केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सातीरामन यांनी सोमवारी वर्ष 2021-22 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागच्यावषीच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रामध्ये 7 हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मागच्यावषी संरक्षणासाठी 4.71 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 4.78 लाख कोटीच्या तरतुदीपैकी 1.35 लाख कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतील. गेल्या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च म्हणजे शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 1.13 लाख कोटी रुपये खर्च झाला. त्यात 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
यंदा महसुली खर्चासाठी 2.12 लाख कोटी रुपये तर निवृत्ती वेतनासाठी 1.15 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्यावषी संरक्षणावरील तरतूद 4.71 लाख कोटी रुपये होते. तेच 2019-20 मध्ये संरक्षणासाठी 4.3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. संरक्षण निधीमध्ये वाढ करण्याचे मोदी सरकारचे हे सलग सातवे वर्ष आहे. पूर्व लडाख सीमेवर चीन बरोबरचा संघर्ष आणि चीन-पाकिस्तानकडून असलेला युद्धाचा धोका त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणाच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
पाक, चीन सीमेवरील जवानांसाठी विशेष निधी
भारत-पाकिस्तान, चीन-भारतीय आणि इतर सीमांचे संरक्षण करणाऱया केंद्रीय सुरक्षा दलांना भारताच्या पश्चिम आणि उत्तरेतील शेजारी राष्ट्रांशी सतत तणाव निर्माण झाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि आयटीबीपी यासारख्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना एकूण 1,03,802.52 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वषीच्या तुलनेत ही रक्कम 7.1 टक्क्मयांनी वाढली आहे. मागील वर्षी सैन्याला 92,848.91 कोटी रुपये मिळाले होते.
येत्या वर्षासाठी बीएसएफला 20,729.54 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सीमेवर तैनात बीएसएफ जवानांसाठीच्या निधीत 6.97 टक्क्यांनी निधी वाढवला आहे. चीन-भारतीय सीमेचे रक्षण करणाऱया आयटीबीपीला 6,567.17 कोटी रुपये इतका निधी मिळणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आणि दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तैनात असलेल्या सीआरपीएफला 26,197.90 कोटींची तरतूद केली आहे.
