नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या हिंवाळी अधिवेशनास 29 नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होत आहे. या अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रण विधेयक सादर पेले जाईल. सर्व खासगी आभासी चलनांवर (क्रिप्टो करन्सी) बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकात असेल, असे सांगण्यात आले. याशिवाय आणखी 25 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.
द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल-2021 या नावाने किप्टोकरन्सी विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या चलनाचे व्यवहार आणि त्याचे परिणाम यांच्यावर संसदेच्या समितीकडून सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा हे होते. डिजिटल करन्सी किंवा क्रिप्टोकरन्सी पूर्णतः बंद करता येणार नाही. मात्र त्यावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे, यावर समितीत एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले.
खासगी आभासी चलने अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक असून त्यांच्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तशी तरतूद विधेयकात करण्यात येणार आहे. तथापि, अधिकृत डिजिटल करन्सींना मात्र अनेक प्रकारच्या नियंत्रणासह मान्यता दिली जाणार आहे. अधिकृत आभासी चलनांना केवळ काही व्यवहारांमध्येच अनुमदी दिली जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इतर महत्वाची विधेयके
क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रण विधेयकासह अन्य महत्वाची विधेयकेही तयार आहेत. या विधेयकांमध्ये बँक नियम सुधारणा विधेयक, कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक, पेन्शन अँड डाटा प्रोटेक्शन विधेयक आदी विधेयकांचा समावेश आहे. मात्र, साऱयांचे लक्ष कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक आणि क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रण विधेयकाच्या भवितव्यावरच राहणार आहे, असे दिसून येत आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या धोक्यासंबंधी अनेक तज्ञांनी इशारा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही काही दिवसांपूर्वी तरुणांना या आभासी चलनांच्या जाळय़ात अडकू देऊ नका, असे आवाहन पेले होते. भारतात अलिकडच्या काळात या चलनांचा सुळसुळाट मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे खासगी आभासी चलनांवर बंदी येणार आहे.
