साखरेचे गोड दिवस

महाराष्ट्राने यंदाच्या वषी देशात सर्वाधिक 11 कोटी 17 लाख 84 हजार 525 क्वींटल साखर उत्पादन केली आहे. याशिवाय यंदाच्या वषी इथेनॉल निर्मितीही दहा टक्क्मयांवर पोहोचली असून चीन, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या सर्व देशांपेक्षा साखर उत्पादनात महाराष्ट्राची आघाडी आहे. तर ब्राझील बरोबर ऊस आणि इथेनॉल उत्पादनात महाराष्ट्राची स्पर्धा झाल्याचे साखर आयुक्तालयाने जाहीर केले आहे. ही महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याची नांदी आहे असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मत व्यक्त केले आहे. यंदाच्या वषीच्या ऊस गळिताच्या हंगामाची अनेक वैशिष्टय़े आहेत, त्यांचीही यानिमित्ताने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. यंदाच्या वषी जगभरात भारतीय साखरेला मोठय़ा प्रमाणावर मागणी आली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, कोरोना काळात जगातील अनेक देशांमध्ये साखर व्यवसाय ठप्प होता. ब्राझील सारख्या सर्वाधिक साखर उत्पादन करणाऱया देशात हवामान बदलाचा मोठा फटका बसून दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले. याच काळात भारतात गत दोन तीन वर्षांपासून मोठय़ाप्रमाणावर शिल्लक असणारा साखरेचा साठा जागतिक बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध झाला. भारतीय साखरेला त्यामुळे बऱयापैकी चांगला दर मिळाला. 3200 ते 3300 रुपये दराने जगात भारताची साखर विक्री झाली. खरेतर जागतिक टंचाई लक्षात घेता हा दर 3400 पर्यंत जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, जून महिन्यापर्यंत साखर विक्री होईल आणि त्या दरम्यान दर वाढतील अशी अपेक्षा आहे. जोरदार पावसाचा परिणाम म्हणजे राज्यात सर्वदूर ऊस उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात 15 एप्रिलपर्यंत तर विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विशेषतः लातूर उस्मानाबाद जिह्यात मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत गाळप करावे लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रातसुध्दा कृष्णा, सह्याद्री सारखे कराडमधले कारखाने एप्रिल नंतरही सुरू राहतील. जागतिक बाजारपेठेत विक्री वाढली असल्याने साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. यावषीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे राज्यातील साखर कारखानदारीने दहा टक्के इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. अगदी कालच्या दिवसापर्यंत 10.2 टक्के उत्पादन झाले असून साखरेचे उत्पादन थांबले तरी सप्टेंबरपर्यंत इथेनॉल निर्मिती सुरूच राहील. सरकारला इंधनामध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण वाढवायचे आहे. त्यामुळे देशाचे परकीय चलन मोठय़ा प्रमाणावर वाचणार असल्याने भारतातील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती वरदान ठरली आहे. साखरेवर कर्ज घेऊन विक्रीची वाट पाहत कर्ज आणि व्याजाचे हप्ते भरायची वेळ जशी येते तसे इथेनॉलच्या बाबतीत घडत नाही. उलट 30-35 दिवसांमध्ये इथेनॉलची रक्कम तेल कंपन्यांकडून कारखान्यांच्या खात्यावर जमा होऊ लागल्यामुळे शेतकऱयांना एफआरपीची रक्कम देण्यास आर्थिक हातभार लाभला आहे. ही एक चांगली सुरुवात आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रकल्प उभा करण्यात व्याजामधली 50 टक्के रक्कम भरायची तयारी दर्शविल्याने आणि हेच धोरण डिस्टीलरी आणि इतर ऊर्जा प्रकल्प विस्तारीकरणासाठीही राबविल्याने चालना मिळाली आहे. आता बँकांनी याला अर्थपुरवठा करायला हवा. त्यामुळे महाराष्ट्रात इथेनॉलची निर्मिती पंधरा-सोळा टक्क्यांपर्यंत वाढली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या पैशामुळे साखर कारखानदारांना विविध कारणांसाठी कर्ज काढण्याची गरज कमी झाली आहे. हा एक चांगला काळ आहे. राज्यात एकेकाळी सगळे कारखाने सहकारी होते. मात्र यंदाच्या गळीत हंगामात सुरू असणाऱया 197 पैकी 99 कारखाने खाजगी आणि 98 कारखाने सहकारी आहेत. हे चांगले की वाईट? याचा विचार करण्याची सध्या तरी वेळ नाही. शेतकऱयांच्या उसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरू राहिले पाहिजेत आणि त्यांनी वेळेवर शेतकऱयांना पैसे दिले पाहिजेत ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये कारखान्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत एक वर्ष जिल्हा परिषद पंचायत समित्या, दुसरे वर्ष विधानसभा आणि तिसरे वर्ष साखर कारखानदारीच्या निवडणुकीचे असे पाच वर्षातील तीन वर्ष निवडणुकीचे असतात. व्यवसायाला मूठमाती देत केलेल्या व्यवहारामुळे कारखानदारीला कुबडय़ा घेऊन चालण्याची वेळ येते. एकेकाळी कारखान्याच्या संस्थापकांनी कर्जमुक्त करून दिलेला कारखाना वारसांना चालवता आला नाही. मात्र आता पुन्हा एकदा या कारखानदारांना व्यावसायिक तत्वावर आपली सहकारी किंवा खाजगी कारखानदारी चालवण्याची संधी आली आहे. पूर्वहंगामी आणि माल तारण अशा गोंडस नावावर दोन भली मोठी कर्जे घेऊन कर्ज आणि व्याजाच्या चक्रात अडकून पडण्याची सवय लागलेल्या कारखानदारांनाही सुधारण्याची संधी आहे. तीन-चार वर्षे काटकसरीने कारखाना चालवला तर तो सुरू करण्यासाठीचे 50 कोटी रुपये कारखानदार स्वतः वाचवून बिन कर्जाचे कारखाने सुरू करू शकतात. सध्याच्या काळात क्वींटल मागे पाचशे ते सहाशे रुपये व्याज भरण्याऐवजी ते क्वींटलला दोनशे ते अडीचशे रुपयेपर्यंत येईल इतकाच गरजेपुरता कर्ज व्यवहार केला तर शेतकऱयांनाही अधिक रक्कम देता येईल. स्वतःचाही उद्धार होईल. एखाद्या वषी जादा रक्कम मिळाल्यावर कामगारांना 20/30 टक्के बोनस आणि शेतकऱयांना अतिरिक्त रक्कम दिल्याचा भास निर्माण करण्यापेक्षा सलग चांगला दर देणे आणि पगार न चुकता देणे इतकेच उद्दिष्ट पार पाडले तरीसुद्धा लोक समाधानी होऊ शकतील. केवळ राजकीय फायदे न बघता जागतिक बाजारपेठेचा विचार करणारे अधिकारी आणि व्यावसायिक पद्धतीने स्वतःचे उद्योग चालवून आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी महाराष्ट्रातील कारखानदारांना मिळाली आहे. आज पर्यंत कर्जाच्या कुबडय़ा आणि त्या कर्जासाठी सहकारी बँकापासून सगळीकडे आपले वर्चस्व राखण्यासाठीचे राजकारण जपण्यासाठी कर्जाच्या खाईत जाण्यापेक्षा व्यवसायिकतेने कारखाने चालवून आपला दबदबा निर्माण करणे अधिक सोपे आहे. गोड दिवस सुरू झाले आहेतच तर त्याचा गोडवा प्रदीर्घ काळ टिकवण्याचा प्रयत्न केला तर ही कोंबडी सोन्याचेच अंडे देईल. स्वतःचाही उद्धार होईलच हे कारखानदारांनीही जाणण्याची वेळ आली आहे.