशन होत आहे.
अतिवृष्टी व कोरोनाच्या संकटामुळे दोन वर्षे बेळगावला अधिवेशन झाले नाही. एकीकडे कोरोना व्हेरिएंटचे संकट उभे असतानाच बेळगाव अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. पहिल्या दिवसापासूनच शेतकरी, कामगार व विविध धार्मिक संघटना आंदोलन छेडणार आहेत. आतापर्यंत 75 हून अधिक संघटनांनी आंदोलनासाठी प्रशासनाकडे परवानगी मागितली आहे.
पोलीस आयुक्त डॉ. के. त्यागराजन, जिल्हा पोलीसप्रमुख लक्ष्मण निंबरगी, पोलीस उपायुक्त डॉ. विक्रम आमटे, गुन्हे तपास व वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त डॉ. पी. व्ही. स्नेहा आदी वरिष्ट अधिकाऱयांच्या नेतृत्वाखाली अधिवेशन बंदोबस्ताची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव येथे पुढील दहा-बारा दिवस मोठी गर्दी होणार आहे. कोरोना नियमावलींचे पालन करून अधिवेशन भरविण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले आहे.
बेळगाव येथे होणाऱया विधिमंडळ अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा व्हावी व त्यावर तोडगा निघावा, अशी माफक अपेक्षा प्रत्येक अधिवेशनाच्यावेळी उत्तर कर्नाटकातील नागरिकांकडून ठेवली जाते. मात्र, राजकीय कारणासाठी अचानक पुढे येणाऱया विषयांमुळे विकासाचे मुद्दे बाजूला पडतात. यंदाच्या अधिवेशनातही बिट क्वॉईन व धर्मांतर बंदी कायद्यावरून राज्य सरकार व विरोधी पक्ष यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्मयता आहे.
धर्मांतर बंदी कायदा याच अधिवेशनात?
सध्या कर्नाटकात धर्मांतर बंदी कायदा गाजतो आहे. यासंबंधीचे विधेयक सोमवारपासून सुरू होणाऱया बेळगाव अधिवेशनात मांडण्याची शक्मयता आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी यासंबंधीचे सूतोवाच केले आहे. या कायद्याला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने विरोध केला आहे.
अधिवेशन सुरू होण्याआधीच सत्ताधारी भाजप व काँग्रेस नेत्यांमध्ये या मुद्दय़ावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. धर्मांतर बंदी दुरुस्ती कायद्याला माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी विरोध केला आहे. भाजप नेत्यांनी मात्र या कायद्याचे समर्थन केले असून बेळगाव अधिवेशनातच मांडण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे.
धर्मांतर बंदी कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्यासाठी ख्रिश्चन संघटनांनी कंबर कसली आहे. 17 डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय ख्रिश्चन संघटनांनी घेतला असून परवानगीसाठी पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. आम्ही बळजबरीने कोणाचे धर्मांतर करीत नाही, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
धर्मांतर बंदी कायद्यामुळे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार आहे. याच उद्देशाने सरकारला कायदा आणण्याची घाई झाली आहे, असा आरोपही करण्यात येत आहे. माजी केंद्रीयमंत्री सी. एम. इब्राहिम यांनीही दुरुस्ती कायद्याला विरोध केला आहे. वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चांगलाच गाजणार आहे.
