प्रतिनिधी/ सातारा
गेली 85 दिवस एसटी कर्मचाऱयांचा दुखवटा सुरु आहे. देण्यात आलेली 41 टक्के पगार वाढ ही खोटी आहे. चुकीच्या पद्धतीने एसटी कर्मचाऱयांच्यावर कारवाया सुरु आहेत. मुख्यमंत्री साहेब एसटी महामंडळात सर्व मराठी कामगार काम करतात. आपण मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून घेत असाल तर या सर्व मराठी कर्मचाऱयांच्या पदरात राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देण्याचे न्यायालयासमोर म्हणणे मांडावे, महामंडळातील कर्मचाऱयांना न्याय द्यावा, अशी आर्जव सातारा आगारातील एसटी कर्मचाऱयांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रावर एसटी आगारातील कर्मचाऱयांच्या सह्या आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, साताऱयासह महाराष्ट्रात 85 दिवस झाले एसटी कर्मचाऱयांचा दुखवटा सुरु आहे. एसटीचे सर्व कर्मचारी हे एकाच परिवारातले आहेत. अत्यंत कमी वेतन व कर्मचाऱयांच्यावर लादण्यात आलेली शिस्त व आवेदन पद्धतीमुळे आतापर्यंत एसटीमधील 80 च्या वर कर्मचाऱयांच्या आत्महत्या तसेच हृदय विकाराने निधन झाले. अशा कर्मचाऱयांचा दुखवटा पाळत असणाऱया कष्टकरी कर्मचाऱयांवर एकतर्फी कारवाया करण्यात येत आहेत. तरी पण सातारासह महाराष्ट्रातील सर्वच विभागात अजूनही 80 टक्के कर्मचारी दुखवटय़ावर ठाम आहेत. कारण त्यांना एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण हवे आहे. किंवा राज्य शासनाप्रमाणे वेतन दिले जावे व त्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाने घ्यावी, परब साहेब शासनाच्यावतीने म्हणतात की एसटी कर्मचाऱयांना 41 टक्के पगार वाढ दिली. परंतु ती साफ चुकीची आहे. कारण त्यांनी नवीन लागलेल्या म्हणजेच 1 ते 10 वर्ष असणाऱया कर्मचाऱयांना 5 हजार रुपये वाढ दिली. 10 वर्षांपासून पुढे 20 वर्षांपर्यंत 4000 वाढ व 20 वर्षाच्या पुढील सर्व कर्मचाऱयांना 2500 वाढ व ही अंतरीम आहे. म्हणजेच केव्हाही परत काढून घेवू शकतात. आजपर्यत 80 च्या वर कर्मचारी आत्महत्या व हृदय विकाराने शहीद झाले. त्या कर्मचाऱयांच्या घरी जावून दबाव टाकून कामावर हजर करुन घेत आहेत. त्यातच दोन महिने कर्मचाऱयांना पगार नाही. म्हणून प्रजासत्ताक दिनादिवशी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱयांनी भिक मागो आंदोलन केले. त्याचाच भाग म्हणून रत्नागिरी येथे दुखवटय़ात असलेल्या कर्मचाऱयांशी संवाद साधण्यासाठी परिवहनमंत्री परबसाहेब आले होते. ते स्वतः कामगारांच्या प्रश्नांबाबत पॉझिटीव्ह आहेत. तसेच विलिनीकरण हा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ असल्याने मी त्यावर जास्त बोलू शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. व कर्मचाऱयांना कामावर जाण्यास विनंती केली. परंतु सर्व कर्मचारी विलिनीकरण यावरुन ठाम आहेत असे ठासून सांगितले.
साहेब म्हणाले, मुद्दे चुकीचे आहेत. पगारावर बोला कारवायांबाबत बोला त्यावर आपण दिलेल्या 41 टक्के पगारवाढ कशी खोटी आहे हे दाखवून तसेच चुकीच्या कारवाया चालू आहेत. हे सुद्धा सांगितले. आम्हाला मिनिमन पगार मिळतो का?, तर यावर चर्चा होवू शकते असे परिवहन मंत्री म्हणाले, तसेच समितीचा निर्णय आल्यावर पुढील निर्णय घेवू समितीकडून पॉझिटीव्ह अहवाल घेवून त्यावर मुख्यमंत्री यांची सही घेवून आपला पॉझिटीव्ह अहवाल सादर करावा तसेच आपण सहा आठवडय़ात अहवाल सादर करतो असे सांगितले होते. परंतु आपण तसे न करता पूर्ण 12 आठवडे घेतले आहेत. कर्मचारी व प्रवाशांना वेठीस धरले आहे. एसटी महामंडळात सर्व मराठी कामगार काम करत आहेत. आपण व मुख्यमंत्री साहेब मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून घेत असाल तर या सर्व मराठी कर्मचाऱयांच्या पदरात राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देण्याचे न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडावे व राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱयांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
